• विनोद गुप्ता
सन् १९६० मा ठूलो तेलको भण्डार फेला परेपछि डच इकोनोमी बढेर ठूलो आकार ग्रहण ग-यो । तर यसमा मात्रै बढ्दै गएको निर्भरताले त्यहाँको मुद्रास्फीति बढाउन थाल्यो जसले गर्दा तेलबाहेकका अन्य उत्पादनहरू कम प्रतिस्पर्धात्मक र महँगो हुन थाले । ठीक त्यसैगरी नेपालमा अहिले रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता र अझ अन्य क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर रेमिट्यान्सलाई नै सघाउने काम भइरहेको छ । त्यसबाट देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उत्पन्न अवस्थालाई नै डच डिजिज भन्ने गरेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आव २०२३/२४ मा विप्रेषण आय १४४५.३२ बिलियन रुपियाँ थियो जुन विगत वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी हो । सन् २०१६ मा यो जम्माजम्मी ६७९ बिलियन थियो । आठ वर्षमा यसमा भएको दोब्बर वृद्धिले सरकारको ध्यान यसतर्पm बढी केन्द्रित भएको देखाउँछ । सरकारको ध्यानकै कुरा गर्दा १४औं तीन वर्षे योजनाबाहेक १५औंमा २.६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो तर पनि सरकारले १६औं योजनाको लागि ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तोकेको छ । करीब वर्ष दिन पहिलेदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि ब्याजदर घटाउन सबैतिरबाट ठूलो दबाब थियो र यो अहिले ७ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्दा पनि बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्ने वातावरण बन्न सकेको पाइँदैन ।
यस्तो किन हुँदैछ भनेर विवेचना गर्दा २०४६ साललाई नै सम्झनुपर्ने हुन्छ । निजीकरण एवं उदारीकरणको नाममा ल्याइएको उदार अर्थनीतिले जहाँसम्म व्यापार र सेवा क्षेत्रलाई टेवा पु¥यायो त्यही निजीकरणको नाममा जथाभावी उद्योगहरूलाई बेच्ने र बाद गर्ने जुन काम भयो त्यसले गर्दा देशमा आयात प्रतिस्थापन हुनुको सट्टा आयात नै बढ्न थाल्यो र जनता आयातित वस्तुतर्पm लोभिन थाल्यो । बुटवल सुती धागो कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, हरिसिद्धि ईंटा तथा टायल कारखाना यसका केही उदाहरण हुन् । अरू त अरू सय प्रतिशत नेपाली उत्पादन उद्योगको रूपमा स्थापित रहेर बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका कृषकहरूको आर्थिक, सामाजिक जीवनमा क्रान्ति नै ल्याउन सफल वीरगंज चिनी कारखाना र नवलपरासी एवं रूपन्देहीमा त्यस्तै योगदान पु¥याएको लुम्बिनी चिनी कारखाना बन्द हुनुले ठूलो कुप्रभाव निम्त्याएको छ । सरकारी स्तरका यी उद्योगहरूले उखुको मूल्य तोक्ने र नगद भुक्तानी गर्ने भएकाले कृषकहरूलाई धेरै सजिलो भएको थियो । तर यी कारखानाहरू बन्द भएपछि न्यून मूल्य र त्यो पनि उधारोमा उखु बेच्नुपर्ने बाध्यताले अहिले आधुनिक र प्रतिस्पर्धात्मक निजी व्यवस्थापनमा सञ्चालित चिनी उद्योगहरू स्थापित क्षमताको २० प्रतिशतमा चिनी उत्पादन गरिरहेका छन् । पैसा भुक्तानीमा भएको ढिलाइले कृषकहरू उखु खेती नै छाड्न थालेका छन् । दूग्ध व्यवसायीहरूको हालत त्यस्तै छ भने घरजग्गा कारोबार ध्वस्त हुने अवस्थामा छ, शेयर बजार त्यस्तै छ, निर्माण व्यवसाय शिथिल भएकोले ठूल्ठूला लगानीमा स्थापित उद्योगहरू जस्तै सिमेन्ट, फलामे डण्डी तथा ईंटा उद्योगहरू ४० प्रतिशतभन्दा न्यून क्षमतामा सञ्चालत भइरहेको पाइन्छ । यसबाहेक आम उपभोक्ताको कुरा गर्दा बजार शिथिल छ, सटरहरू खाली हुँदैछन्, किनभने (१) उनीहरूसँग आधारभूत आवश्यकताभन्दा बढी खरीद गर्न हातमा डिस्पोजिबल इन्कम छैन, जसको अर्थ महँगीका कारण हातमा आउने पैसाबाट त्यो सम्भव छैन वा (२) भविष्यप्रति असुरक्षित महसूस गरेर सकेसम्म जोगाउनेतिर लागेका छन् । नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट बनाएर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने गरेकै छ र राष्ट्र बैंकले पनि सोही अनुसाार मौद्रिक नीति लागू गर्छ तर खोई त बजेटमा तोकिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको ? वृद्धिदरको कुरै छाडौं छेउछाउमा पुग्ने लक्षण पनि भेट्टाउन सकिंदैन ।
नेपालमा बजेट बन्छ, त्यसको कार्यान्वयनको लागि योजना पनि बन्छ तर त्यो कहिलै समयमा पूरा हुँदैन । जब बजेट दोब्बर–तेब्बरले बढ्छ तब योजना पूरा हुन्छ तर यो आर्थिक लाभ दिने अवस्थामा रहँदैन । उदाहरणको लागि पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको गति हेरौं । ४० अर्बमा बन्नुपर्ने हुलाकी
राजमार्ग अब करीब एक अर्बमा पूरा हुने अनुमान छ भने ७० अर्बको द्रूतमार्ग करीब ३०० अर्बको लगानीमा बन्ने भएको छ । जनताले रगत पसिना काढेर दिएको करको यस्तो दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कुनै कानून लाग्दैन । यस्तो हुनुको कारण के भने लाभ हानिभन्दा पनि नेपालमा राजनैतिक प्रभावमा योजना आकर्षक बनाउन न्यून लागत देखाएर स्वीकृत गर्ने र पछि दुहुनो गाई बनाउने परिपाटी नै बसिसकेको छ । यसैको अर्को पक्ष पनि छ हामी प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल, स्कूल भवन र त्यसको लागि आवश्यक सामग्री खरीद गर्न मरिहत्ते गर्दछौं तर त्यही अस्पतालको सेवाको स्तर, विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयको शैक्ष्Fिक गुणस्तरमा लगानी गर्दैनौं । नेपालमा डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी नबढेको वर्षौ भइसक्यो त्यसैले जनता घरखेत बेचेर भए पनि निजी अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता छ । समयमा परीक्ष्Fा नभएर र गुणस्तरमा ¥हासको कारण सम्पन्न जम्मै विदेश, मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग स्थानीय बोर्डिङ र गरीब जम्मै सामुदायिकमा पढ्न बाध्य छन् । यसमा केही अपवाद भने छ । हाम्रो लगानी भवन निर्माण र उपकरण खरीदतर्पm बढी विनियोजन गर्ने भइसकेको छ । समग्रमा हेर्दा हामी लगानीजीवी भइसकेका छौं तर लगानीबाट बजार बनाउन हाम्रो अर्थतन्त्र असफल भएको छ ।
अहिले बैंकको ब्याजदरकै कुरा गरौं । बचत र फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा राख्नेहरूले पाउने ब्याजदरको आधारमा पेन्शनजीवीहरूको जीवन सम्भव छ ? १७ जनवरीको द काठमान्डूपोस्टमा तयधबचमक( मझबलमभम नचयधतज शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकले नेपालमा लगानीकर्ताहरूको लगानीले डिभिडेन्डर कैपिटल गेनमा २.५–१० प्रतिशतसम्मको करको दर रहेको छ भने धबनभ भबचलभच अथवा श्रमजीवीहरूले ३९ प्रतिशत कर तिर्नु परिरहेको पढेर छानाबाट नै खसेको जस्तो अनुभूति भयो । यो हाम्रो देश यस्तो देश भएको छ जहाँ माग नभए पनि आपूर्तितन्त्र निर्वाध चलिरहेको छ । यहाँ गरीबी घटाउन प्रत्यक्ष करको असुली नबढे पनि अप्रत्यक्ष करको असुलीले पूरै राज्यको सञ्चालन भइरहेको छ । विप्रेषण आयले होलो भएको हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रले देशलाई भडखालोमा पु¥याउन थालिसक्यो । हाम्रो गणतन्त्र अधिनायकवादमा परिणत हुन थालिसक्यो । त्यसैले सबैले सचेत भएर आआप्mनो ठाउँबाट सरकारलाई सही कदम चाल्न बाध्य पार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
