• श्रीमन्नारायण
नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले देशका दुई ठूला राजनीतिक दल हुन् । जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् विगत १९ वर्षमा राष्ट्रिय राजनीतिमा जति पनि महŒवपूर्ण सहमति, सम्झौता र महŒवपूर्ण निर्णय भएका छन्, त्यसमा उपरोक्त दुई दलको सहमति र समर्थन रहिआएको छ । बाह्यरूपमा सोझा जनतालाई भ्रममा पार्नका लागि दुवै दल एकअर्काको विरोधी भएको नाटक गर्छन् र भित्रीरूपमा दुवै अभिन्न छन् । उपरोक्त दुवै दल यथास्थितिवादका पक्षधर पनि रहिआएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुसको अन्तिम सातामा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा २०८७ साल अघि संविधान संशोधन नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डाको रूपमा अघि सारी वर्तमान सत्ता समीकरण अस्तित्वमा आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको उपरोक्त अभिव्यक्तिको नेपाली काङ्ग्रेसले विनम्र विरोध ग¥यो । यो औपचारिकतामा सीमित थियो । यथार्थमा त नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नै संविधान संशोधनकै हिमायती रहिआएका छन् । नयाँ सत्ता समीकरणको औचित्यलाई पुष्टि गर्न संविधान संशोधनको विषयलाई चर्चामा ल्याइएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस यदि संविधान संशोधनप्रति इमानदार छ भने उसले ओेली सरकारलाई जारी राखेको आप्mनो समर्थन फिर्ता लिन सक्नुपर्छ । तर त्यस्तो हुनेछैन । नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्वसहमति लिएर नै प्रधानमन्त्री ओलीले यो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
संविधान संशोधनको सवालमा मात्रै होइन, अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने काम पनि नेकाको सहयोग र समर्थनबाट नै सम्भव भएको हो । नेकालाई देशको सबैभन्दा ठूला र पुरानो लोकतान्त्रिक दल मानिन्छ तर वामपन्थी दलहरूसँगको अत्यधिक सहकार्यका कारण अब यो पनि वामपन्थी दलकै जस्तो दोहोरो चरित्र लिएर राजनीति गर्दैछ । नेकाजस्तो दलले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्यको समर्थन गर्नु यसैको प्रमाण हो । संसदीय व्यवस्थाप्रति जनतामा अविश्वास बढ्नुको प्रमुख कारण स्वयम् सांसदहरू नै हुन् । देशका ठूला दलहरू नै हुन् । सभामुखको भूमिका यसमा प्रभावकारी हुन सक्छ तर सभामुखहरू पनि आप्mनो दल र दल नेतृत्वका मुखापेक्षी हुन पुग्छन् । जबकि सभामुखको भूमिका त व्यवस्थापिकाको प्रमुख अभिभावकको रूपमा हुनुपर्ने हो । दमननाथ ढुङ्गाना, तारानाथ रानाभाट र सुवासचन्द्र नेम्वाङजस्तो सभामुख चाहिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अनावश्यक कानून बनाउन संसद्को बैठक नबोलाउने तर अध्यादेश ल्याएर सरकार प्रतिगमनतिर लागेको आरोप लगाएको छ । सरकार संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएर निरङ्कुशताको शैलीमा अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएको छ । मध्यरातमा बनेको सरकारले मध्यरातमैं अध्यादेश ल्याएको भन्ने आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि छ । सुशासन र सेवाप्रवाहका लागि थुप्रै कानूनमा सुधार चाहिए पनि संसद्लाई बन्दी बनाएर, जनता र प्रतिनिधिका आवाज दबाएर गरिने अधिनायकवादी ‘अध्यादेश शासन’ आफूहरूलाई अस्वीकार्य भएको भन्दै सरकारको कदमको आलोचना गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकार सर्वसत्तावादतर्पm उन्मुख रहेको आरोप लगाउँदै संसद् नबोलाएर अध्यादेश ल्याउनुले सरकारको नियत स्पष्ट भएको र सरकारले बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रसमेत मास्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेमाथि बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्र मास्न लागेको आरोप लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
सरकारले भने सरकारका कामकारबाई र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने राम्रो उद्देश्यकै लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको जवाफ दिएको छ । अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । राष्ट्रिय विपद्, आर्थिक सङ्कटका बेला सरकारले तत्कालै कुनै कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक ठाने अध्यादेश ल्याउने प्रचलन अनौठो होइन । देशको अर्थतन्त्र अहिले आइसियूमा छ, यसलाई वार्डमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ भनी सफाइ दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित तीनवटा अध्यादेशले गृह, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, सामान्य प्रशासनलगायत मन्त्रालयका काममा देखिएका कानूनी जटिलता फुकाउने विश्वास रहेको छ । अध्यादेशले कसूरजन्य सम्पत्ति वा कसूरमा देखिएका साधन जफतमा सहजीकरण गर्ने, फैसला कार्यान्वयन तहमा सरकारीवादी केही मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था गर्ने, पीडितसँग मिलापत्र गरे दण्ड र जरिवाना माफी तथा रकम भराउने मौका दिने, निवृत्तिभरण कोषमा शिक्ष्Fकलाई समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सामाजिक सुरक्ष्Fा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लैजाने, सरकारको कामकाज सरल बनाउँदै लैजाने, कुनै कामको फाइल एक साताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, फाइल एक सातासम्म पनि अघि नबढे कारबाईको व्यवस्था गर्न पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । सेवाप्रवाहमा नागरिक एप प्रयोग गर्ने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्ति १० वर्ष नेपाल बस्न निश्शुल्क भिसा पाउने, श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउने, मुद्दा पुनरावेदन गर्दा तोकिएको बिगो, जरिवाना, धरौटी राख्न नसक्नेले थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र राख्न सक्ने, सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था पनि अध्यादेशले गर्ने भएको छ ।
नेपाली कम्पनीले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै स्वदेशमा आम्दानी ल्याउन पाउने र त्यस्ता कम्पनीलाई विदेशमा पनि शाखा खोल्न दिने, अनुसन्धान विभागले तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व विवाद, चुहावटबारे निर्णय गर्न सक्ने, राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेको खण्डमा पनि मिलापत्र गर्न सकिनेलगायतका प्रबन्ध पनि अध्यादेशमार्फत गरिंदैछ । मोटामोटी चर्चा गर्ने हो भने सरकारी सेवा सरल बनाउन एक साताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, नत्र कारबाई, गैरआवासीय नेपालीलाई निश्शुल्क भिसा र कम्पनी खोल्न अनुमति, कम्पनी बन्द गर्दाको झन्झट हटाउँदै कर छुटको व्यवस्था, श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन तथा सञ्चालन सहजीकरण सामाजिक सुरक्ष्Fा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमशः अनिवार्य, आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र आम्दानी ल्याउन पाउने, बजेटको एक महीना अघि नै बजेट तथा आयोजना प्राथमिकताको विवरण संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयलाई अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश २०७८ भदौमा ल्याएको थियो । अध्यादेश ल्याएलगत्तै एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी स्थापना गरिएको थियो । त्यसपछि अध्यादेश संसद्मा पेश नगरिएकाले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ असोज ११ मा त्यसलाई खारेज गरेकी थिइन् । अध्यादेशले खारेज गरेको ऐनको व्यवस्थालाई संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर जगाउनुपर्ने थियो । तर प्रतिस्थापन विधेयक अघि नबढाइएका कारण ऐनको त्यससम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय छ । ऐन निष्क्रिय रहेकै अवस्थामा नियमावलीको टेको लिएर गत वैशाखमा जसपा नेपाल विभाजन गरिएको थियो । अशोककुमार राईको नेतृत्वमा नयाँ दल जसपा गठन पनि भयो । आप्mनो दलमा भएको विभाजनबाट दुःखी उपेन्द्र यादवले समाजवादी मोर्चालाई नै बाहिष्कार गरे । ऐन निष्क्रिय रहेको अवस्थामा नियमावलीको सहारा लिएर दल विभाजन गर्नु गैरकानूनी हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो, जुन विचारणीय छ । वर्तमान सरकारले पनि यस्तै किसिमको अध्यादेश ल्याउने विषय चर्चामा छ । थ्रेसहोल्डको नयाँ प्रावधानले पनि देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लग्नेछ । नेपाली काङ्ग्रेस पनि यसमा सहमत नै देखिन्छ ।
