हाम्रो मुुलुकमा हाल ११ लाख बालबालिका बालश्रममा रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । सरकारले विसं २०७९ सम्म निकृष्ट प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्ने र २०८२ सम्म पूर्णरूपमा बालश्रम अन्त्य गर्नेगरी १० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । चालू गुरुयोजना अनुसार काम हुन सकेको छैन । यसले बालबालिका झनै जोखिमपूर्ण काममा प्रयोग भइरहेका छन् । मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् मानव अधिकारको रक्षाका लागि गैससहरूको स्थापना हुने क्रम चल्यो । त्यस क्रममा विसं २०४७ तिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विधार्थीहरूको समूहले ‘चाइल्ड वक्र्स इन नेपाल’ (सिविन)को स्थापना गरे । सडक बालबालिका र श्रमिक बालबालिकाका लागि काम गर्नु सिविनको उद्देश्य थियो । त्यसैताका बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० मा भयो, जसको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि हो । महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ तारिख अर्थात् २०४७ भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको हो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४७ हामीसँग छ । आइएलओको अग्रसरतामा सन् १९९५ देखि नेपालमा बालश्रम न्यूनीकरणको अभियान अन्तर्गत अन्तराष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम ‘आइपेक’ सञ्चालन भयो ।
यसैगरी, विसं २०५६ सालमा बालश्रम नियमित तथा निषेध गर्ने ऐन, २०५६ को तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आयो । यो ऐनले १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा लगाउन नहुने र १६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐन संशोधन विसं २०७५ मा संशोधन भई १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन नपाइने भएको छ । नेपालमा बालश्रमविरुद्ध अभियान शुरू भएको तीन दशक र कानूनीरूपमा दण्डनीय भएको समेत दुई दशक नाघिसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिकालाई श्रममा लगाउन बन्देज गरेको छ । प्रचलित ऐनले कानूनविपरीत बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउनेलाई ५० हजारसम्म जरिवाना र तीन महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकमा बालश्रमिकको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क देखिएकै छ । सरकारी तथ्याङ्कभन्दा पनि बढी हामीले हाम्रो ठाउँ, समाजमा बालश्रमिक देखिरहेका छौं ।
बालश्रम न्यूनीकरण प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण मुलुकमा केवल ऐन, कानून मात्रै बन्यो तर कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्य सहायक पक्ष धेरै छन् । देशमा पर्याप्त अवसर र रोजगार नभएका कारण अधिकांश नेपाली वैदेशिक रोजगारमा छन् । आमाबुबा नै वैदेशिक रोजगारमा भएपछि कतिपय बालबालिकाको हेरचाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारमा हुने बाआमा कतिपयले भने जस्तो कमाउन नसक्ने र कतिपय आमाबुबाले शुरूमा राम्रै कमाइ गरे पनि पछि खाली हात हुँदा उनीहरूका बालबालिका श्रममा जान बाध्य छन् । गरीबीका कारण छोराछोरीलाई नचाहँदा नचाहँदै पनि श्रममा पठाएको देखिन्छ ।
शिक्षित, सक्षम, योग्य र राज्यको मेरुदण्डका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने बालबालिका श्रममा जान बाध्य भएपछि देश दीर्घकालीनरूपमा अधोगतिमा जाने र नागरिक अझै गरीबीको चपेटामा पर्छन् । त्यसैले बालश्रम अन्त्य गर्न राज्यका संयन्त्र तथा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था संवेदनशील बन्दै स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ ।
