राधेश्याम पटेल, २७ पुस, परवानीपुर/
प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफ्नै नेकपाको प्रदेश सरकार ढाल्न हतार गरेको बताएका छन्। उनीहरूले धैर्य धारण एवं विज्ञसँग छलफल नगरी हचुवाको भरमा केही प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रदेशमन्त्री सोनलको विश्लेषण छ।
उनले भने–“सरकार ढाल्न मात्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर हुँदैन, संसद्भित्र विश्वासको मत लिन समस्या हुने स्थिति छ। यदि साँच्चै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग बहुमत थियो भने छुट्टै दल दर्ता गरी अघि बढ्नुपर्ने थियो।” उनले अगाडि थपे–“एकातिर सरकार ढाल्ने सोच अर्कोतिर पार्टी पनि नफुटोस् भन्ने सोचले गडबड भयो, नेपालको संविधान २०७२ को १६८ को दफामा प्रदेशसभासम्बन्धी व्यवस्थामा साफ–साफ उल्लेख छ, यदि बुहमत सांसदहरूको छुट्टै दल दर्ता भएममा हालका मुख्यमन्त्रीहरू अल्पमतमा पर्ने थिए, त्यसपछि ती मुख्यमन्त्रीहरूले ३० दिनभित्र बहुमतको विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो। तर अहिले खेल उल्टो भयो। अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रदेश सासद ब्याकफूटमा पर्नुभएको छ।”
प्रदेशसभामा प्रचण्ड–नेपालका प्रदेश सांसदहरूले बहुमतको विश्वासको मत लिन काङ्ग्रेसले साथ दिनुप–यो। तर काङ्ग्रेस चुनाव पर्खेर बसेकोले उसले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई साथ नदिने अवस्था छ। त्यसकारण अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर मुख्यमन्त्री झन् सुरक्षित बनेका छन्। उनलाई केही गर्नुपर्दैन। अब प्रदेशसभाको साँचो काङ्ग्रेससँग भएकोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रदेश सांसदहरू स्वयं तनावमा परेको उनको विश्लषण छ।
प्रदेशसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा यदि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परे र अर्को दलहरूको गठबन्धनले ३० दिनमा बहुमतको विश्वास लिन सकेन भने सोही मुख्यमन्त्रीकै अगुवाइमा ६ महीनाभित्र प्रदेशसभाको चुनाव गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर अहिले नेकपाका नेता नेकपा भित्र बहुमतको आधारमा पार्टीकै नाम र चुनाव चिह्नमा दुई चिरा भएकोले प्रदेश सरकार सुरक्षित भएको उनको अनुमान छ।
कसरी आयो यस्तो स्थिति ?
देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि तीन वर्ष अघि प्रदेशसभा चुनाव भयो। सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा वाम गठबन्धनको सरकार निर्वाचित भयो भने प्रदेश २ मा मात्र मधेशवादी दल तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपाको सरकार बन्यो।
पहिले ६ वटा प्रदेशको सरकार स्थायी भनेर चित्रण गरिएको थियो रप्रदेश २ को सरकारलाई ढुलमुल सरकार भनिएको थियो। तर अहिले प्रदेश २ कै सरकार बलियो र ५ वर्षसम्म टिक्ने अनुमान गरिएको छ। बाँकी ६ वटा प्रदेशको सरकार ढुलमुल अवस्थामा पुगेको नेता सोनलको विश्लेषण छ।
पुस ५ गते नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी प्रधानमन्त्रीलाई तह लगाउने रणनीतिमा लागेपछि प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले सङ्घीय संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिश गरेपछि तुरून्त संसद् विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गर्ने राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दै घोषणा गरेकी छन्। यसले गर्दा जिल्लादेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म नै राजनीतिक माहोल तातेको छ।
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल खेमा ओली पक्षका नेताहरूलाई गलाउने खेलमा लागेका छन्। जसको फलस्वरूप अहिले प्रदेशसभा पनि विघटन हुने हो कि चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ। ६ वटा प्रदेश सभाको वाम–गठबन्धनबीच चिरा परेपछि अहिले एक पक्षले अर्को पक्षलाई तह लगाउने, सरकार गिराउने र आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्ने रणनीतिमा छन्। जसले गर्दा प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मति सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सरकार ढाल्ने घोचपेच शुरू भएको छ। यी प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रदेश सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नेकपाकै प्रदेश सांसदबीच विवाद उत्कर्षमा छ। कर्णाली प्रदेशमा पूर्व माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन्। केन्द्रमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु अगावै ओली–नेपाल समूहका १८ जना प्रदेश सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूह मिलेर उक्त सरकारलाई दीर्घायु बनाउने सोचमा देखिएका छन्। कर्णालीमा कुल ४० सदस्य रहेकोमा ओली पक्ष अल्पमतमा परेपछि त्यहाँको सरकार नढल्ने र प्रचण्ड–नेपाल समूहले आगामी कार्यकाल बाँडीचुँडी चलाउने रणनीति छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि पूर्व माओवादी समूहका त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वको सरकार छ। त्यहाँ पनि प्रचण्ड–नेपाल समूह बलियो भएकोले सरकार नढल्ने अवस्था छ। प्रचण्ड–नेपाल समूहमा कुल ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा २३ सदस्य एकातिर छन् भने ओलीतिर जम्मा ७ प्रदेश सांसद छन्। त्यहाँ १२ जना नेपाली काङ्ग्रेसका र दुईजना जसपाका प्रदेश सांसद छन्।
