प्रस, वीरगंज, ७ मङसिर/
पोखरिया जिल्ला अस्पताललाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । १५ शøयाको पोखरिया जिल्ला अस्पताललाई मधेस प्रदेश सरकारले साढे चार वर्ष अघि २०७६/१२/२८ मा नै प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गरिसकेको थियो ।
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गरे पनि यसलाई अनुमोदन गराउनका लागि २०७९/४/१ मा सङ्घ सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयम पठाएको थियो र मन्त्रालयले सो फाइललाई दुई सातापछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसबारेमा सामान्य प्रशासनसँग राय मागेको र यसरी सो समयदेखि फाइल अडकिएको थियो ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोखरिया अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गरेपछि यो काम आफ्नो प्रयासमा भएको भनेर राजनीतिक दल, नेता र बहालवाला मन्त्रीहरूले दाबी गर्न शुरू गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन र विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूबाट हिजैदेखि दल, नेता र मन्त्रीहरूले यसमा आफ्नो दाबीसहितको समाचारहरू राख्न शुरू गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय २०८१/४/३० मा यो विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नेजामुद्दीन समानीले पोखरिया अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको मान्यता प्रदान गर्नुपर्छ भनेर ११ दिने रिले अनशन गरेका थिए । उनलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र प्रदेशका खेलकूदमन्त्री प्रमोद जायसवालले एक महीनाभित्र पोखरिया अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गर्ने आश्वासनसहित जुस खुवाएर रिले अनशन तोड्न लगाएका थिए ।
प्रादेशिक अस्पताल घोषणा हुन राम्रो काम भएको छ । योसँगै अस्पतालमा आवश्यक ५० शøयाको लागि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, यन्त्रहरूलगायतका विषयमा गम्भीर हुन छाडेर घोषणाको यश लिने कार्यमा नेताहरू आतुर देखिएका छन् । यसो त पोखरियामा सरकारी कार्यालयका सेवाहरू सञ्चालन गर्ने विषय पनि लामो समयदेखि पर्खाइमा छ । भूमिसुधार तथा मालपोत, मेन्टेनेन्स नापी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सरकारी कार्यालयहरूका सेवा केन्द्रहरू पोखरियामा हुनुपर्ने माग सम्बन्धमा पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकारमा कैयनपटक डेलिगेशन जाने कार्य भइसकेको छ ।
अहिले प्रदेशमा दुई र केन्द्रमा पर्साबाट तीनजना मन्त्री छन् । उनीहरूको अवधि पनि सय दिन बितिसकेको छ तर पनि यो विषयको समाधान भने हुन सकेको छैन ।
