प्रस, निजगढ, १६ साउन/
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरकापालिकामा पर्ने बालगङ्गा खोलाबाट ठेक्काको नाउँमा जथाभावी उत्खनन, दोहनको असर वर्षायाममा देखा परेको छ ।
स्थानीय पालिकाले आन्तरिक राजस्व आर्जनको नाउँमा ठेकेदार कम्पनीलाई खोलाबाट मनपरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिंदा बाराको राष्ट्रिय वन क्षेत्रबीचबाट बग्ने बालगङ्गा खोलाले वन क्षेत्रको तीव्र कटान गर्दै बोटबिरुवा विनाश गरेको पाइएको छ ।
अधिकांश स्थानीय पालिकाले लगाउने खोला ठेक्कामा बेलाबेलामा प्रभावकारी अनुुगमन, निरीक्षणसँगै उचित निर्देशन र कारबाई नगर्दा ठेकेदार कम्पनीले मनपरी, दादागिरी शैलीमा प्राकृतिक स्रोत साधनको चरम उत्खनन, दोहन गर्ने गरेका छन् । जसको असर वर्षायाममा आउने सानै भेलबाढीले तीव्र कटान गर्ने गरेको छ ।
डेढ/दुुई दशक अघिसम्म २५–३५ मिटर चौडा खोला अहिले बढेर ४०–५० मिटर हुन पुगेको छ । त्यसैगरी, ४०–५० मिटर चौडा खोला अहिले ७५–१०० मिटरसम्म चौडा भएको पाइन्छ । २०२८–३० सालतिर दुुधौरा खोलाको पुलदेखि लगभग १०० मिटर दक्षिणतर्पm चौडाइ बढीमा २५–३५ मिटर थियो । अहिले बढेर १०० मिटरभन्दा बढी भएको पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग पथलैया अन्तर्गतको सडक डिभिजनमा त्यस बेला काम गर्ने निजगढका रुद्रलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनका अनुसार दुधौरा, बालगङ्गा, पसाहा, बकैया, धन्सार खोलाको चौडाइ विगतभन्दा अहिले निकै फराकिलो भएको छ । पछिल्लोपटक चौडाइ झनै बढ्दै गएको पथलैया, पिलुवा, निजगढका स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् । जब क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भए, जथाभावी खोला खन्दै गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, ढुुङ्गा निकालेकै कारण यो समस्या बढ्दै गएको हो ।
वन क्षेत्र भएर बग्ने नदीखोलाहरूले वन क्षेत्रको जमीन बर्सेनि बाढीले कटान गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुुख एवं डिएफओ विनोद सिंह बताउँछन् । स्थानीय पालिकाहरूले खोला ठेक्कामा लगाएदेखि नै हामीलाई बेचैनी शुुरू हुुन्छ । नदीजन्य पदार्थ निकाल्नै नहुने भने होइन । मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय जनकपुरधामद्वारा स्वीकृत वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा त्यसको असर वन, वातावरणलगायतमा खासै पर्दैन । तर यहाँ स्थानीय पालिकाले राजस्व आर्जनको नाममा खोला ठेक्का लगाउने अनि खोला ठेकेदार कम्पनीलाई दाइजो दिए सरह जिम्मा लगाउने गरेको देखिन्छ ।
“स्थानीय पालिकाहरूले करोडौंमा खोला ठेक्का लगाउने, ठेकेदारले खोला जङ्गलतर्पm सोझ्याउने नियत गलत छ,” डिएफओ सिंहले भने । “जसले खोलाको ठेक्का लगाउने अधिकार राख्छ । उसैले ठेकेदार कम्पनी वा अन्य कसैले जथाभावी उत्खनन, दोहन गरेको छ कि छैन भन्ने कडाइका साथ नियमन, निगरानी गर्ने, कारबाई गर्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । तर यहाँ ठीक उल्टो हुुन्छ,” डिएफओ सिंहले भने ।
