– अधिवक्ता वीरेन्द्र प्र यादव
मुलुक एकात्मकबाट सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएदेखि मधेस प्रदेशमा तीनवटा सरकार बनेको छ। पहिलो सरकार लालबाबूराउत गद्दीको नेतृत्वमा गठन भयो। जसले अरू केही नगरे पनि पूरा कार्यकाल सरकार चलायो, जुन सुखद पक्ष हो। यद्यपि उक्त समयमा मधेसवादी दलहरूको बहुमत थियो। उक्त सरकारले आफ्नो कार्यकालमा गरेका केही काम विवादरहित नरहे पनि केही उत्साहजनक काम ग–यो। जस्तै मधेस विश्व विद्यालयको स्थापना, प्रदेश प्रहरी समबन्धमा प्रयास, प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ जस्ता अभियान तथा प्रदेशभित्रको रोड नालालगायत भौतिक पूर्वाधारका सम्बन्धमा केही काम गरेकै हो। यद्यपि आर्थिक अनियमिमता तथा भ्रष्टाचारका आरोप पनि नलागेको होइन। त्यसैले पहिलो सरकारका मुख्यमन्त्रीलगायत केही मन्त्री तथा सांसद दोस्रो चुनावमा जनताबाट अनुमोदित भए।
दोस्रो चुनावमा पहिलो चुनावजति सफलता प्राप्त भएन, यसबाट निश्चितरूपमा मधेस सरकारले जन–अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको नै भन्नुपर्छ। सरकारमा जानु ठूलो कुरा होइन, त्यहाँ गएर जनताको मन जित्नु महत्वपूर्ण हो। सरकारमा गएपछि जनताको चाहना अनुसार काम भएन भने जनताले पछि पार्ने खतरा हुन्छ। यस अर्थमा सरकारमा सहभागी हुनु भनेको अवसरभन्दा चुनौती बढी हो।
दोस्रो मधेस सरकार सरोज यादवको नेतृत्वमा बनेको थियो जुन २ वर्षमैं बर्खास्त भयो। यसबाट नयाँ सरकारले पाठ सिकेर पहिलेको सरकारले खेपेको आलोचनाको भागीदार हुनुभएन। पहिलो सरकारले थालेको अधूरो विकास कार्यलाई निरन्तरता दिने मात्र होइन, जनताको हकहितमा जुनसुकै सरकारले चालेको कुनै पनि योजना पूरा गर्न हच्किनुहुँदैन। आसेपासे र कार्यकर्ताभन्दा आम जनताको भलोमा केन्द्रित हुनुपर्छ। निवर्तमान सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नुमा केन्द्रको गठबन्धन तथा पार्टी विभाजनको असर त हो नै, आम जनताले पनि खासै वास्ता गरेको देखिएन। कागको लागि बेल पाक्नु हर्ष न विस्माद भनेझैं सरकार परिवर्तनलाई जनताले प्रतिक्रियाहीन स्वीकृति दिंदा प्रदेश सरकार आम जनताबाट टाढा छ भन्ने सन्देश गएको छ।
वर्तमान सरकार आम जनता नजीक पुग्नु पहिलो दायित्व देखिन्छ। प्रदेशवासीले आफ्नो मुख्य संरक्षक प्रदेश सरकारलाई बुझोस्, यस्तो जन–मनोविज्ञान विकसित गर्न सक्नुपर्छ। प्रदेशवासीले प्रदेश सरकारभन्दा हाम्रो सरकार भनेर चिनोस्–चिनाओस् र गर्व गरोस्। अन्यथा सङ्घ बनेको थोरै समयमा प्रदेश सरकार, अवाञ्छित खर्चको पोको भनी चिन्ने–चिनाउने गरिएको छ। जनताको टाउकोमा करको मात्रा बढाउने भारको रूपमा लिन थालिएको छ। जनताले कर तिरेको छ र त्यसको प्रतिफल देख्न खोजेको छ। जुन वर्तमान सरकारले देखाउन सकेन भने सरकार फेरबदल हुनुको कुनै अर्थ रहँदैन। यद्यपि यो कार्य चुनौतीरहित छैन।
पहिलो चुनौती गठबन्धन–सरकार नै हो। एउटा गठबन्धन तोडी अर्को गठबन्धन बनाउनु भनेको हिलोले हिलो सफा गर्ने प्रयत्न हो। मुख्यमन्त्रीको दल ठूलो दल पनि होइन। ठूलो दलको सहारामा बनेकोले ठूलो दलको इशारामा काम गर्नुपर्छ। जतिवटा दलको गठबन्धन छ, त्यतिजना मुख्यमन्त्री छन् भनी बुझ्नुपर्छ। मुख्यमन्त्रीको कुर्सी अन्य दलको सहारामा टिेकेकोले अरू दलको सहमतिबेगर काम गर्दा खतरा हुन्छ।
मुख्यमन्त्रीले बाँकी कार्यकालसम्म गठबन्धनको विश्वास जोगाइराख्नु अर्को चुनौती हो। विगतका सरकारहरूले केही महत्वपूर्ण ऐन–कानून, नियमावली निर्माण, आयोग गठनलगायत कार्य गरेर मार्ग फरालिको पारेका छन्, जुन वर्तमान सरकारको लागि अवसर हुन सक्छ। यसबाहेक मधेस सरकारसँग आम जनताको अनेकौं अपेक्षा छ। तिनको सम्बोधनले जनता नजीक बन्न सकिन्छ। मधेसमा शिक्षा स्वास्थ्यको समस्या हुनुका साथै बेरोजगारी तथा कृषिको समस्या छ। किसानले मलखाद पाउन नसक्नुका साथै बजार व्यवस्था छैन। मधेस प्रदेशमा उर्वर भूमि तथा औद्योगिक अवसर भए पनि, चाहे जति लाभ पाउन नसक्नुका साथै बेरोजगारी बढेको छ। विदेशीले अवसर पाए पनि स्वदेशी रोजगारबाट वञ्चित छन्। विदेशीले नागरिकता लिएर रैथानेलाई झन् अल्पमतमा पारेको समस्या उत्तिकै छ।
प्रदेश सरकारमाथि मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासनलगायतको कमी देखिनुका साथै भ्रष्टाचारको आरोप पनि उत्तिकै छ। बजेटको सदुपयोगभन्दा असारे विकास र कमिशनको चक्करले विकास धराशायी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। खुला सिमानाको व्यवस्थापन नहुँदा आपराधिक गतिविधि बढ्नुका साथै स्वदेशी उत्पादन तथा युवा समस्यामा परेका छन्। यस प्रदेशभित्र पर्यटनको आधार कम छैन तर पर्यटकीय स्थलको विकास तथा पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने कार्य कछुवा गतिमा छ।
यहाँका पर्यटक छिमेकी, खासगरी भारतीय हुन्। तर तिनका सवारी साधन तथा नगद रकममा लगाइएको सीमितताले प्रदेश थप आयको अवसरबाट वञ्चित छ। मधेस प्रदेशभित्र नै सरकारी मेडिकल कलेजहरूको अभाव देखिन्छ भने यहाँका अनेकौ ंस्थानीय भाषा, संस्कृतिको विकासतर्फ खासै चासो दिएको देखिन्न। कुनै पनि भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन। प्रदेश भित्रको खेलकूदको अवस्था उत्साहजनक देखिन्न भने प्राविधिक शिक्षाको अभाव उत्तिकै देखिन्छ। प्रदेशको वन–जङ्गल तथा चुरेलगायतको अवस्था दैयनीय बन्नुका साथै बाढीको प्रकोप दिनानुदिन बढ्दै छ। खेतीयोग्य मलिलो माटो बाढीले बगाउने समस्या त वर्षौंदेखि छ अब खानेपानीको अभाव पनि छरपस्ट भएको छ। चापाकलहरू सुक्ने समस्याले आम जनता निकै त्रसित छ।
स्थानीय सरकार जनताको सुविधाको लागि गठन भएको छ तर स्थानीय सरकार प्रति आम जनताको सकारात्मक सोच देखिन्न। स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको समन्वयकारी भूमिकाको अभाव देखिएको छ। बजेट विनियोजनमा समन्वय देखिन्न। ठेक्कापट्टाको कुरा पारदर्शी छैन। प्रदेशभित्रको सहकारीको समस्याले आकाश नै छोएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र निजी, सहकारी तथा सरकारी गरी संविधानले तीन आथिैक–स्तम्भ बनाए पनि अहिले सहकारीलाई जनता ठग्ने र भाग्ने संयन्त्रको रूपमा हेर्न थालिएको छ। सहकारी पूर्णरूपले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र छ। यसतर्फ पक्कै पनि प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन, जसको वर्तमान सरकारबाट अपेक्षा गर्नु नितान्त स्वाभाविक देखिन्छ।
विपक्षी दलहरूले पनि आफूले गर्न नसकेको काम अर्को सरकारले गर्दा अवरोध खडा गर्नुभन्दा राम्रो काममा सहयोग गर्नुपर्छ भने गलत कामको कडा आलोचना गर्नुपर्छ र रोक्न पनि सक्नुपर्छ। राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही हुँदैन भन्ने सिद्धान्त अङ्गीकार गरी जनहितको मार्गमा योगदान दिन सक्यो भने सानो दलको नयाँ सरकार भएर पनि वाहवाहीको हकदार बन्नेछ।
