प्रस, वीरगंज, २८ जेठ/
पर्सा, बारा, रौतहटमा सङ्घ सरकारले सञ्चालन गरेको गरीबका लागि जनता आवास कार्यक्रम भद्रगोल भएपछि लक्षित वर्गको समस्या यथावत् रहेको छ।
योजना सञ्चालन भएको आठ वर्ष बिते पनि सरकारको लापरवाही तथा कर्मचारीहरूको कमिशनखोरीका कारण जनता आवास कार्यक्रम असफल बन्दै गएको देखिन्छ।
घरविहीनहरूको हकमा नेपालको संविधानको धारा ४२ उपधारा (२)मा आर्थिकरूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकले नेपाल सरकारले यो योजना लागू गरेको हो। तर कर्मचारीहरूको नानीदेखि लागेको बानीका कारण गरीबको घर बनाउनका लागि आएको पैसामा पनि आँखा लगाउँदै योजनालाई भद्रगोल बनाइ कमाइखाने भाँडो बनाएका छन्।
सरकारले प्रतिवर्ष रकम पठाउँदै आए पनि कर्मचारीहरू निर्माणसम्पन्न घरहरूको रकम भुक्तानी नगरी कमिशन लिंदै नयाँ घर निर्माणको लागि सम्झौता गर्न थालेपछि कार्यक्रम अलपत्र परेको हो। दलितहरूले नयाँ घरमा बस्ने चाहनाले पुराना घर भत्काए तर घर समयमा बनेन। योजना लागू भएको आठ वर्ष भयो। बेघर भएर जीवनयापन गर्दै आएको पीडितहरू बताउँछन्। जनता आवासको लागि तीन किस्तामा एक घरको लागि तीन लाख ३६ हजार दिनुपर्छ। राज्यले प्रतिवर्ष एकमुस्ट रकम दिंदै आएको छ। तर कर्मचारीहरूले पुरानो भुक्तानी नदिने तर प्रतिवर्ष नयाँ घर बनाउने सम्झौता गर्ने गरेका कारण नयाँ–पुराना सबै मर्कामा परेका छन्। जनता आवास कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै केही कर्मचारीहरूलाई अख्तियारले निलम्बनसमेत गरिसकेको छ।
आव २०७३/७४ देखि कार्यक्रम लागू भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि पर्सामा अहिलेसम्म ४२५ वटा घर बनेका छैनन्। त्यति बेला ९४८ घर बनाउने सम्झौता भएको थियो। आव २०७७/७८ मा १९८, २०७८/७९ मा ६८१ गरी जम्मा एक हजार ८६९ वटा घर बनाउने सम्झौता भएको देखिन्छ। हालसम्म एक हजार ४४४ घर बनेका छन्। सङ्घीयता लागू भएपछि शहरी भवन डिभिजन प्रदेश कार्यालयले यो कार्यक्रम हेर्दै आएकोमा चालू आवदेखि कार्यालय मर्ज गरी पूर्वाधार विकास कार्यालयले यो योजना हेरिरहेको छ।
कार्यालय प्रमुख इन्जिनीयर दीपक मिश्रका अनुसार यस वर्षको लागि सो कार्यक्रममा ५० लाख रकम निकास भएको छ। तर सबै घर निर्माण गर्न करीब चार करोड रकम आवश्यक पर्ने उनले बताए। उनले यस वर्ष नयाँ घरका लागि सम्झौता नगरी लामो समयदेखि अलपत्र रहेका पुराना घरहरू सम्पन्न गर्ने रणनीति लिएको बताए। प्रमुख मिश्रले आवश्यक रकम नआए पनि जति आउँछ, सबै रकम पुराना अलपत्र परेका घरको भुक्तानी गर्नमा लगाउने बताए।
