– श्रीमन्नारायण
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेत्रविक्रम चन्दको पार्टी मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चाले सहकार्यमार्फत आफ्नो सहयात्रालाई गन्तव्यसम्म लैजाने प्रण गरेका थिए। गन्तव्य के थियो ? त्यो मात्रै स्पष्ट थिएन। यस समाजवादी मोर्चामा सामेल दलहरू स्वभावतः वामपन्थी विचारधाराका नै हुन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि छन् र सम्भावना उत्पन्न हुने बित्तिकै वामपन्थी कित्तामा उभिन बेर लगाउँदैनन्। समाजवादी शब्द सुन्नमा राम्रो लाग्छ, त्यो स्वयंमा राम्रो राजनीतिक दर्शन पनि हो। तर व्यवहारमा यसलाई आजसम्म न त उतार्न सकिएको छ, न त सम्भव नै छ। किनभने वर्तमान अवस्थामा औलामा गन्न लायक देशबाहेक विश्वका प्रायःजसो देशहरूले आर्थिक खुलापन र उदारवादको नीति नै अवलम्बन गरिरहेका छन्। समाजवादी मोर्चा गठनको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्ना समर्थक, कार्यकर्ता, मतदाता र शुभेच्छुकलाई भ्रममा राख्नु थियो। एक वर्षकै अवधिमा मधेस प्रदेशको नेतृत्व गर्दै आएको जसपा नेपाल गठबन्धनको सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बहिर्गमन र विश्वास मतका दौरान समाजवादी मोर्चामा सामेल उपरोक्त दुई दलले सरकारको विपक्षमा मतदान गरेर जसपा नेपालको सरकारलाई अपदस्थ हुनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुको तात्पर्य बुझिएन। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अझै समाजवादी मोर्चामैं छन् कि त्यहाँबाट बाहिरिएका छन् ? त्यो प्रस्ट छैन। न त समाजवादी मोर्चाले नै उनलाई निकालेको छ, न त स्वयम् उपेन्द्र यादवले आफ्नो सम्बन्धताबारे स्थिति प्रस्ट पारेका छन्। यस्तोमा समाजवादी मोर्चाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। कथंकदाचित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई मोर्चाबाट ‘किकआउट’ गरी अशोककुमार राई नेतृत्वको जसपालाई भिœयाइसकिएको हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर मोर्चाका संस्थापक मधेसको एक दललाई यसरी अपमानपूर्वक आफ्नो मोर्चाबाट बाहिर गर्नु अन्याय हो। उपेन्द्र यादवका मतदाता, समर्थक र शुभेच्छुकहरू लोकतान्त्रिक विचारधारामा विश्वास राख्छन् तर उपेन्द्र यादव स्वयम् नै वामपन्थीसितको सम्बन्ध–नातालाई त्याग गर्न चाहँदैनन्। जसपा नेपालको मधेस प्रदेश सरकार साढे छ वर्षपश्चात् सत्ताच्युत भएको छ। जसपा नेपाल केवल सत्ताच्युत मात्रै भएको छैन, अब मधेस प्रदेशका सांसदहरू पनि नवगठित जनता समाजवादी पार्टीतिर लाग्न सक्नेछन्। पद र सत्ता नै राजनीतिको एकमात्र लक्ष्य हो भन्ने सोचका साथ नेपालमा राजनीति भइआएको परिप्रेक्ष्यमा जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिएपछि अब उसका प्रादेशिक सांसदहरूले सरकारमा सामेल हुन आफ्ना निजीस्तरबाट प्रयास गर्ने सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिंदैन।
नेपालका लोकतान्त्रिक दलहरूले पटकपटक जसपा नेपाललाई आफ्नो मोर्चामा राख्न प्रयास गरेका हुन्। तर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने लोकतन्त्रवादी दलहरूमाथि विश्वास नगरी पटकपटक वामपन्थी कित्तातिर नै आफूलाई डो–याए। जबकि यसपटक पनि जसपा नेपालको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई नेपाली काङ्ग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै विश्वासको मत दिएको हो। देशका सारा कम्युनिस्ट पार्टी जसपा नेपालको विपक्षमा उभिएको देखिन्छ।
२०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा मधेस प्रदेशको जनताले सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन मतादेश दिएको थियो। तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलले केवल राजपा नेपाललाई सरकारबाट मात्रै बाहिर गरेन, अपितु राजपामा विभाजन ल्याइ त्यसलाई कमजोर बनाउने काम पनि ग–यो। यो बेग्लै कुरा हो कि उपेन्द्र यादवले जसजसलाई राजपाबाट फोरममा ल्याएका थिए, त्यसमध्ये अधिकांशले जसपा नेपाललाई पनि परित्याग गरिसकेका छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दललाई सन् २०२० मा विभाजित गर्ने प्रयास भएको थियो तर राजपाले आफ्नो दलसँग एकता गरी जसपा नेपाललाई विभाजित हुनबाट रोकेको थियो। तर राजापाको यस गुणलाई जसपा नेपालले विभाजन गरी चुक्ता गरेको थियो। यस वर्ष पनि जसपा नेपालले वामपन्थी दलहरूबाट धोका खाएपछि मात्रै लोकतन्त्रवादी दलहरूको समर्थनलाई आवश्यक ठानेको हो र समर्थन प्राप्त पनि गरेको हो। आशा गरौं, आगामी दिनमा जसपा नेपालले वामपन्थी दलहरूसित आफ्नो घनिष्टतामा कमी ल्याउनेछ। यद्यपि वामपन्थी दलहरूका कारण जसपा नेपालले भोग्नुपर्ने क्षतिको तत्काल भरपाई सम्भव छैन। वामपन्थी दलहरूको सहयोग एवं समर्थनमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार अस्तित्वमा आउने सम्भावना देखिन्छ। वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आएका कारण उपेन्द्र यादवको माओवादीलगायतका वामपन्थी दलहरूसित घनिष्ठ एवं बाक्लो सम्बन्ध थियो। तर जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत लोकतन्त्रवादी पृष्ठभूमिका हुन्। उनी किन वामपन्थी दलको सहयोग र समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् ? लक्ष्य एउटै हो सत्ता। ५४ सदस्य चाहिएको प्रादेशिक सदनमा १३ को सङ्ख्याका कारण उनको सरकारले कुनै ठोस एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्नेछैन। जनमत पार्टीले तराई–मधेसको जनतामा बाँडेका आश्वासनहरूमध्येको एउटा प्रमुख नारा १० लाख युवालाई रोजगार दिनु हो। मधेस प्रदेशमा आठ जिल्ला छन्, यस हिसाबले जनमत पार्टीले यस प्रदेशमा प्रत्येक जिल्लामा सरदर सवा लाख रोजगार उपलब्ध गराउनेछ। आशा गरौं, जनमतका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदको शपथ लिएको भोलिपल्टदेखि नै धमाधम रोजगार बाँड्नेछन्। वैज्ञानिकको दलले अघि सारेको रोजगारको महत्वाकाङ्क्षा योजना पक्कै पनि गहन छानबीन, अध्ययन र सम्भावनालाई हेरेर नै होला। राजनीतिमा सधैं भूतकाल र भविष्यको कुरा गरिन्छ। उसले केही पनि गरेन तर म सबैथोक गरेर देखाइदिन्छु। सत्तामा पुगेपछि सहयोगी दल र परिस्थितिले काम गर्न दिएन भन्ने जवाफ दिइन्छ। नेपाली जनता आजसम्म यसै आश्वासनमा बाँच्दै आएको छ र आफ्नो नेतामाथि पत्यार गर्दै आएको छ। मधेस प्रदेश सरकारमा नयाँ नेतृत्व आउनु खुशीको कुरा हो। नयाँ दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु झन् खुशीको कुरा हो। तर केवल मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नका लागि र सत्ता, भत्ता एवं कमिशनको खेलमा लागिरहने काम भयो भने सरकारको कामले सार्थकता पाउनेछैन। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनबाट अस्तित्वमा आएको नयाँ सरकार खुलेर आफ्नो चाहना अनुसारको निर्णय गर्न सक्नेछैन किनभने एमाले, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले उसलाई त्यस्तो गर्न दिनेछैन। जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव र यसका आम नेताहरूमा समेत रहेको अहङ्कारका कारण पनि यस दलले कम मत पाएको हो र अब सरकारबाट बाहिरिंदैछ।
