अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो बजेटमा वीरगंज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाका लागि बजेट विनियोजन गरेनन्। वीरगंज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि लामो समयदेखि बहसबाजी हुँदै आएको छ। कृषि औजार कारखाना पछिल्लो समयमा वैज्ञानिक महावीर पुनद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको व्यवस्थापनमा मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा रहेको छ। तर वीचिकालि सञ्चालनको विषय भने कुरा र प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित छ। वीचिकालि २०५९ सालमा बन्द भएको हो। वीचिकालि सरकारको अर्कमण्यताको कारण बन्द भएको आरोप लाग्दै आएको छ। वीचिकालिले हजारौं मानिसलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार दिएको थियो। यस कारखानामा उत्पादित चिनी स्वदेशी माग पूरा गरेर विदेशसमेत निर्यात हुन्थ्यो। अहिले नेपालमा वार्षिक तीन लाख मेटन चिनीको माग छ तर सोको ६० प्रतिशत मात्र स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ। बाँकी माग भारतबाट पूरा गरिन्छ। तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा निर्मित यो कारखानाबाट पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाहीसमेतका उखु किसानहरू लाभान्वित थिए।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गत चिनी उद्योग र उखु किसानको समस्या समाधान सुझाव उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा वीचिकालि सञ्चालनका लागि सिफारिश गरेको थियो। बारा क्षेत्र नं ३ का सांसद एवं उपसमितिका संयोजक किसान श्रेष्ठसहितको टोलीले अध्ययन, अनुगमन गरेर कारखाना सञ्चालनका लागि प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर आव २०८१/८२ को बजेटमा वीचिकालिको नामसमेत उठान छैन, सञ्चालन त टाढाको कुरा हो। वीचिकालि, कृषि औजार, विराटनगर जुट मिल, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका कुरा अब नौलो रहेन। सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राख्ने र बजेट भाषणमा सम्बोधन गर्दै आएको छ। हेटौंडा कपडा उद्योग, वीचिकालि सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आए पनि दर्जन बराबर उद्योगमन्त्री परिवर्तन भइसक्दा पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका छैनन्। हेटौंडा कपडा उद्योगको जग्गा अन्य उद्योगहरूले लिजमा लिएर सञ्चालन हुँदै आएका छन्। वीचिकालिको जग्गा अतिक्रमणको शिकार भएको छ। भौतिक संरचनाहरू मर्मतसम्भारको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका छन्। गोदामहरू खण्डहरमा परिणत भएका छन् भने मेशीनहरूमा खिया लागेको छ। तर पनि सरकार परिवर्तनसँगै वीरगंज आउने सरकारी टोलीको लागि वीचिकालि अध्ययन, अनुगमन र सोही अनुरूपका प्रतिवेदनहरू बुझाउने परम्पराको रूपमा रहेको छ।
एउटै विषयमा कतिपटक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवेदन बुझाउने कार्य हुन्छ। उद्योगमन्त्रीहरूले यसबारेमा कुरा उठान गर्न सकेका छैनन्। सबै अध्ययन, अनुसन्धान र प्रतिवेदनहरू उद्योग सञ्चालन हुनुपर्नेमा लक्षित छन्। तर यो विषयमा पर्सा र बाराका सांसदहरूले जोडदाररूपमा विषय उठान गर्न सकेका छैनन्। जनतामाझमा पुग्दा एउटा कुरा, संसद्मा एउटा र मन्त्रालयमा अर्काे कुरा गर्ने कारणले वीचिकालि सञ्चालनको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको हुन सक्छ। यस क्षेत्रका सांसदहरूले वीचिकालि सञ्चालनका लागि आफ्नो निजी स्वार्थ त्यागी इमानदारीपूर्वक दबाब सिर्जना गरेको भए सरकार बाध्य हुन कर लाग्थ्यो।
