-विनोद गुप्ता
हिन्दू–शास्त्रमा चारवटा युग–सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुगको उल्लेख रहेको पाइन्छ। कलियुगबारे श्रीमद्भागवतमा शासकहरू निर्दयी एवं त्रूmर हुनुका साथै चोरी, झूट र हिंसाजस्ता कुकर्मबाट धन आर्जन गर्ने र शक्ति एवं धन भएकाहरू नै सदाचारी एवं सद्गुणी मानिने र दम्भी एवं पाखण्डीहरूले समाजमा साधुसरहको मान्यता पाउने भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ। हामी अहिले कलियुगमा छौं र जे हुँदैछ, हेर्दै र सुन्दैछौं माथि वर्णितभन्दा भिन्न छैन।
नेपाली राजनीतिको कुरा गर्दाखेरी पनि बाइसे र चौबीसे राज्यको विग्रहका कारण पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको पाइन्छ भने शाहवंशको विग्रहले देशले १०४ वर्ष राणाशासन भोग्नुपरेको तथ्य सबैलाई थाहै छ। २००७ सालमा भएको क्रान्तिपश्चात् स्थापित प्रजातन्त्रलाई राजा महेन्द्रले समाप्त पारे। राणाशासनको अन्त्य गर्न पहिलोपटक जनता सहभागी भएको पाइन्छ भने नेपालको राजनीति पनि दक्षिण र वामपन्थमा विभाजित भएको देख्न सकिन्छ। नेपालको दक्षिणमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भारत छ भने उत्तरमा चीन।
२०१७ को परिवर्तनपछि आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न राजा महेन्द्रले नै इन्डिया र चाइना कार्ड खेलेर नेपालमा राजनैतिक हस्तक्षेप निम्त्याएका हुन् भन्दा अन्यथा नठहर्ला। यस अर्थमा दुवै छिमेकीमा नेहरू र माओको राज्य व्यवस्थादेखि आजको मोदी र सी जिनपिड्ढो अवस्थामा आइपुग्दा प्रमुख दक्षिणपन्थी नेपाली काङ्ग्रेस र उत्तर वा वामपन्थी एमालेमाथि परेको प्रभावबारे चर्चा गर्नु अनुपयुक्त नहोला। भारतको स्वतन्त्रतापश्चात् नेहरू भारतको प्रधानमन्त्री बने। त्यसबेला भारतीय काङ्ग्रेस एवं विपक्षमा समेत एकसे एक विद्वान् नेताहरू थिए। तर नेहरूको उत्तराधिकार इन्दिरा गाँधी र त्यसपछि राजीव गाँधीलाई प्राप्त भयो। नेहरू वा इन्दिरा गाँधीले आप्mनो जीवनकालमा अरू कसैलाई पार्टीमा नेतृत्वदायी भूमिकामा अगाडि बढ्न दिएनन् जसको तुलना नेपालको बाइसे–चौबीसे, राणा शासन, राजतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली काङ्ग्रेसमा समेत गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहुन्जेल त्यही प्रवृत्ति कायम रहेको देखिन्छ भने नयाँ नेतृत्व भनेर उदाएका वर्तमानका नेपाली काङ्ग्रेस सभापति देउवासमेत त्यही प्रवृत्तिबाट हाँकिएको देखिन्छ।
स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जसरी गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेपाली काङ्ग्रेसबाट अलग थलग पारेर नेपाली काङ्ग्रेसमा जीवनपर्यन्त कोइराला परिवारको वर्चस्व कायम राख्न सफल भए। एमालेमा पनि मनमोहन अधिकारीको निधनपछि महासचिव बन्न पुगेका माधव नेपाललाई केपी ओलीले पछ्याउँदै पार्टी नै फुटाउन बाध्य पारे। त्यति मात्र होइन, दोस्रो पुस्ताका भीम रावल तथा घनश्याम भुसालजस्ता प्रखर वामपन्थी युवाहरूलाई चीनकै शैलीमा पार्टीबाट अलग्याउन सफल भए। यी दुवै दृष्टान्तबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा परिवारवाद हावी भएजस्तै एमालेमा पनि हावी भएको देखिन्छ भने कमरेड ओली, सी जिनपिड्ढै शैलीमा ७० वर्षे उमेरको प्रावधान हटाएर आजीवन एमाले अध्यक्ष बनिरहन उद्यत देखिन्छन्। यिनीहरूको पछि लागेका कार्यकर्ताहरू अधिकार खोज्नुभन्दा प्रसाद पाउन लालायित भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।
२०५२ सालदेखि उदाएको माओवादी केन्द्र, परिवर्तनको लागि उदाएको भनेर जनयुद्धमा १७ हजारको प्राण लिई उनीहरूको परिवारलाई बिलखबन्दमा पारी अन्ततः शान्ति सम्झौतामा आयो तर आम जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्नुको साटो सत्ताको चासनीमा डुबुल्की मार्न थालेको देखेर जनता यसबाट पनि उद्विग्न भइसकेको छ। जनताको यिनीहरूप्रतिको सोचाइ पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामबाट नै स्पष्ट भइसकेको हो। नयाँ उदाएको शक्ति पनि दुराचारी र भ्रष्ट भएको भेटिएर निराश भएको जनतालाई रवि लामिछाने नामक युवाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर गणतन्त्रपछिको दोस्रो आम निर्वाचनमा राम्रै नभएपनि ठीक्कको स्थान प्राप्त गरेर केही आशा जागेको थियो तर सहकारी प्रकरणबाट त्यसको पनि व्यवहार भविष्यमा कस्तो हुने हो छताछुल्ल भएको छ। अब अहिले त एउटा उखान नै प्रचलित हुन थालेको छ– काङ्ग्रेस बूढाले, एमाले कुराले, माओवादी सुनले र रास्वपा सहकारीले चलेको छ। तर वस्तुतः यस कारणले चारवटै प्रमुख बन्न पुगेका दलहरू चलेका होइनन्, बरु थलिएका हुन्। तर जनतासँग विकल्प छैन। त्यसैले ऊ विवश छ। जति जोगी आए कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ भइरहेको छ। तमलोपा, जसपाजस्ता दलहरूको त जनताले नामै बिर्सिन थालेको छ। दलबाहेक अन्यत्र कतै यसको चर्चा नै सुनिंदैन।
भारतमा भाजपाको सरकार छ र सन् २०२४ को आम निर्वाचन हुँदैछ। २०१४ देखि बनेको भाजपा सरकारको समयमा विपक्षीहरू तथा भ्रष्टाचारीहरूको सूचीमा भारत ९३ औं स्थानमा छ। बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ, महँगी आकाशिंदो छ, जिएसटीले व्यापार व्यवसाय चौपट भयो भनिंदैछ, त्यसमाथि डिमोनिटाइजेशनको भार। तर पनि भाजपा २०१४ पछि १९ र अब २४ मा समेत चुनाव जित्ने सम्भावना बलियो छ। यस्तो किन भन्दा सामान्यतया गरीब जनता काङ्ग्रेसको समयमा वामपन्थी दल नजीक हुन्थ्यो। यसलाई नै तोड्न इन्दिरा गाँधीले गरीबी हटाओ योजना ल्याएकी थिइन्। तर भाजपाले हिन्दी एकीकरणको नीति र ७०–८० करोड जनतालाई सस्तोमा राशन, उज्ज्वलता अन्तर्गत ग्याँस र चुलो, शौचालय र आवास योजनाको लाभ दिएर सरहदको एक्जिट वर्गले जति विरोध गरेपनि आपूmतर्फ तान्न सफल भएर चुनाव जितिरहेको छ भने सि जिनपिङ पनि चीनलाई विश्वको उदीयमान शक्ति बनाउन दिलोज्यानले लागिपरेका छन्। यसो विचार गर्दा हाम्रा नेताहरूले यिनीहरूको कमसल गुण जति आत्मसात् गरे तर असल गुण टाढा राखेर सत्तामा बस्न नैतिक वा अनैतिक अनेक यत्न गर्न पछि नपरी राष्ट्र र जनताप्रति वफादार नरहेर जिम्मेवारीबाट टाढा भाग्न खोजे।
यही सोचका कारण हाम्रो विकास अवरुद्ध भएको छ। विकास योजना बनेका पनि छन्, चलेका पनि छन् तर समयमा पूरा हुन नसकेर देशको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पु–याउन सकेका छैनन्। ७९–८० अर्बको लागतबाट शुरू भएको द्रूत मार्गको लागत बनुन्जेल ३०० अर्ब हाराहारी पुग्ने, २४ अर्बको लागतमा बनेको पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको बेला चितवन, वीरगंज, निजगढ, बर्दिवाससमेतबाट मोटर बाटो र हवाई मार्गबाट राजधानी पुग्ने सुविधा हुँदाहुँदै रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग, कनीकुथी व्यापार भइरहेको चीनसँग जोडिन रेलमार्गको आवश्यकता किन महसूस भयो ? यी रेलमार्गहरू बनेपछि यसले उत्पन्न गराउने जोखिमबारे किन सोचिएन ? पूर्व–पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग निर्माणाधीन रहेको अवस्थामा कति जनसङ्ख्यालाई अपुग हुने भई जङ्गल फडानी गरेर पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको परिकल्पना भयो ? यसको जवाफ कसले दिने ? सिमरा र विराटनगर विमानस्थलको विस्तार मात्रै गरेर ए ३२० सम्म ओराल्न सकिने बनाउने र रूटसमेतको समस्या नभएको यी दुवै विमानस्थलको उपेक्षा गरेर पोखरा र भैरहवामा कुन स्वार्थले विमानस्थलको सम्भाव्यता देखियो। यो भ्रष्टाचार हो कि होइन ? कसले छानबीन गर्ने ?
वातावरण क्ष्Fयले तराई काकाकुल बनेको छ, पानी छैन। अन्नको भण्डार भनिने तराईको ३४–३५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ सुविधा छैन। तर नहर बनाउनुको सट्टा बोरिङ गरेर कहिले ट्रान्सफर्मर त कहिले मोटर चोरी हुने र बिग्रने निहुँमा सिंचाइ नभए पनि भ्रष्टाचार अनवरत चलिरहने व्यवस्था गरिन्छ। नहर निर्माण गर्ने योजना बन्दैन किनभने यो एकपटक बनेपछि लामो समयसम्म चलखेल गर्न गा–हो हुन्छ। पानी छताछुल्ल भएको देशमा बिजुली महँगो किन भयो ? किनभने जलविद्युत् उत्पादन लागत भारत र पाकिस्तानभन्दा नेपालमा बढी छ अनि बिजुली महँगो भएकोले रासायनिक मल कारखाना नेपालमा स्थापना गर्नु लाभप्रद देखिंदैन। किनभने मल खरीदको टेन्डरमा हुने आम्दानी अत्यन्त आकर्षक छ। नेपाली काङ्ग्रेसको गिरिजा सरकारले रासायनिक मल कारखाना बनाइछाड्ने अठोट लिए पनि नेका नेता स्व शैलजा आचार्यले मन्त्री पदबाट राजीनामा नै दिनुपरेको थियो। लाउडा, चिनियाँ विमान खरीद, गोदावरी सुन, बजेटको हल्ला सुन्दासुन्दा अब त अदालतले पनि गिरीबन्धु टि स्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। रविको लागि गठन गर्न नसकिएको संसदीय समिति गिरी बन्धु, बाल सङ्गठनजस्ताका लागि गठन होला ? यो लेख्दालेख्दै महाकवि देवकोटाको ‘प्रभुजी १ मलाई भेडो बनाऊ’ भन्ने कविता सम्झना भयो। त्यसैले अब बाबा भोले शङ्कर हाम्रा आराध्यदेवसँग यही चित्त शान्तिका लागि यही प्रार्थना गर्दै यो आलेख समाप्त गर्दछु।
