संविधानको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कमजोरी हुन पुग्यो हाम्रो देशमा। झन्डै १८ वर्ष बित्यो, हामीले देशमा गणतन्त्रको अभ्यास गरेकोस तर आज पनि जनतालाई उल्लु बनाउनुबाहेक केही भएको छैन। व्यवस्था आफैंमा खराब अवश्य होइन, तर यसका खेलाडीहरूले यसलाई यति दुर्गन्धित बनाए कि नेता र मन्त्री देख्दा घृणा लाग्छ। आखिर हामी कहाँ चुक्यौं ?
संविधानका पाँच खम्बाहरूमध्ये गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिकजस्ता विषयहरू थिए। २०७२ को संविधानले जनजातिलगायत आम नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेन। संविधानमा राख्ने प्रावधानबारे धर्मनिरपेक्षता, धर्मसापेक्षता, प्रदेश नामाङ्कन, सीमाङ्कनबारे प्रश्नावलीको जवाफ पठाउने म्याद थोरै दिइएको थियो। कतिले हिन्दूराष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र र मधेसी, जनजाति र दलितहरूको माथिल्ला निकायहरूमा पहुँच र समावेशिताको कुरा संविधानमैं किटानी हुनुपर्छ भनी माग गरेका थिए। तर जनस्तरबाट आएका सुझाव लागू गरिएन। ती केवल औपचारिकतामा सीमित भए। १२ बुँदेका केही पुराना नेतृत्व र पश्चिमाहरूको प्रभावमा आपूmखुशी आपूm अनुकूल संविधानको मस्यौदा तयार पारियो। जनसमुदायबाट आएका सुझावलाई वास्ता नै गरिएन।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि भारत सरकार निकै असन्तुष्ट बनेको थियो। उसको मान्यता नेपाल धर्मनिरपेक्ष होइन, हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्ने थियो। संविधान घोषणा हुनु पहिले भारतले करण सिंहलाई विशेष प्रतिनिधि बनाई पठाएको थियो, तर नेपाल सरकारले नमान्दा असन्तुष्टिका कारण भारतले पाँच महीना नाकाबन्दी नै गरेको थियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राष्ट्र र जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकेन। संविधान जारी भएपश्चात् नागरिकका गुनासाहरू सम्बोधन भएनन्। नमरुन्जेल प्रम वा मन्त्री बन्न पाउने विधानले संविधान र कानूनी व्यवस्थाप्रति नागरिकमा वितृष्णा फैलायो। सत्ता लिप्साका कारण अहिलेको संविधान आफु अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति छ।
अर्काे गुनासो– सङ्घीय तहको सङ्गठनको संरचना भद्दा भयो, यसले शासन व्यवस्थालाई महँगो बनायो। प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ, प्रम प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र निर्वाचन प्रणालीमा समेत सुधार गरी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ भन्ने मत अहिले बढ्दै छ। प्रतिनिधिसभामा सांसद् सङ्ख्या कटौती गरेर जम्माजम्मी १६५ बनाउन जरूरी छ। सांसदहरू मन्त्री बन्नका लागि पैसा बोकेर नेताहरूका घरदैलो चहार्ने खालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरू केवल सुविधाभोगी भए, राजनीति कमाइको भाँडो भयो। स्वीट्जरल्यान्डमा सांसदले सुविधा नपाउने अनि सांसद् मन्त्री पनि बन्न नपाउने हुँदा त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता छ। नेपालमा पनि स्वीट्जरल्यान्डबाट पाठ सिकी सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने देखिन्छ। मन्त्री, सांसदहरूबाट होइन कि विज्ञहरूलाई ल्याई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक छ।
वर्तमान अवस्थामा हरेक क्षेत्रका कमिशनखोर र सुदखोरहरू मोटाए पनि देश गरीब भएको छ। संसद् र सरकार प्रभावकारी नै भएनन्। संविधानको मर्मलाई सकेसम्म लुकाइयो। नागरिकले सेवा प्रवाह नपाउनुमा भ्रष्टहरू कारण बने। संसद् पनि बारम्बार चुकेको छ, जथाभावी योजना तर्जुमा गर्छ। मन्त्रीहरूले बजेटको अधिकांश हिस्सा आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा सुधार हुनै सकेको छैन। मुलुकमा आज न्याय हराएको छ। अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई सफाइ दिन सिफारिश हुन्छ। यस्तो घटनाले राष्ट्रपतीय संस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै आक्रोश बढेको छ। हत्या गर्ने व्यक्ति छुटाउन राज्य नै लाग्नुले कानून कसका लागि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। संविधान र सङ्घीयताप्रति प्रश्न उठ्दा आम नागरिकमा निराशा बढेको छ। कुरूप राजनीतिले दिन प्रतिदिन नयाँ फड्को मारिरहेको देख्दा देश दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना देखिंदै छ। कूटनैतीक वृत्तमा हाम्रा नेताहरूको खिसी गरिन्छ। नेपाली नागरिक विदेश जाँदा आफ्नो पासपोर्ट देखाउन मुख लुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसमा कुनै शङ्का छैन कि बालेनको इन्ट्रीले हामीलाई केही आशाको झिल्को देखाएको छ र रास्वपाको आगमनले भ्रष्टाचारीहरूको मुटु हल्लेको छ।
लोकतन्त्र आएको यतिका वर्षपछि पनि पद्धति निर्माण हुन सकेन। त्यसमा नराम्ररी चुकेको छ राज्य। बोल्नै नपर्ने र कुनै अनुरोध, अनुनयविना राज्यले त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकेको भए आज राज्य मात्र नभई व्यवस्थासमेत शक्तिशाली बन्थ्यो। मुख्यतः पहिले काङ्ग्रेस, एमाले र पछि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीहरूको परस्पर शत्रुतापूर्ण व्यवहारले गर्दा अझ दलभित्र पैदा भएको गुटहरूले नै सबै चौपट भएको देखिन्छ।
केही वर्ष यताका गठबन्धनहरू पार्टीनिहित स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छन्। देशमा अमनचयन छैन। देश बर्बादीको कारण १२ बुँदे हो। काण्डैकाण्डले देशलाई खोक्रो बनाइसक्यो। शान्ति सुरक्षाको चरम अभाव छ। हरेक क्षेत्रमा कृत्रिम अभाव देखाएर कालोबजारी गर्नेहरूको व्यापार फस्टाइरहेको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा खाद्यान्न अभावले नागरिक पिरोलिएका छन्। कृषकहरूलाई मल र बीउको अभाव छ। पछिल्लो अवस्थामा राजनीतिक विषय घिनलाग्दो बनिरहेछ। आम नागरिक आजित छ। कालोबजारी, खाद्यान्न अभाव, भ्रष्टाचारमा कमी आओस् भन्ने चाहना थियो, तर भारतबाट महँगोमा खरीद गर्नुपर्ने अवस्था छ। देश स्वदेशी र विदेशीको कालो धन्दाको अखाडा बनिरहेको छ।
पूँजीवादले सबैलाई घेरामा पारेको छ। मिटरब्याजी पनि यसैको अर्काे स्वरूप हो। भ्रष्टहरूले ०४६ देखि नै ठूल्ठूला सपना देखाए। गणन्तत्र चाहियो, सङ्घीयता चाहियो, समाजवाद चाहियो भने, तर त्यसबाट पनि केही हुन सकेन। संविधानमा देखिएको समस्यामा सुधार नै हुन सकेन। भ्रष्टाचार गर्नका लागि ल्याइयो गणतन्त्र। गणतन्त्र आएपछि त विदेशिने युवाहरूको लर्को नै लाग्यो। राष्ट्र अहिले खतरामा छ र टाट पल्टिने अवस्थामा छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले करछली गरेर अर्बौं कुम्ल्याएका छन्। सरकारले विकास र समृद्धिका साथै जनताको सेवा, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान पु–याउनुपर्नेमा संसद्को जोड–घटाउ गरेर बस्नुपर्ने भएपछि देश अहिले जटिल मोडमा उभिएको छ। संसद्मा काङ्ग्रेसको लज्जास्पद ताण्डव हामीले देखिरहेका छौं। पश्चिमाहरूको निर्देशनको पालन गर्दै उनीहरूले जे बोल्छन् त्यही कानून बन्छ। अहिले नेपालमा त्यही भएको हो। अपराधीहरू नेताहरूका नजीक भए भने जेल सजाय भोग्नै नपर्ने विलक्षणको चलन छ। गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको यिनीहरूले चीरहरण गरिरहेका छन्। नीति नियम नमान्ने यी भ्रष्टहरूकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धमिलिएको छ। सरकार टिकाउनकै लागि जे गर्न पनि तयार हुनुले देशमा न्यायको धज्जी उडाएको छ। देशमा यही अवस्था रहिरहने हो भने समाजमा विद्रोह हुन सक्छ। आम नागरिक विद्रोहको अवस्थामा पुग्यो भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन। अन्य मुलुकका घटनाक्रमले समेत त्यस्तो देखाएको छ।
देशमा अब अर्को भद्र र सभ्य आन्दोलनको खाँचो छ। हालको अवस्थामा मुलुकको राजनीतिले नयाँ ढङ्गले यात्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमको नयाँ शासकीय स्वरूपले मुलुकलाई गति दिन सक्छ। यसबाट सांसद बन्नका निम्ति हुने अवाञ्छित गतिविधिमा कमी आउन र विकृतिमा पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, ठूलो सङ्ख्याका सांसद र सरकार आवश्यक छैन। मुलुकका लागि समानुपातिक प्रणाली र प्रदेश संरचनाको औचित्य देखिन्न। प्रतिनिधिसभाबाट सांसद सङ्ख्या घटाई १६५ राख्न आवश्यक छ। राष्ट्रियसभामा समेत सांसद् सङ्ख्या घटाउनुपर्छ। हाम्रोजस्तो गरीब मुलुकमा राज्यका तर्फबाट तलब र सेवासुविधा खाने धेरै पद हटाउनुपर्छ। भ्रष्ट दलहरूका कार्यकता व्यवस्थापनको थलो बनेका पदहरू रहनुहुन्न।
लोकतन्त्र उच्च मानव पूँजी सञ्चय, कम मुद्रास्फीति, कम राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ। लोकतन्त्र, शिक्षाको स्तर र जीवनयापनजस्ता आर्थिक विकासका स्रोत र शैक्षिक संस्थाहरूको सुधार र स्वास्थ्य सेवासँग घनिष्ठरूपमा जोडिएको छ। आर्थिक असमानता छिचोल्दै जानु लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ, नत्र त्यो लोकतन्त्र नभएर सुकिला–मुकिलाहरूको शासन पद्धतिबाहेक केही हुने छैन। ‘आर्थिक लोकतन्त्र’ भनेर चिनिने सामाजिक–आर्थिक सिद्धान्तले समाजका सबैलाई अर्थतन्त्रमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्छ।
अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्काे विकल्प फेरि पनि परिमार्जित र अझै प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो। तर यसका केही कमी कमजोरी बेलैमा सच्याएर जानु नै देश र जनताको लागि श्रेयस्कर हुनेछ। लाजको पसारो आपूmभन्दा पछि जन्मेका देशहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके हामी आज पनि १७अ ौ शताब्दीको मानसिकता लिएर हिडिरहेका छौ।
जे होस् हामी नेपाली आशावादी छौं हुनु पनि पर्छ तर अब धेरै ढिलो भइसक्यो, अब ‘पर्ख र हेर’ को सुविधा छैन।
