• विनोद गुप्ता
नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर बनेको सरकार र एमसिसी अनुमोदनका कारण चीनसँग तनावमा रहेको हाम्रो सम्बन्ध अहिले माओवादी र एमाले मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारको समयमा अपेक्षाकृत सुधार हुने अनुमान गरेर नेपालका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्रीको ९ दिने चीन भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा राखिएको भए पनि प्रचारप्रसार भने कम नै गरिएको थियो । उनको यो भ्रमण पूरा भएको छ र यस पृष्ठभूमिमा नेपाल–चीन सम्बन्धबारे छलफल हुनु राम्रै हो ।
नेपालले चीनले अपेक्ष्Fा गरेजस्तो भारत र चीनबीच समदूरीको सम्बन्ध बनाएर बस्ने तथा अमेरिकातर्फसमेत झुकाव नराख्ने देखिएकोले नै आप्mनो नेपाल भ्रमणका दौरान चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाल–चीन सम्बन्धको मूल स्वार्थको प्रतिकूल हुनेगरी नजान स्पष्ट भनेको भए पनि नेपालले अमेरिकासँग गरेको एमसिसी सम्झौतालाई चिनियाँहरूले बीआरआई कार्यान्वयन रोक्ने प्रयासको रूपमा लिएको र भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद सम्झौता पछि सम्बन्ध
राम्रो होला भनेर विज्ञहरूले अपेक्ष्Fा पनि गरेका थिएनन् र अन्ततः भयो पनि त्यही । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको औपचारिक निमन्त्रणमा चीन पुगेका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्रीले आप्mनो समकक्षीबाहेक राष्ट्रपति त छाडौं, चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटसम्म गर्न पाएनन् । नेपालको संविधानप्रदत्त उपप्रधानमन्त्रीको पद नचिनेर यस्तो भएको हो वा सम्बन्ध सामान्य छैन भन्ने कुराको सूचक हो भनेर विश्लेषण गर्दा नेपाल फर्केपछि उपप्रधानमन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार उनले चीनसँग, नेपाल–चीनबीच आर्थिक एवं विकास करिडर स्थापनाको प्रस्ताव राखे जसको उद्देश्य तिब्बत, सिचुआन र चोङ क्विङसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु हो ।
तर विगत केही महीनादेखिको चिनियाँ टोलीको भ्रमण र चिनको उद्देश्यबारे प्रकाशित समाचारहरूको अधययन गर्दा चीनले अख्तियार गरेको छिमेक–कूटनीति अनुसार नेपालसँगको सम्बन्ध बनाइराख्ने जिम्मा यी तीन प्रान्तलाई दिएकोले नै हाम्रा उपप्रधानमन्त्री ९ दिनसम्म समकक्षीबाहेक यी प्रान्तका नेताहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त रहनुपरेको हो । यसबाहेक अन्य कुराहरूमा राम्रो र धेरै प्रगति भएको भनिए पनि मुख्य मुद्दा बिआरआई र पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा नै थियो । यस सम्बन्धमा सरकारी स्तरबाट दुवै पक्षले केही नभने पनि २ अप्रिलको काठमाडौं पोस्टमा china.com भन्ने समाचार प्रदायक र लोकप्रिय चिनियाँ एप wechat को सन्दर्भ लिएर प्रकाशित समाचार भने उत्साहप्रद छैन । यस पोर्टलमा प्रसारित समाचार अनुसार हाम्रा विदेशमन्त्रीले बडो स्पष्ट शब्दमा पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा नगर्ने हो भने नेपाल चीनसँग उच्च दरको ऋण लिन असमर्थ हुने विचार राखेको सन्दर्भमा पोर्टलले भने यस मागलाई अप्रासाङ्गिक भनेको छ । यस सम्बन्धमा अगाडि भारतको नाम उल्लेख गर्दै भनिएको छ–माल्दिभ्सपछि बङ्गलादेशमा पनि शुरू भएको ‘क्विट इन्डिया’ आन्दोलन नेपालमा भारत पक्ष्Fीय नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकारको पतन र चिनियाँ सैन्य टोलीको नेपाल भ्रमणबाट असहज भएको भारतको मोदी सरकारले अब नेपाल पनि भारतको नियन्त्रणबाट फुत्कला भन्ने भयले नेपाललाई बिआरआईबाट टाढा राख्न दिएको दबाबको Nepal used BRI as a bargaining chip to Blackmail us (China) into waving loans. दक्ष्Fिण एशियामा भारत र चीनबीच चलिरहेको होडबाजीको अवस्थामा नेपालको शर्त मान्दा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तानलगायत बिआरआईमा संलग्न अन्य देशहरूबाट पनि यस्तो माग आउन सक्ने भएकोले नेपालालाई यस्तो गर्न चीनले इन्कार गर्नुपरेको मनसाय व्यक्त गरेको छ ।
कुरा यही हो र चीन सरकारको पनि यही सोच हो भने नेपालले पनि स्पष्टरूपमा के बुझ्नुपर्दछ भने हामीले एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर बनाएको भए पनि मेरो गोरुको बा-है टक्का भनेझैं चीन पोखरा विमानस्थललाई बिआरआई अन्तर्गतको आयोजना मान्दछ । नेपाल र चीनबीच बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता नै नभएको बेला चीनजस्तो ठूलो राष्ट्रले यसरी कुरा गर्नु हैकमको पराकाष्ठा नै हो । यसबाहेक अन्य सबै मुद्दमा कुरा मिलेको मानिए पनि वास्तविकता यसैबाट उजागर हुन्छ ।
चीनकै लामो प्रयासपछि अस्तित्वमा आएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले चीनबाट गरेको अपेक्षा पूरा त भएन, भएन, दक्षिण छिमेकी भारतले पनि विद्युत् खरीद सम्झौतालाई वर्ष दिेनबाट ३ महीनामा झारेर ६५०ं५४ मेगावाट, जुनसुकै बेलाको सट्टा बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म मात्रको खरीद सम्झौता अनुमोदन गरेर वर्तमान सरकारप्रति आप्mनो धारणा कूटनैतिक शैलीमा स्पष्ट गरेको छ ।
यस अवस्थामा हाम्रो परराष्ट्र नीति कति सफल वा कति असफल भन्ने कुरा विज्ञ पाठक स्वयंले विचार गरेर निर्णय गरे उपयुक्त होला । यसका साथै सबै नेपालीले विचार पु-याउनुपर्ने अर्को कुरा समकक्षी भेटका दौरान चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबारे चासो राख्दा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालमा चीनजस्तो एक दलीय शासन नभई बहुदलीय शासन प्रणाली भएको र हङ्ग पार्लियामेन्ट भएको बेला यसरी नै पटकपटक सरकार परिवर्तन भइरहन्छ भनेको समाचार सार्वजनिक भएकोमा विश्वमैं उदीयमान शक्तिराष्ट्रको विदेशमन्त्रीलाई, आप्mनै दुईतिहाई बहुमतको सरकार ढलेको घटना सम्झना भई, नेपाली नेताहरूको विवेकप्रति कति उदेक लागेको होला त्यो शिष्टाचारवश उनले व्यक्त नगरे पनि हामी त अनुमान गर्न सक्छौं १ शायद यसको सट्टा उनले हामीले प्रयोग गरेको समानुपातिक प्रणालीका कारण यस्तो भएको बुझिएकोले अब यसमा परिमार्जनको लागि अध्ययन गर्दैछौं भनेको भए बढी प्रभावकारी हुने थियो । कूटनीतिमा परिपक्वता र चातुर्य चाहिन्छ, शायद यै नभएकोले आज हामी यो परिस्थितिमा उभिएका छौं ।
