सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गर्छ । अहिले तीन तहका सरकारमा तीन तहबाट अस्पतालहरूको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय । तीनै तहमा स्वास्थ्यलाई विभाजित गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका अस्पतालहरूको व्यवस्थापन सोही अनुसार हुने व्यवस्था छ । तीनै तहका सरकारहरूले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको दाबी गरिन्छ । मधेस प्रदेशको नारायणी अस्पताल सङ्घीय अस्पताल अन्तर्गत पर्छ भने गौर प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गत पर्छ । गौर प्रादेशिक अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने अहिले त्यहाँ छ महीनादेखि लथालिङ्ग अवस्था छ । लथालिङ्ग हुनुको कारण सो अस्पतालमा दुईजना प्रमुख हुनु हो । कुनै पनि कार्यालयको जिम्मेवारी एकजनालाई दिने व्यवस्था छ । तर मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वीरेन्द्र सिंहले प्रादेशिक अस्पताल, गौरमा दुईजना कार्यालय प्रमुख पठाएपछि सो अस्पतालको अवस्था लथालिङ्ग भएको हो ।
अस्पतालको प्रमुखमा डा सञ्जीवकुमार सिंहलाई पठाएको दुई साताभित्रै अर्का डा कृष्ण साहलाई पनि सोही जिम्मेवारीमा प्रदेश मन्त्रालयले पठाएको थियो । पहिला आएका डा सिंहले आफूलाई सरुवा पनि नगरी अर्काे कार्यालय प्रमुख पठाएको विरोधमा अदालतमा रिट दिए । उनको पक्षमा केही दिन अघि मात्र उच्च अदालतले फैसला दिएको छ । मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अदालतको आदेशको पालना गरेको छैन । अस्पतालको प्रमुखमा दुवैजना चिकित्सक कार्यरत रहेको साढे पाँच महीना भयो । यस अवधिमा दुवै प्रमुखले आआफ्नो काम गरिरहेका छन् । दुईजना कार्यालय प्रमुख भएकाले अस्पतालको दैनिकी कार्यमा उनीहरूले काम गर्न सकेका छैनन्, तर आपसी स्वार्थका कामहरू भने नरोकिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष महमद अनवर हासिमको आरोप छ । हासिमले अस्पतालमा चिकित्सक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीहरूले काम गर्न छाडेका, औषधि अभाव भएको, बिरामीहरू उपचार नपाएर फर्कनुपरेको जस्ता विकृतिको पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दा पनि अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन छ ।
मन्त्री सिंह आफ्ना प्रियपात्र डा साहलाई जसरी भएपनि सो अस्पतालको प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गराइ छाड्ने हठमा छन् । मन्त्रीको हठको शिकार भएको छ प्रादेशिक अस्पताल गौर । अहिले यो अस्पतालमा माघ ७ गतेदेखि आकस्मिक सेवाबाहेक सबै सेवा ठप्प पारिएको छ । अस्पतालमा मन्त्रीले राजनीतिक शुरू गरेको यसबाट पनि आभास हुन्छ । होइन भने अस्पतालमा कार्यालय प्रमुखले काम राम्रो गरेन भने उसको कसूर देखाएर मन्त्रालयले सरुवा र दण्डित गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै आफ्नो अधिकारको प्रयोग नगरेर विनाकसूर अर्काे व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर पठाउनुको मतलब प्रभावमा पर्नु, राजनीतिक आस्थाको शिकार हुनुबाहेक केही होइन । यस प्रकारका गतिविधिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनै सक्दैन । तसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तवमा सुधार खोजिएको हो भने त्यहाँको सेवा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्छ । मन्त्रीले बिरामीलाई उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित पार्ने अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको दाबी गर्नु ‘हात्तीको देखाउने र चपाउने दाँत’ चरितार्थ हुन जान्छ ।
