वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगीका घटनाहरू दशकौंदेखि हुँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको सङ्ख्या अहिलेसम्म कम हुन सकेको छैन । जबकि अहिलेसम्मका सरकारले स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको सङ्ख्यमा कमी ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका छन् । तर सोअनुरूप रोजगार वृद्धिका कामहरू गर्न नसकेको र भएका रोजगारहरू पनि गुम्दै जाँदा टुलुटुलु हेर्नेबाहेकका अन्य चलायमान गतिविधि गर्न सकेका छैनन् । अहिले देश आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीकरण घट्दो छ । आयात बढ्दै छ भने निर्यात घट्दो छ । सरकारी तथ्याङ्कले भारतसँगको व्यापार घाटा मात्र वार्षिक १० खर्ब देखाउँछ । तथ्याङ्कले देखाएको यो यथार्थलाई हाम्रो राजमार्गले पनि दर्शाउँछ । वीरगंज–हेटौंडा त्रिभुवन राजपथका सडकको एकातर्फ खाल्डाखुल्डी छन् । पश्चिमतर्फको सडकलाई बेलाबखत कटिङ्ग गरेर, कालोपत्र गरेर मिलाउने कार्य हुँदै आएको छ । सडकको पश्चिमतर्फको खाल्डाखुल्डी सडक र पूर्वतर्फको समथर सडकले आयात–निर्यातको दृश्य उजागर हुन्छ ।
अहिले परवानीपुर–पथलैया सडकखण्डको अवस्था पनि त्यस्तै हुँदैछ । बल्लतल्ल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको यो सडकखण्डको पश्चिमतर्फका सडकहरू ठाउँ–ठाउँमा कटिङ गरेर कालोपत्र गरी टालटुल पारिएका छन् । आयात घटाउने र निर्यात बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकेकै छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चितीकरणका लागि यसअघि सरकारले विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाएको थियो । विलासिताका वस्तुहरूको आयात रोकेको सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा बढाउन खासै ध्यान दिएन । भएका उद्योगहरू विभिन्न बहानामा बन्द हुँदैछन् । आफ्नै स्रोत र साधनहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई पनि सरकारले जोगाउन सकेको छैन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरू हुन् । एकपछि अर्काे बन्द हुँदैछन् । कृषि कर्मका लागि खुलेका चामल उद्योगहरू पनि स्वदेशी धानले धान्न नसकेर भारतीय धान र चामलको भरमा सञ्चालन गर्नु परेकोले आर्थिक व्ययभार थेग्न नसकेर कतिपय बन्द भएका छन् भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो अवस्थामा रोजगारका लागि विदेशिनुको विकल्प नदेख्ने युवाहरू दैनिक करीब १५ सयको सङ्ख्यामा विदेशिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा पठाउने होडबाजीसँगै यो क्षेत्रमा ठगीका घटनाहरू पनि बढ्दो छ ।
आकर्षक तलबसहितको रोजगारको प्रलोभनमा पारेर दक्ष, अदक्ष श्रमशक्तिलाई विदेश पठाउने र विदेश गएपछि भनेजस्तो रोजगार, तलब नपाउने, कतिपय त्यहाँ गएर रोजगारविहीन हुनुपर्ने, लुकेर बस्नुपर्ने, अनि भोकमरीलगायतको शिकार भएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने घटनाहरू प्रकाशमा आएका छन् । वैदशिक रोजगारमा अदक्ष जनशक्ति जाँदा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न अहिले प्रदेश सरकारको पहलमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई सीप अनुसारको दक्षता प्रदान गर्ने, सहुलियतमा ऋण दिने जस्ता पहलहरू भएका छन् । सरकारको च्यानलबाट विधिवत्रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जानेभन्दा सो च्यानल तोडेर म्यानपावर र एजेन्टहरूको बहकावमा परेर विदेशिने अनि ठगिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । यसप्रकारका ठगिको शिकार हुन नपरोस् भन्ने तर्फ तीनै तहका सरकारहरु सक्रिय हुन जरुरी छ ।
