काठमाडौं, १६ पुस/रासस
सरकारले गत शुक्रवार ललितपुरको बालकुमारीमा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुनेगरी भएको घटनाको निष्पक्ष र वस्तुगत छानबीन गर्न आयोग गठन गरेको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको हो ।
सिंहदरबारमा सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरूण विसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
आयोगलाई उक्त घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, उक्त घटनाको कारण र त्यस स्थानमा गरिएको सुरक्षा प्रबन्ध तथा सुरक्षा योजनाको अध्ययन गरी कमीकमजोरी पहिचान गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । आयोगले बालकुमारी घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा पदाधिकारी एवं निकायको भूमिकाबारे अध्ययन गर्ने, दोषी देखिएकालाई कारबाईका लागि सिफारिश गर्ने र आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन आवश्यक सुझाव पेश गर्ने मन्त्री शर्माले बताइन् ।
आयोगलाई एक महीनाको समयावधि तोकिएको छ । आयोगले सुझावसहितको यथार्थता प्रस्तुत गर्ने र उक्त सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनका क्रममा शुक्रवार अछामको चौरपाटी गाउँपालिका–१ का वीरेन्द्र शाह र दैलेखको महाबु गाउँपालिका–६ का सुजन राउतको ज्यान गएको थियो ।
पीडित पक्ष र सरकारबीच सहमति
ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रवार भएको प्रदर्शनमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार र सरकारबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आज भएको छलफलपछि सरकार र पीडित पक्षबीच मृतकका परिवारका एक/एक जना सदस्यलाई उपयुक्त खालको रोजगार यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो ।
दुई पक्षबीच सरकारले उपलब्ध गराउने राहतका अतिरिक्त थप राहत उपलब्ध गराउनका लागि यथाशीघ्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने, मृतकलाई शहीद घोषणाका लागि पहल गर्ने, मृतकका परिवारले आजै शव बुझिलिने र शव सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याउन गृह मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
सो सहमतिमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र मृतक परिवारका तर्फबाट टेकबहादुर शाह र टेकबहादुर कटुवालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
