मुलुकमा सङ्घीयता आएपछि अधिकार तीन तहमा विकेन्द्रित छ । संविधानतः मावि तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सो अन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको संरक्षक स्थानीय सरकार हो । स्थानीय तहलाई आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्रको शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार छ । शिक्षाको नीति निर्माणदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाइ कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयको अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिनेसम्मका अधिकार पालिकालाई दिइएको छ । स्थानीय तहलाई शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न २३ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार छ । यसरी संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षामा अधिकारसम्पन्न बनाए पनि साधन–स्रोतको अभावका कारण अधिकार प्रयोग, जिम्मेवारी वहन एवं योजना कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएका छन् ।
मुख्य कुरा त स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र पर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार गठनको छ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अधिकांश पालिकाले शिक्षाका लागि आवश्यक नीति नै बनाएका छैनन् । कतिपय पालिकामा बनेका नीति र योजनासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । शिक्षाबारे बुझेर हुन् वा नबुझेर स्थानीय जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारण विद्यालय शिक्षा विगतभन्दा झन् लथालिङ्ग भएको छ । स्थानीय विकास निर्माणको नाममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गरिरहेको स्थानीय सरकार मानवीय विकास तथा शैक्षिक सुधारतर्फ भने औपचारिकता पूरा गर्नेबाहेक खासै चासो दिएको पाइएको छैन । शैक्षिक सुधारमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले बितेको चुनावमा पनि मतदाताको आलोचना सुन्नुपरेका थिए । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल शुरू भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि यस सम्बन्धमा सुधार देखिएको छैन । खासगरी नीति निर्माण र विद्यालयको व्यवस्थापन साथै अनुगमनमा जनप्रतिनिधिको सक्रियता देखिंदैन । अपवादका केही पालिका, जहाँ शिक्षातर्फ जनप्रतिनिधिले सक्रियता देखाएका छन्, त्यस्ता पालिकाहरूमा शिक्षाको गुणस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आएका उदाहरणहरू छन् । शिक्षामा लगानी गर्दा यसको प्रतिफल तुरुन्त देखिंदैन । अनुभव हुनेगरी प्रतिफल देखिन कम्तीमा पनि १० वर्ष लाग्छ । तर जनप्रतिनिधिहरूमा त्यो धैर्यता छैन । उनीहरू शिक्षा क्षेत्रलाई सकभर अनदेखा गर्ने र त्यसको बजेटसमेत अन्यत्र खन्याउने ध्याउन्नमा हुन्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नपाएको, निश्शुल्क शिक्षामा पनि शुल्क लिने गरेको, निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लिएको, समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउने, समयमा पाठ्यक्रम नसकिएको, विद्यFलय परिसरमा शैक्षिक वातावरण अनुकूल नरहेको, विद्यार्थीमा शैक्षिक क्षमता विकास नभएकोलगायतका थुप्रै गुनासा आइरहँदा पनि जनप्रतिनिधिहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिन र उचित व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार गर्न सकेको छैन । कतिपय पालिकामा शिक्षकको तलब र बालबालिकाको दिवाखाजाको रकमसमेत समयमा निकासा हुँदैन । यसले आँगनमा सरकार हुनु र नहुनुमा खासै फरक देखिएको छैन । संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा दिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको लागि पूर्वाधार कसरी बनाउने भन्नेतर्फ मौन छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण लामो समय अस्तव्यस्त शैक्षिक क्षेत्रमा नाटकीय सुधार ल्याउन स्थानीय सरकारलाई यसै पनि चुनौतीपूर्ण छ । तर जनप्रतिनिधिहरूमा इच्छाशक्ति भएमा पक्कै पनि शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
