नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीनवटै सरकारको एकल अधिकार र साझा अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर सोही अधिकारको विषयमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच कुरा नमिल्दा असमझदारी बढ्दै गएको छ । संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अधिकार एकले अर्कोलाई हस्तान्तरण नगरी हस्तक्षेप गर्न खोज्दा सङ्घ र प्रदेशबीच असमझदारी चुलिंदै गएको हो । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा नै सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच विवाद चुलिंदा सङ्घीयताप्रति जनताको निराशा बढ्दै गएको छ । मधेस प्रदेशले शुरू गरेको प्रदेशको अधिकार खोजी तथा सङ्घीय सरकारविरुद्धको मुद्दा अहिले बाग्मती प्रदेशसम्म पुगेको छ । मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू सम्मिलित टोलीले बितेको बिहीवार सङ्घीयता कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । त्यसैगरी, बाग्मती प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । कोशी प्रदेश सरकार पनि प्रदेशको अधिकार माग गर्दै सङ्घीय सरकारविरुद्ध जुट्ने चेतावनी दिएको छ ।
यसअघि २०७८ सालमा मधेस प्रदेश सरकारले सङ्घविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । नेपाल प्रहरी भर्ना सम्बन्धमा संविधानद्वारा व्यवस्था गरेको प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि सङ्घले हस्तक्षेप गरेको प्रायः सबै प्रदेशको आरोप छ । मधेस प्रदेशले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिटमा यही मुद्दा उठाइएको थियो । तर मधेस प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । मधेस प्रदेशले सङ्घविरुद्ध दायर गरेको प्रहरी, प्रशासन कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय, वन व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्राधिकारमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप भएको भन्दै सोविरुद्ध दायर छवटा मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । मधेसकै बाटो पछ्याउँदै हाल बाग्मती प्रदेश सरकारले ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण ऐन, २०७९’को विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । सङ्घले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप रिटमा छ ।
केही पहिले सम्पन्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले प्रदेशको अधिकार सङ्घले हस्ताक्षेप गरिरहेकोबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो भेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशको अधिकारका विषयमा सङ्घीय सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बरु ती अधिकार कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उक्त मञ्चमा गरिएको भाषणबाहेक प्रदेशको अधिकार सम्पनु बाहेक हालसम्म कुनै प्रयास तथा प्रक्रिया अगाडि नबढाएको मुख्यमन्त्रीहरूको आरोप छ । सङ्घीय सत्ताका सञ्चालकहरूको अनिच्छाका कारण पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच अधिकार कार्यान्वयनको समस्या समाधान हुन नसकेको हो । नेपालका राजनीतिक दलहरू सङ्घीयताप्रति प्रतिबद्ध देखिका छैनन् । केन्द्रीकृत मानसिकताबाट नेताहरूले मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । लामो समयदेखि एकल नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई सबै कुरा काठमाडौंमा नै हुनुपर्छ भन्ने छ । दलहरू सङ्घीयताप्रति प्रतिबद्ध नभई देखावटी मात्र गर्दा प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन ।
