- विनोद गुप्ता
२०७२ असोज ३ गते नेपालको सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान जारी हुँदा यसलाई विश्वकै राम्रोमध्येको एक र दक्षिण एशियाको उत्कृष्टको दर्जा दिइएको आठ वर्ष नबित्दै यसमा संशोधनको माग उठ्न थालेको छ । यो आठ वर्षमा त संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन किनभने बितेका आठ वर्षमा १९१ वटा ऐन संविधान अनुकूल हुनेगरी बनाइएका छन् भने तत्काल थप ३९ वटा कानूनको निर्माण अत्यन्त जरुरी भएको भनिंदैछ । यसरी पहिलो कुरा त के भने आठ वर्षमा देशको संसद्ले चाहिए जतिको ऐन कानून पनि बनाउन सकेन भने गर्यो के ? दोस्रो कुरा संसद्लाई काम दिने उत्तरदायित्व सरकारको हो र आठ/आठ वर्षसम्म कानून बनाउन संसद्लाई किन सरकारले काम दिन सकेन । यी दुवै कुरा बुझ्न पछाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ ।
यो संविधानको निर्माण गर्न बनेको पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउनै सकेन र दोस्रो संविधानसभा गठन भयो । यो संविधानसभाले आम जनतामा आएर राय सुझाव सङ्कलन त गर्यो तर संविधान बनाउन त्यसको उपयोग भएन र उच्च तहका केही नेताहरूको संलग्नतामा यसको निर्माण भयो । यसलाई जारी गर्ने बेला भारत सरकारको तर्फबाट अवरोध भयो भन्दै ठूलै वितण्डा खडा गरियो, जसको फलस्वरूप लामो समयसम्म भारतसँगको सम्बन्ध पनि खराब रह्यो । तर घटनाको आडमा झूटो राष्ट्रवादको नारा दिएर तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवद्वारा दिइएको यस संविधानको विरोध गरिरहेका मधेसी दलहरूसँग वार्ता गरी साथमा लिएर हिंड्ने सुझावलाई भारतको इशारामा भएको हल्ला मात्रै फिजाइएन, बरु तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष स्व सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिंदै राष्ट्रपतिको कार्य संसद्ले अनुमोदन गरेर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गरी पठाएको संविधान प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति बाध्य भएको भनाइ कतिलाई सम्झना छ छैन थाहा भएन तर मेरो मानसपटलमा अझै ताजै छ । अन्ततः राष्ट्रपतिले बाध्य भएर संविधान जारी गर्नुभयो । यस संविधानलाई मधेसी दलहरूले अस्वीकार गरी जारी भएको दिनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै गरेको आन्दोलनमा ५४ जना युवाको हत्या भयो तर अन्ततः संविधान कार्यान्वयनमा आयो ।
संविधान भनेको त सम्मतिको विधान हो । जुन संविधान आफ्नै देशका नागरिकहरूको नृशंस हत्याको जगमा जारी भयो, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन सक्छ ? तर दुर्भाग्य के छ भने मधेसवादी दलहरूले आफूलाई सत्ताको लोभबाट अलग राख्न सकेनन् र चुनाव पनि लडे र सरकारमा मन्त्री भएर दङ्ग पनि परे । उनीहरूको यही दोहोरो चरित्रले आज मधेसमैं मधेसी भनाउँदा दलहरूलाई अस्तित्वको सङ्कट आइपरेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा एमाले र माओवादी एक भई निर्वाचन लडेर बहुमत प्राप्त गरेर अन्य दलको समेत समर्थन लिएर झन्डै दुई तिहाइको सरकार बनाएर अढाई वर्ष पनि नपुग्दै एकपटक होइन दुई/दुई पटक संविधानको अपव्याख्या गर्दै हुँदै नभएको व्यवस्था टेकेर संसद् विघटन गर्न पुगे । सरकार चलाएको अढाई वर्षमा समेत कोरोनाकालमा बेसार–पानी र अम्बाको पात खुवाउँदै सपना मात्र देखाइरहे । सर्वोच्चबाट संसद् पुनस्र्थापित भएर बनेको देउवा सरकारदेखि दोस्रो निर्वाचनपछि बनेको कमरेड प्रचण्डको गठबन्धन सरकार बन्दासम्मको प्रक्रिया हेर्दा हाम्रा सबै नेताको एकमात्र उद्देश्य सत्ताप्राप्ति र धनार्जन रहेको कुरामा दुईमत होला जस्तो लाग्दैन । किनभने संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू जसरी संसद्, न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरू बलियो हुनु आवश्यक छ तर नेपालमा बनेका सरकारहरूले न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरू मात्रै होइन सार्वभौम सत्तासम्पन्न संसद्लाई समेत पङ्गु बनाइ छाडेका छन् । उनीहरूको यो कार्य फेरि अज्ञानतावश मात्र नभई जानाजान गरिएको समेत अहिले राजनीतिक कारणले उजागर भइरहेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूले उजागर गरेको पाइन्छ । ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, सुनकाण्डलगायतका काण्डैकाण्डले भरिएको यो देशको अवस्था देख्दा यहाँ सरकार शासन गर्नको लागि नभई भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने उद्देश्यले बन्दो रहेछ भनेर स्पष्ट हुन्छ ।
भ्रष्टाचारमा यसरी लिप्त सरकारहरूसँग नैतिक बल नहुने भएकोले नै छिमेकी र दुनियाँ सबैले हामीलाई हेला गर्दो रहेछन् । हाम्रो नैतिक चरित्रलाई त झन् ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले दक्षिण एशियामैं भ्रष्टाचारमा प्रथम स्थान दिएर सम्मानित नै गरिदिएको छ । गणतान्त्रिक नेपालको सङ्घीय संविधानले तीन तहको सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको परिकल्पना गरेर घरघरमा सिंहदरबार पुर्याउने घोषणा गरे पनि आफ्नो शक्ति क्षीण हुने देखेर सङ्घले बितेको आठ वर्षमा स्थानीयलाई थोरै टेरपुच्छर लगाए पनि प्रदेशलाई पूरै उपेक्षा गरेर राखेको छ । यसबाट कसरी सङ्घीयता बलियो हुन्छ र संविधानको कार्यान्वयन सम्भव होला ।
अहिले प्रदेश खारेजीको माग जोडदाररूपमा उठ्न थालेको छ । प्रदेशको संरचना किन निर्माण गर्नुपर्यो भनेर इतिहास पल्टाउँदा लामो बहस नगरेर २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उद्देश्य मात्रै सम्झे पुगिहाल्छ । प्रदेश हटाउने हो भने सङ्घीयता केका लागि ? दुई तहको केन्द्र र स्थानीयले कसरी सङ्घीय स्वरूप ग्रहण गर्ला ? र प्रदेश खारेजीपछि स्वायत्तताका लागि लड्ने शक्तिहरू चुप लागेर बस्लान् भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ । सङ्घले प्रदेशलाई कुन अवस्थामा राखेको छ भनेर बुझ्न असोज ६ गते बिहानको नेपाली बहस कार्यक्रममा ऋषि धमला र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच भएको संवादले नै यथेष्ट बान्की दिन्छ । यस संवादमा प्रदेशको स्थिति चित्रण गर्दै, भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाई गर्न प्रदेशको हातमा कुनै निकाय वा अधिकार नभएको र अख्तियारमा पठाउँदा कार्यबोझले हो वा के हो अनुसन्धान नै शुरू गर्न दुई वर्ष लाग्ने गरेको भनाइ राख्दै प्रदेशमा घट्ने शान्ति सुरक्षासम्बन्धी घटनाको प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं गृहमन्त्रीलाई जानकारी दिनेसम्म परिपाटी नरहेको तर अहिले मधेस प्रदेशका नयाँ डिआइजीले जानकारीसम्म दिने गर्नुभएको अवस्था रहेको बताउँदै सचिव, सहसचिव बिदा केन्द्रबाटै स्वीकृत गराइ प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रीसम्मलाई जानकारी नदिने र कुनै काम परिआएको बेला फोन गर्दा आफू फलानो दिनदेखि बिदामा रहेको भन्ने गरेको दारुण यथार्थ बताउनुभयो । यो अवस्था मधेस प्रदेशमा मात्रै हो कि अन्यत्र पनि छ भन्ने धमलाको प्रश्नमा यो अवस्था सातै प्रदेशको भएको बताउनुभयो । यस्तो दारुण अवस्थामा किन प्रदेश राखिएको छ ।
भर्खरै सम्पन्न शिक्षकहरूको प्रदर्शनको कुरा गरौं । उनका माग धेरैजसो पूरा त भएका छन् तर शिक्षाको गुणस्तरीयताको कतै कुरा उठेको छैन । सुनिन्छ, अब एसइई नहुने कक्षा ११ पनि विद्यालयले नै लिने र कक्षा १२ को मात्र बोर्ड परीक्षा हुने भएपछि गुणस्तरको परिकल्पना गर्दा मलाई २०२५ सालको एसएलसी परीक्षाको सम्झना हुन्छ, जसमा अङ्ग्रेजी विषयको दुईवटा पेपरको परीक्षापछि अचानक तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट मध्यरातमा भएको शाही घोषणाले एसएलसी परीक्षाको मर्यादा कायम राख्न परीक्षा स्थगित गरी पुनः केही दिनपछि परीक्षा सञ्चालन हुँदा गोरखापत्रमा कान्तु पाध्यायको शिक्षा….. नामबाट एउटा लेख प्रकाशित भएको थियो, जसमा नेपाली विषयको प्रश्नपत्र परीक्षापूर्व बाहिरिएको प्रसङ्ग लिएर यसरी गोपनीयता राख्न नसक्ने भए बरु वार्षिकरूपमा टुँडीखेलमा मेला आयोजना गरी प्रमाणपत्र बाँड्ने भनेर व्यङ्ग्यात्मक लेख प्रकाशित भएको थियो । आजको अवस्था झन्डै त्यस्तै भएर गएको छ । यो सब प्रसङ्ग हेर्दा अधिकार केन्द्रिकृत गर्न प्रदेश र समानुपातिक निर्वाचन हटाउनेतर्फ मात्र संशोधन केन्द्रित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । हिन्दू राज्य बनाउने दबाब बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसको रोकथाम गरी इसाइ र मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूलाई टेवा दिने कार्य पनि सँगसँगै हुँदैछ । यो खेल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेको छ भने राष्ट्रियस्तरमा समेत सरकारलाई कसरी घेराबन्दीमा पारेर काम गर्ने दिइएको छैन । यसबारे आगामी अङ्कमा… ।
