नयाँ दिल्ली, ५ साउन/एएनआई
सर्वाेच्च अदालतले काङ्ग्रेस नेता राहुल गाँधीलाई मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्न अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि उक्त अदालतले नेता गाँधीको पुनरावेदनमाथि अन्तिम निर्णय सुनाएको छैन ।
सर्वाेच्च अदालतले शुक्रवार गुजरात उच्च न्यायालयको आदेशलाई चुनौती दिने काङ्ग्रेस नेता राहुल गाँधीको अपीलमा गुजरात सरकार र उजूरीकर्तालाई दश दिनभित्र जवाफ दिन सूचना जारी गरेको छ । न्यायाधीश बिआर गवईको संयोजकत्वको इजलासले त्यस्तो सूचना जारी गरेको हो । नेता गाँधीको पुनरावेदनमाथि यही साउन १९ गते सुनुवाइ हुनेछ ।
गुजरात उच्च न्यायालयले आफ्नो आदेशमा आपराधिक मानहानि मुद्दामा नेता गाँधीको सजायलाई रोक्न अस्वीकार गरेको थियो । उक्त अदालतले सुरत अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो । मोदी उपनामलाई लिएर नेता गाँधीले गरेको टिप्पणीबाट मानहानि भएको भन्दै सुरत अदालतले दुर्ई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । अदालतको उक्त निर्णयसँगै नेता गाँधीको संसद् पद खारेज भएको छ ।
सुनुवाइका क्रममा न्यायमूर्ति गवईले आफ्नो बुबा र भाइको काङ्ग्रेस पार्टीसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै मुद्दाबाट अलग हुन प्रस्ताव गरेका थिए तर दुवै पक्षले न्यायमूर्ति गवईको सुनुवाइमा कुनै आपत्ति नभएको बताएका थिए ।
नेता गाँधीले सन् २०१९ को अप्रिलमा कर्णाटकको कालारमा भएको चुनावीसभामा विपक्षी दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति कटाक्ष गर्दै ‘कसरी सबै चोरको समान उपनाम मोदी हुन्छ ?’ प्रश्न गरेका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै गुजरातका पूर्वमन्त्री पूर्णेश मोदीले सुरत अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । रासस
