वीरगंज महानगरपालिका–४ भगवतीटोलामा रहेको पुरानो माईराम पोखरी हालको चिल्ड्रेन पार्कको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन महानगरले फेरि अभियान शुरू गरेको छ । महानगर प्रमुख बनेको दश महीनापछि राजेशमान सिंहले माईराम पोखरीको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने कार्य शुरू गरेका थिए । यसअघि पूर्वनगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले चिल्ड्रेन पार्क निर्माणको क्रममा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउँदै १९ कट्ठा जग्गामा एडिबीको सहयोगमा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गत चिल्ड्रेन पार्क बनाएका थिए । चिल्डे«न पार्कको निर्माण सम्पन्न भएपछि महानगरले सो पार्क क्षेत्रलाई पक्की पर्खालले चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेको थियो । चार बिघा क्षेत्रफलको माईराम पोखरीको डिलवरिपरि तीन धुरदेखि एक कट्ठा जग्गा खरीद गरेका ५७ जनाले हैसियत अनुसार पोखरी अतिक्रमण गरेर बसेका थिए । पक्की पर्खालले घेराबन्दी गरिएपछि पार्कवरिपरि अतिक्रमण झनै बढेको थियो । यसैगरी, पुरानो निस्सामा कम जग्गा रहेकाहरूले जग्गा विस्तार मात्र गरेनन्, भौतिक संरचनाहरूको पनि निर्माण गरेका थिए ।
२०२१ सालको नापनक्शामा माईराम पोखरी चार बिघा क्षेत्रफलमा थियो । २०४७ सालमा शुरू भएको नयाँ नापीमा आसपासका मानिसहरूले पोखरीको जग्गा आफ्नो नाममा नापनक्शा गरे । त्यसपछि कतिपयले नयाँ नापी अनुसारको जग्गा अन्यलाई बिक्री गरे । अहिले जग्गा खरीद गरेबमोजिमकै भोग गर्दै आएको दाबी गर्नेहरू तिनै हुन् । उनीहरूको नक्शा महानगरबाट पास भएको छैन । साबिकमा रहेका जग्गावालाहरूको भने तत्कालीन जग्गा अनुसारको घरनक्शा महानगरबाट पारित छ । अतिक्रमित क्षेत्रको जग्गा पास नभएका कारण महानगरले गत फागुनको दोस्रो सातादेखि अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन थालेको हो । यसअघि पटक–पटक सो अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने प्रयास गरिएको थियो । तर अभियान शुरू गर्ने अनि लेनदेनमा रोकिने गरिएको तीन दशक बढी भइसक्यो । लेनदेनको कुरा बाहिर नआओस् भनेर तत्कालीन अवस्थादेखि अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउने अनि अतिक्रमणविरुद्धको अभियान रोकिने काम भएको थियो । पछिल्लोपटक महानगरले गत फागुनदेखि शुरू गरेको अतिक्रमणविरुद्धको अभियान पनि चार महीना रोकिनुको कारण अदालतको अन्तरिम आदेश नै हो । पार्कको पूर्वतर्फका मानिसहरूले महानगरले अभियान शुरू गरेपछि आफैं तोड्ने बहानामा समय माग गरे, महानगरले पनि पटक–पटक गरी तीनचोटि समय प्रदान ग¥यो तर यसबीचमा अतिक्रमणकारीहरूले नयाँ नापनक्शाको आधारमा उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएर अतिक्रमणविरुद्धको अभियान रोक्न लगाए ।
अहिले फेरि महानगरले दक्षिण र पश्चिमतर्फ हिजोदेखि अतिक्रमण खाली गराउने अभियान शुरू गरेको छ । हिजो तीनवटा डोजर प्रयोग गरेर सात/आठ वटा भवन महानगरले ढालेको थियो । अतिक्रमण हटाउने नै हो भने दुई/चार संरचना तोड्नुुको साटो महानगरले नापनक्शा गरेकै छ, एकैपटक अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराएर विश्राम लिनुपर्ने हो । तोडेकोजस्तो गर्ने अनि चुप बस्ने पञ्चायतकालदेखिको रोग पालेर बसेको कारण लेनदेनको आरोप लाग्ने गरेको छ । चार महीना चुप बसेर अहिले फेरि तातेको महानगरमाथि यो आरोप अबका दिनमा नलागोस् र अतिक्रमित क्षेत्र इमानदारीका साथ खाली गराउने काम गरियोस् ।
