हाम्रो देश नेपाल पर्वतारोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, क्यानोइङ, बन्जी जम्प, जीपलाइन, हट एयर बेलुनिङ, रक क्लाइम्बिङ, पाराग्लाइडिङ, वाल क्लाइम्बिङ, कायकिङ आदिका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो। यी सबै सम्भावना भौगोलिक अवस्था अर्थात् पर्वतहरूका कारण हामीले प्राकृतिकरूपमा वरदान पाएका हौं। त्यसैले त हामीले विश्वका अधिकांश देशले जस्तो पर्यटक आकर्षित गर्न कृत्रिम संरचना निर्माणमा खासै लगानी गर्नुपरेको छैन। नेपालमा हिमरेखाभन्दा माथि करीब १७ सयवटा हिमपर्वत छन्। तीमध्ये नेपाल सरकारले पटक–पटक गरेर ४१३ वटा हिमाल पर्वतारोहणका लागि खुला गरेको छ। यसरी खुला गरिएका पर्वतहरू ५,५५० मिटरभन्दा अग्ला छन्। सोमध्ये ३३ वटा ससाना हिमाललाई धेरैअघिदेखि ‘ट्रेकिङ पिक’को रूपमा सरकारले मान्यता दिएको छ। यसको रेखदेख र शुल्क सङ्कलनको जिम्मेवारीसमेत पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए)लाई दिइएको छ। जसले पर्वतारोहण तथा पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई निसङ्कोच सहभागिता गराएको मान्नुपर्छ।
पर्वतारोहणको लागि विश्वकै प्रमुख गन्तव्यको रूपमा हाम्रो मुलुक छ। यसका धेरै पक्ष छन्। विश्वमा हालसम्म मान्यता पाएका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमाल तथा पर्वत छन्। सोमध्ये आठवटा त नेपालमैं पर्छन् । त्यसैगरी, बाँकी छवटा हिमालले पनि निकट भविश्यमैं आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमपर्वत भनी मान्यता पाउँदैछन् । यसरी विश्व वरीयतामा मान्यता पाउने ती छवटै हिमाल तथा पर्वत नेपालमैं रहेका छन्। आठ हजार मिटरमाथिका हिमपर्वतहरू पर्वतारोहण पर्यटन र नेपालको पर्यटन उद्योगका लागि मेरुदण्ड हुन्। जुन हिमपर्वतहरू हामी नेपालीहरूलाई प्रकृतिले दिएका अमूल्य वरदान हुन्। यसलाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ। पर्वतारोहणले मुलुकको छविलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाएको त छ नै यसले मुलुकलाई राजस्व र रोजगार पनि प्रदान गरिरहेको छ। नेपालमा पर्वतारोहण र पदयात्रामा आउने पर्यटक खर्चालु पर्यटकको सूचीमा पर्छन्। किनकि उनीहरू लामो समय नेपालमा रहनुपर्छ। यसले समग्रमा पर्यटकको बसाइ अवधिसमेत लम्बिन्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा एकजना पर्यटकको औसत बसाइ १५.१ दिन रहेको छ। एक पर्यटकले नेपालमा प्रतिदिन सरदर ६५ डलर खर्च गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी, पर्वतारोहीहरूबाट पर्वतारोहणका लागि दिइने सलामी दस्तुरबाट वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ। सोबाहेक आरोहण टोलीसँग जाने सरदार, गाइड, आइसफल डाक्टर, क्लाइम्बिङ शेर्पा, कूक, किचन, हेल्पर, याक, नाक र चौरीगाई, भरिया आदिले पाउने ज्याला र स्थानीय होटल व्यवसायीहरूले कमाउने रकमको हिसाब अलग्गै छ।
हाम्रो मुलुकका सरकारको सोच भने पर्यटनमैत्री छैन। “पर्वतारोहणका लागि जसरी पनि पर्यटक नेपाल आउँछन्, अनि हामीले तिनको करङ्ग मस्काउनुपर्छ” भन्ने सोच सरकारको छ। ५५०० मिटरभन्दा अग्ला पर्वतहरू भारत, चीन, पाकिस्तानलगायत अन्य मुलुकहरूमा पनि छन्। आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल नै नेपालभन्दा बाहिर आठवटा छन् । आरोहणका निम्ति अन्य मुुलुकहरूले लिइरहेको शुल्कभन्दा नेपालले लिने शुल्क १० गुणा बढी छ। आरोहीहरूले झेल्नुपर्ने अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट भनी साध्य छैन। आरोहीहरूलाई सुलभ, सहज र सहुलियत दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।
