नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेर साढे २१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० शुरू हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब तीन करोड ४७ करोड ४९ लाख आन्तरिक र रु १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख बाहिरी ऋण छ । हाम्रो मुलुकको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७ छ । जनसङ्ख्या अनुसार सरदर हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रु ७३ हजार ८६० (५५७ अमेरीकी डलर) पर्न आउँछ । हाम्रो मुलुक ऋणमा डुबेको देशमध्येमा पर्छ । ऋण लिएर अनुपयुक्त क्षेत्रमा खर्च गर्ने तर नतिर्ने सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा नेपालको ऋण बढ्दै गएको हो । दाता राष्ट्रहरूले नेपाल सरकारलाई ऋण लिएर विकास गर्न आग्रह गर्छन् । त्यस्ता आग्रहमा नेपाल सरकार र अर्थमन्त्री मक्ख पर्छन् । ऋणको भरमा बजेट बनाउने सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्दैन । कुनै नयाँ उद्योग, कलकारखाना खोल्न सकेको छैन । नेपालको आयस्रोत बढ्ने कुनै उद्योग, कारखाना नखोली सरकारले लिएको ऋण तिर्न गार्हो कुरा हो । त्यसैले यो तिर्ने वा घट्नेभन्दा पनि बढेको बढेकै छ ।
अर्थमन्त्रीले हरेक आर्थिक वर्षमा ऋण तिर्ने घोषणा गछन तर सरकारले ऋण तिरेको कहिल्यै सुनिएको छैन । नेपालमा निर्यातभन्दा आयात बढी भइरहेको यथार्थ हो । सरकारले स्वदेशमैं रासायनिक मल कारखाना खोलेको भए देशको निम्ति ठूलो आयस्रोत बन्थ्यो । हिमालबाट बगिरहेको पानी सगरमाथाको नामबाट संसारभर बेच्न सकिन्थ्यो । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैैन । कृषि क्षेत्रको हालत त्यस्तै छ । मुलुकमा उत्पादन हुने अन्न र हरियो तरकारी विदेशबाट आयत गरिन्छ । अन्डा, माछा, मासु र फलफूलमा समेत विदेशमुखी बनेका छौं । आफ्नो मुलुकमा दूध बिक्री नभएर कृषकले ‘मिल्क होलिडे’ गरिरहेको बेला विदेशबाट पाउडर दूध आयात गरिरहेका छौं । कृषिमैत्री नीति, बजेट, कार्यक्रम तथा योजना छैन । जुनसुकै सरकार आए पनि सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेको छैन, पूर्ति गर्नेतर्फ कुनै पूर्वाधार तयार गरेको देखिंदैन । विदेशी ऋणमा डुबेपछि, विदेशी दबाब या इशारामा उठबस गर्नु बाध्यता हुन्छ । त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्र स्वदेशमुखी नभएर विदेशमुखी अर्थात् विदेशीलाई रिझाउने किसिमको बन्नु स्वाभाविक हो । स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनेगरी सरकारी नीति नबनेसम्म मुुलुक समृद्ध र आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । नेपाल समृद्ध नभईकन नेपाली जनता सुखी तथा खुशी हुनेछैनन् ।
विदेशमा अध्ययन गरेर अर्थमन्त्री बनेका मन्त्रीहरू नेपाल र नेपालीको हितभन्दा विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूकै हित या पक्षमा बोलिरहेका हुन्छन् र काम गरिरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष विदेशी ऋणको भरमा बजेट बनाउँछन् । विकासको नाउँमा लिएको ऋणमैं आर्थिक अनियमितता हुन्छ, चुहावट हुन्छ । एकातिर विकासको नाउँमा ऋण लिइन्छ भने अर्काेतिर ठूलठूला व्यापारी, उद्यमीहरूलाई विभिन्न कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर कर छुट दिइन्छ । करको दायरा वृद्धि गरिंदैन, प्रगतिशील कर लगाउँदैनन् । स्वदेशमैं रहेको कच्चा पदार्थलाई सरकारले प्रयोग गर्दैन । संसारका ठूला, विकसित र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूलाई माथि पनि ऋण छ तर उनीहरूले लिने ऋणको उपयोग र हामीले गर्ने दुरुपयोगमा आकाश–पातालको फरक छ । जबसम्म फरकपन आइरहन्छ, तबसम्म हामी ऋणको भारीले च्यापिरहनेछौं ।
