पूर्ण खोप अभियान चलिरहेको छ । पहिले पूर्ण खोप वडा घोषणा गर्ने, त्यसपछि क्रमशः पालिका, जिल्ला र प्रदेश हुँदै मुलुकलाई नै पूर्ण खोप मुलुक घोषणा गर्ने अभियानको लक्ष्य हो । ‘पूर्ण खोप’ भन्नाले राष्ट्रिय खोप तालिकामा समावेश भएका १५ महीना उमेरभित्रमा शिशुले पाउनुपर्ने सबै खोप, सबै बालबालिकाले पूर्णरूपमा लिएको एवं पछि तालिकामा अन्य खोपहरू थप भएमा सोसमेत लिएको अवस्थालाई जनाउँछ । सामान्य अवस्थामा शिशु जन्मेदेखि १५ महीनासम्म आठ किसिमका खोप दिइन्छ । उक्त खोपहरूले बालबालिकालाई विभिन्न १३ किसिमका जटिल रोगबाट बचाउँछन् । जस्तै जन्मनेबित्तिकै दिइने खोप बिसिजी, यस खोपले क्षयरोगबाट बच्न मदत गर्छ । त्यसैगरी, बच्चा दुईदेखि छ हप्ताभित्र रोटा, एफआइपिभी, डिपिटी, ओरल पोलियो थोपा र पिसिभी भ्याक्सिनको पहिलो मात्र लगाइन्छ । रोटा खोपले रोटाभाइरसबाट हुने झाडापखालाबाट बच्न मदत गर्छ । डिपिटी, हेपा ‘बी’ खोपले बच्चालाई विभिन्न पाँचवटा रोगबाट बचाउँछ । भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, घनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस बी र हेमोफिलस इन्फ्ल्युएन्जा बीबाट यस खोपले बालबालिकालाई सुरक्षित राख्छ । त्यसैगरी, झोलको रूपमा मुखबाट दिइने पोलियोको औषधि पोलियो रोगबाट बचाउन र पिसिभी भ्याक्सिनले निमोनियाबाट बचाउँछ । यसैगरी, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस भ्याक्सिन, दादुरा रुबेला खोपको आफ्नै महत्व छ । यी सबै खोप समयमा सबै बालबालिकाले पाएमा पूर्ण खोप मानिन्छ ।
आंशिक खोपले आंशिक रोगहरूबाट मात्रै बचाउँछ । जसले कुनै पनि खोप पाएको छैन, ऊ कुनै पनि बेला रोगग्रस्त बन्न सक्छ । जुन बेला गर्भवती आमा तथा शिशुका लागि खोपको चलन थिएन, त्यस बेला जन्मेका शिशु बाँच्नु भाग्य जस्तै थियो । त्यस बेला शिशु नगुमाएका आमा कमै हुन्थे, बालबालिका नगुमाएको घर विरलै पाइन्थे । खोप आएदेखि बाल मृत्युदरमा न्यूनीकरण भएको हो । नेपालमा अझै पनि पाँच वर्षमुनिका प्रतिहजार जीवित बालबालिकामा ३३ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार सन् २०२२ सम्म बालबालिका मृत्यु प्रतिहजारमा २७ पुर्याउने लक्ष्य थियो । तर मृत्युदरमा सुधार देखिए पनि लक्ष्य हासिल गर्न चुकेको छ ।
लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुका केही कारण खोपको लक्ष्य पूरा नहुनु नै हो । नेपाल सरकारले सन् २०१९ सम्म दादुरा–रुबेला नियन्त्रित मुलुक घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अभियान सफल नभएपछि सन् २०२३ सम्म पुर्याइएको छ । मुलुकमा चार प्रतिशत बालबालिका शून्य खोपको अवस्थामा छन् । उनीहरूले आठमध्ये कुनै पनि किसिमका खोप पाएका छैनन् । खोप नपाउनेमा गरीबी, ज्याला मजदूरी, अशिक्षा एवं दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरू छन् । भौगोलिक विकटताले पनि यो समस्या थपेको छ । कतिपय क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको इमानदार प्रयासले पनि सम्भव हुन सकेको छैन । खोला, नदी, साँघु, तुइन, डाँडा, पाखा पार गरेर गए पनि बस्तीमा बालबालिका, अभिभावक फेला पर्दैनन् । १६ प्रतिशत बालबालिकाले आंशिक खोप मात्रै पाएका छन् । पूर्ण खोपका निम्ति औपचारिक प्रचारप्रसारले मात्रै हुँदैन । सञ्चार, सामाजिक छलफल तथा संवादसम्म पहुँच नभएकाहरूका लागि कार्यस्थलमा नै सेवा दिने साथै प्रोत्साहनसहितको खोप कार्यक्रम आवश्यक छ ।
