- राजेश मिश्र
“मेरा तीनजना सन्तान छन् । शुरूमा संस्थागत विद्यालयमा नाम लेखाएँ । संस्थागत विद्यालयको शुल्क धान्न सकिने अवस्था छैन । चार/पाँच कक्षापछि क्रमशः सामुदायिक विद्यालयमा नाम लेखाउने योजना छ । सोही अनुसार एकजना बच्चालाई गत वर्ष निजी स्रोतबाट अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयमा नामाङ्कन गराइसकेको छु । उक्त सामुदायिक विद्यालयमा मासिक शुल्क एक हजार तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी, संस्थागत विद्यालयमा कक्षा १ को मासिक शिक्षण शुल्क रु एक हजार सात सय छ । सन्तान राम्रो विद्यालयमा पढोस्, गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गरोस्, भविष्यमा राम्रो मानिस बनोस् भन्ने कल्पना कसलाई हुँदैन र ? एक छाक कटौती गरेर भएपनि सन्तानको सुन्दर भविष्यको लागि अभिभावकहरू सधैं प्रयत्नशील रहन्छन् । यस वर्षदेखि चारवटा सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने घोषणा हुनु मजस्ता न्यून आय भएका अभिभावकहरूका लागि खुशीको कुरा हो । त्यसैले यसै वर्षदेखि संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत दुवै बच्चालाई अङ्ग्रेजी माध्यमको सामुदायिक विद्यालयमा नामाङ्कन गराउन मन छ ।” यो कथा र व्यथा दयानन्द साहको हो । उनी न्यून आयस्रोतको भरमा वीरगंजमा भाडाको कोठा लिएर परिवारसहित बस्छन् । बालबच्चालाई वीरगंजमा पढाउँछन् ।
महानगर कार्यालयको निर्णयले साह जस्तै खुशी हुने अन्य थुप्रै अभिभावक हुन सक्छन् । आर्थिक मन्दीका बेला सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा निश्शुल्क पढाइ थालिएपछि अभिभावकहरूको रोजाइमा सामुदायिक विद्यालय पर्ने नै भए ।
शिक्षण सेवामुखी पेशा हो । कानूनले तोके बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी निजी शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न मिल्छ । यद्यपि नियम कानूनको अधीन रही सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम छ । सामुदायिक विद्यालय शिक्षा ऐन बमोजिम र निजी विद्यालयहरू आफूखुुशी सञ्चालन गर्न मिल्ने कानूनी छुट छैन । संस्थागत विद्यालय निजी लगानीमा सञ्चालन हुने भएकोले उनीहरूको मनोपोलीको विरोध गर्न नमिल्ने सामाजिक मनोविज्ञान पाइन्छ । सामाजिक मनोविज्ञान जेसुकै भएपनि नियामक निकायले कानूनको पालना गराउन सक्नुपर्छ । व्यवसायमुखी वा निजी सेवाको नाममा मोनोपोली गर्न पाइँदैन ।
संस्थागत विद्यालय भए तापनि अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरूको भेला, व्यवस्थापन समिति गठन, शिक्षण शुल्क आदि निर्धारण, शिक्षा ऐन बमोजिम शिक्षकको शैक्षिक योग्यता, शिक्षकहरूको नियुक्ति, तहगत तलबमान लगायत विविध प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्र्ने शिक्षा ऐनको मर्म हो । यद्यपि स्वार्थी प्रवृत्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सक्ने सम्भावित प्रक्रियालाई हरसम्भव आफू अनुकूल मिलाउने प्रयत्न गरिन्छ । संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरू गुपचुप तरीकाले कागजी प्रक्रिया मिलाउन आतुर रहन्छन् । पछिल्लो समय संस्थागत विद्यालयहरूलाई लयमा हिंडाउने गरी एकपछि अर्को निर्णय आउने क्रम समाचारहरूबाट अवगत हुन्छ । संस्थागत शिक्षण संस्थाहरूका तर्फबाट सोको प्रभाव विभिन्न स्वरूपमा प्रकटोन्मुख पनि छ । संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूको मनोविज्ञान बुझ्नका लागि समाचारहरूमा प्रकाशित केही तथ्य स्मरण गरौं–
प्रकरण नं १
संस्थागत शिक्षण संस्थाहरूको मनोमानी शुल्कको विरोध गर्दै आएका अभिभावकहरूको समूहले धर्ना, जुलूस र ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायत समाचारहरू पटक–पटक पढ्न र सुन्न पाइन्छ । अभिभावकहरूको पछिल्लो विरोधको फलस्वरूप वीरगंज महानगर प्रमुखको निर्देशनमा शिक्षा शाखाले तदारुकता देखायो । अन्ततः वीरगंज महानगरभित्र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरूको वर्गीकरणसहित शुल्क निर्धारण गरेको सूचना जारी भयो । त्यसपछि संस्थागत विद्यालयका तर्फबाट विरोधका स्वर आए । उनीहरूले महानगरको निर्णयको खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन लिएर अदालत गएका खबरहरू प्रकाशित भएका थिए ।
प्रकरण नं २
वीरगंज महानगर शिक्षा शाखाले संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई शुल्क नतिरेकै कारण परीक्षाबाट वञ्चित नगराउने भन्दै वार्षिक परीक्षा शुरू हुनु अगावै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
वार्षिक परीक्षा सकिएलगत्तै विभिन्न संस्थागत विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूको समूह ज्ञापनपत्रसहित नगर प्रमुखकहाँ पुगे । नगरप्रमुख राजेशमान सिंहलार्ई ज्ञापन बुझाएर बक्यौता शुल्क असुल उपर गराउन आग्रह गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
ज्ञापनपत्रसहित नगरप्रमुख सम्मुख उपस्थित ती शिक्षकशिक्षिकाहरू शिक्षा ऐन अनुसार शैक्षिक योग्यता पूरा गरेका, नियुक्ति पाएका र तलब तथा सेवा सुविधाहरू पाइरहेका छन् कि छैनन् ? नगर प्रमुखले उनीहरूसँग प्रश्न गर्नु सान्दर्भिक हुन्थ्यो । यी प्रश्नहरूको उत्तरले ज्ञापनपत्रसहित महानगरको कार्यालयमा संस्थागत शिक्षण संस्थाका मालिकहरूको रहस्योद्घाटन हुन सक्थ्यो ।
प्रकरण नं ३
वीरगंज महानगरपालिका कार्यालय, शिक्षा शाखाले गत चैत २२ गते पाठ्यपुस्तक र पोशाक सम्बन्धमा जारी गरेको सूचनाविपरीत केही संस्थागत विद्यालयहरूले मनोमानी गरिरहेको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए ।
महानगरको शिक्षा शाखाले सूचना जारी गरेर संस्थागत विद्यालयहरूले आफ्नो हाताभित्र वा विद्यालयले तोकेकै स्थानबाट सामग्री खरीद गर्न बाध्य नगर्ने नियमनकारी व्यवस्था गरेकोले यस्ता गतिविधि नगर्न नगराउन अनुरोध गरेको थियो । तर केही संस्थागत विद्यालयहरूले महानगरको यो सूचनालाई धोती लगाउँदै पुस्तकको सूची अभिभावकलाई उपलब्ध नगराई सोझै सम्बन्धित पसलमा गएर सम्पर्क गर्न अर्हाएका र केहीले मौखिक र पुस्तक पसलेको कार्डसमेत वितरण गरेका अभिभावकहरूले गुनासो गरेको समाचारहरू प्रकाशमा आएका थिए । यस सम्बन्धमा संस्थागत विद्यालयहरूका तर्फबाट प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको पाइँदैन ।
प्रकरण नं ४
२०७९ चैत २७ गतेको निर्णय अनुसार वीरगंज महानगरपालिका कार्यालय शिक्षा महाशाखाले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि चारवटा विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण शुरू गर्ने भन्दै सूचना जारी गर्यो । सूचना अनुसार वीरगंज महानगरले त्रिजुद्ध, माईस्थान विद्यापीठ, नृसिंह मावि र सिद्धार्थ माविमा अङ्ग्रे्रेजी माध्यमबाट शिक्षण व्यवस्था लागू गरेको छ । ती विद्यालयहरूले निश्शुल्क अङ्ग्रे्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराउनुपर्ने महानगरको निर्णय छ ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरू जहिले पनि सरकारी शैक्षिक संस्था धाराशायी होस् भन्ने चाहन्छन् । यसैमा उनीहरू आफ्नो पुरुषार्थ ठान्छन् । महानगरको उपरोक्त निर्णय संस्थागत विद्यालयहरूका लागि मनोवाञ्छित नभए पनि सोको विरोध गर्ने अधिकार उनीहरूसँग छैन । यो निर्णयले मानसिक छटपटी भए तापनि सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्न नमिल्नेवेदना उनीहरूसँग ह्दयमैं पुरिनुको विकल्प छैन ।
प्रकरण नं ५
अङ्गे्र्रेजी माध्यम बनाइएका चारवटै विद्यालयका नेपाली माध्यममा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले घटना नं ४ मा उल्लिखित निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन गरेका समाचार आयो । विद्यार्थीहरूले महानगरको निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै विरोध जनाए ।
अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराइने विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि नेपाली माध्यमबाट अध्यापन नहुने र नेपाली माध्यमबाट चार विद्यालयमा आठ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेकाले उनीहरूको अध्ययन प्रभावित हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूको गुनासो थियो ।
झन्डै आठ हजार विद्यार्थीहरूको मानसपटलमा अध्ययनरत विद्यालयमा पढ्न नपाइने व्यग्रता पलाउनु स्वाभाविक थियो । महानगरको आजको निर्णय भविष्यमा समाजकै लागि फलदायी हुने कुरा कलिलो मस्तिष्कमा पलाउने कुरै भएन । यद्यपि ओझेलमा रहेका तत्वहरू विद्यार्थीहरूले विराध प्रदर्शन गरिरहँदा पक्कै पनि खुशी भएका होलान् ।
निर्णयको सान्दर्भिकता
प्रकरण नं ५ को सन्दर्भमा आम जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । पहिलो, पहिलेदेखि नेपाली माध्यममा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू अब कहाँ पढ्ने ? दोस्रो, उनीहरूको लागि विकल्प छ वा छैन ? र यो निर्णयले बढी तनावग्रस्त को भएको होला ?
उपरोक्त प्रश्नहरू उपर विचार गर्दा नेपाली माध्यममा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू बढी प्रभावित भएका देखिन्छन् । यद्यपि नेपाली माध्यममा पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालय छैनन् भन्ने होइन । श्रीपुर विद्यापीठ, रेल्वे मावि, सुरजीदेवी मावि, त्रिभुवन हनुमान मावि र छात्राहरूका लागि कन्या मावि आदि अनेक विकल्प उपलब्ध छन् ।
अनुमानतः विद्यार्थीहरूभन्दा संस्थागत शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरू बढी तनावग्रस्त हुन सक्छन् । किनभने यस वर्ष आफ्ना सन्तानलाई संस्थागत विद्यालयमा भर्ना गर्ने मन बनाएका नयाँ विद्यार्थीका अभिभावकहरूमध्ये सम्भवतः अङ्गेजी माध्यमका सामुदायिक विद्यायलमा भर्ना गराउने सम्भावना बढी छ । यसको अलावा संस्थागत विद्यालयमा पहिलेदेखि अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका अभिभावकमध्ये संस्थागत विद्यालयहरूको चर्को शुल्कबाट आजित दयानन्द साह जस्तै कतिपय अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
नगरप्रमुखलाई सुझाव
अहिले विद्यालयहरूमा मातृभाषामा अध्ययापन हुनुपर्ने चर्चा परिचर्चा व्याप्त छ । अङ्ग्रेजी माध्यम लागू गरेझैं भोजपुरी भाषा लागू गर्ने सन्दर्भमा नगर प्रमुख राजेशमान सिंहको ध्यान केन्द्रित हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा बौद्धिक छलफल र बहस गर्न गराउनुपर्छ । संसारमा अनेकौं देश छन्, जहाँ अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूले त्यहाँको भाषा पढ्नैपर्छ । तर यहाँ आफ्नै भाषाबारे बालबालिकाहरूलाई पूर्ण ज्ञान छैन । भोजपुरीमा ‘उनहत्तर (६९)’ भन्दा अपवादबाहेक बालबालिकाहरू बुझ्दैनन् तर अङ्ग्रेजीमा सिक्सटी नाइन भनेपछि बुझ्छन् । यसतर्फ पनि विचार होस् ।
