प्रस, वीरगंज, ६ चैत/
वीरगंज महानगरपालिका कार्यालयले माईराम पोखरी (चिल्डे«न पार्क) अतिक्रमणविरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ ।
फागुन १६ गतेदेखि शुरू भएको यो अभियान स्थानीय अतिक्रमणकारीहरूको आग्रहमा पटक–पटक रोकिंदै आएको थियो । महानगरले फागुन १६ गतेदेखि शुरू गरेको अभियान अन्तर्गत दुई दिनसम्म डोजर चलाएर माईराम पोखरीको अतिक्रमण खाली गराउने कार्य शुरू गरेको थियो ।
त्यसपछि स्थानीयले आफैं खाली गराउने भनेर सात दिन, त्यसपछि तीन दिनको समय लिएका थिए तर खाली गर्नेतर्फ अग्रसरता नदेखाएपछि महानगरले पुनः डोजर चलाएको हो । अहिलेसम्म अतिक्रमण हटाउन महानगरले आजसमेत चारपटक सो स्थानमा डोजर चलाइसकेको छ ।
आज पोखरीको पश्चिमतर्फका तीनवटा भवन डोजर चलाएर भत्काइएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्धको समितिका संयोजक प्रदीप चौरसिया, वडाध्यक्ष तथा सदस्य जगतसाह कानूलगायत नगरपालिकाका सरसफाइ प्रमुख राजकृष्ण ताम्राकार, नगरप्रमुखका प्रेस सल्लाहकार महेश दास, नगरप्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरूको टोलीले अतिक्रमण हटाउने कार्य गरेका हुन् । माईराम पोखरी २०२१ सालको नापनक्शामा चार बिघा जग्गामा थियो । पोखरीका डिलहरूमा तीन धुरदेखि एक कट्ठासम्म जग्गा खरीद गरेका निस्साधारीहरू ५७ जनाले २०४९ सालको नयाँ नापीमा पोखरीको जग्गा आफ्नो नाममा अहिले हालसाबिक गर्दै भोग गरी आएका छन् ।
नगरपञ्चायतदेखि अहिले महानगरपालिका हुन्जेलसम्म मौखिक, लिखितरूपमा अतिक्रमण खाली गराउन भनिए पनि अटेर गर्दै आएका थिए । उपमहानगरपालिका रहँदा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइरालाले अतिक्रमणविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेर बनेका संरचना भत्काउने कार्य गरेका थिए । त्यसपछि महानगर घोषित हुँदा एडिबीको सहयोगमा वीरगंजमा मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना सञ्चालन हुँदा चार बिघाको माईराम पोखरीमध्ये केवल १९ कट्ठामा चिल्ड्रेन पार्क बनेको थियो ।
त्यसपछि पार्कको वरिपरि रहेका जग्गाधनीहरूले पुनः नयाँ संरचनाहरू बनाएका थिए । महानगरपालिकाले अतिक्रमणविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दा जग्गाधनीहरूले अदालतबाट निषेधाज्ञा, अन्तरिम आदेश जारी गराउँदै आएकाले अभियानले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन ।
अहिले पनि एकपछि अर्काे व्यक्तिले महानगरसँग आफैं तोड्ने भनेर समय माग गरे पनि अदालतबाट आदेश ल्याउने भित्री तयारी स्वरूप नै हो । तर यसपटक महानगरले जग्गाको निस्साका आधारमा नभएर घर, पर्खाललगायतका संरचना निर्माण गर्नुपूर्व नक्शापास गरिएको हुनुपर्ने आधार टेकेर डोजर प्रयोग गरी अतिक्रमण हटाउने कार्य गरेकोले अदालतबाट सोविरुद्ध आदेश जारी नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
