- श्रीमन्नारायण
हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सहयोग र विकासलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गठित अमेरिका, भारत, अस्टे«लिया र जापानजस्ता देशहरूको सङ्गठन ‘क्वाड’का विदेशमन्त्रीहरूको बैठक हालै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । बैठकपछि जारी संयुक्त घोषणापत्रमा विभिन्न क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूप्रति साझा धारणा व्यक्त गरिएका छन् । बैठकले एकै स्वरमा चीन र रूसलाई आआफ्नो क्षेत्रमा आक्रामक व्यवहार जारी राखेकामा आलोचना गर्दै यसमाथि रोक लगाउन भनेको छ । बैठकले युक्रेन सङ्कटको समाधान संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्वावधानमा न्यायसङ्गत तरीकाले र स्थायीरूपमा हुनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । रूसको नाम नै नलिइए पनि पटक–पटक परमाणु युद्धको धम्की दिने गरेकोमा यसलाई अस्वीकार्य भनेको छ । हालका महीनामा रूसले अप्रत्यक्षरूपमा पटक–पटक परमाणु युद्धको धम्की दिंदै आएको छ ।
बैठकमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई पूर्णरूपले खुला र सबैका निम्ति समान अवसरयुक्त बनाउनेमा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । साथै सकारात्मक मुद्दा लिएर अगाडि बढ्ने वाचा पनि गरिएको छ । बैठकले एउटा स्वतन्त्र एवं खुला हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका लागि चार सदस्यीय समूहको गठन पनि गरेको छ र भनिएको छ कि कानूनी शासन, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानप्रति खुलेर समर्थन जनाउने काम भएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी विल्न्केन, भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर, जापानी विदेशमन्त्री योशिमाया घ्याशी र अस्टे«लियाका विदेशमन्त्री पेनी वाड्ढो बैठकपश्चात् आतङ्कवादसित मुकाबिलाका लागि एउटा क्वाड कार्यकारी समूह गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । आतङ्कवादका नयाँ र सम्भावित स्वरूप, कट्टरपन्थ र हिंस्रक चरमपन्थसित मुकाबिलाका लागि आवश्यक उपाय पत्ता लगाउने उद्देश्यले यस समूहको गठन भएको हो ।
जी–७ को जापानको अध्यक्षता, जी–२० को भारतको अध्यक्षता र २०२३ मा एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक)को अमेरिकी आतिथ्यताका दौरान क्वाडको उद्देश्यको पूर्तिका लागि मिलेर काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ । संयुक्त घोषणापत्रमा आतङ्ककारी हमला गर्ने, त्यसको षड्यन्त्र गर्नमा सक्रिय आतङ्ककारी सङ्गठनहरूलाई आर्थिक अथवा सैन्य सहयोग दिनेहरूको पनि आलोचना गरिएको छ । यसमा एउटा देशको सिमाना पार गरी अर्को देशमा गरिने आतङ्ककारी हमलाको पनि आलोचना गरिएको छ । पूर्वी र दक्षिणी चीन सागरमा चिनियाँ हस्तक्षेपको खुलारूपमा नाम नलिई क्वाडका विदेशमन्त्रीहरूले समुद्री मार्गमा जल यातायातको स्वतन्त्रताको महत्वबारे उल्लेख गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नियमहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू लागू गरिएमा मात्रै सबै देशको सार्वभौमिकता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हुन सक्नेछ भन्दै यदि कुनै देशद्वारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय नियमको मनपरी गरी कुनै देशमाथि अन्याय, अत्याचार र हस्तक्षेप गर्ने काम भएमा पीडित देशको पक्षमा क्वाड देशहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
क्वाडका चारवटै देश भारत, अमेरिका, अस्टे«लिया र जापान लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्ने लोकतान्त्रिक देशहरू हुन् । चारैवटा देश निर्बाध समुद्री व्यापार तथा सुरक्ष्Fाका साझा हितका समर्थक पनि हुन् । क्वाड समूहको बैठकको चर्को आलोचना गर्दै चीनले देशहरूबीचको बैठकको उद्देश्य शान्ति र विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने विषय हुनुपर्ने भनेको छ । क्वाड देशका विदेशीमन्त्रीहरूले एउटा मुक्त र खुला हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको वकालत गर्दै आएका छन् । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आक्रामकतालाई लिएर जारी विश्वव्यापी चिन्ताको पृष्ठभूमिमा यो बैठक भएको मानिन्छ ।
भारतमैं विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको सङ्गठन जी–२० को सम्मेलन पनि हालै सकिएको छ । तर सो देशका अर्थमन्त्रीहरू संलग्न रहेको सम्मेलन समाप्तिपछि जारी गरिएको आउटकम डकुमेन्टमा सहमति भने जुट्न सकेन । बेङ्गलुरुमा आयोजित सम्मेलनमा चीनले एक वर्षदेखि युक्रेनमाथि जारी रूसको आक्रमणको निन्दा गर्न अस्वीकार गरेको छ । त्यस्तै, रूसले पनि जी–२० का अर्थमन्त्रीको सम्मेलनमा युद्धलाई लिएर आफ्नो दिशा देखाउँदै रूसी विरोधी देशले जी–२० को गतिविधिलाई अस्थिर पारेको आरोप लगाएको छ । यो सम्मेलनपूर्व यही साता चीनले रूस–युक्रेन युद्ध समाप्त पार्न आफ्नो १२ सूत्रीय शान्ति योजना अगाडि सार्दै युक्रेनमा शान्ति कायम गर्ने कोशिश हुनुपर्ने भनेको थियो ।
भारतले पेश गरेमा आफ्नो निचोडमा युक्रेनमा जारी युद्ध र रूसमाथि लगाइएका प्रतिबन्धलाई लिएर चीनले भिन्दै अनुमान गरेको छ । चीनको १२ सूत्रीय शान्ति योजनामा कहींकतै रूसको आक्रमणको निन्दा गरिएको छैन, न त रसियाली सेना फिर्ता हुनुपर्ने माग नै गरिएको छ । मध्यमार्गी भाषाको प्रयोग गर्दै युद्ध समाप्त गर्नका लागि शान्तिवार्ता र राष्ट्रिय सम्प्रभुताको सम्मान गर्न भनिएको छ । भारत पनि जी–२० को साझा विज्ञप्तिप्रति पूर्णतः सहमत छ । यसका कतिपय शब्दहरूप्रति भारत सहमत छैन । भारतले भने एकातिर उनीहरू आर्थिक विषय समाधान गर्नतिर जोड दिइरहेका थिए भने अर्कोतिर अन्य १८ देशलाई युद्धले दैनिक अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको महसूस गरिरहेको थियो भनेको छ ।
जी–२० सम्मेलनको साझा विज्ञप्तिको १७औं अनुच्छेदमा सारांशमा टर्कीमा हालसालै भएको विनाशकारी भूकम्प, कम तथा मध्यम आय भएका देशका ऋण समस्या, वैश्विक कर नीति तथा खाद्य असुरक्षाबारे उल्लेख गरिएको छ । रूसको विदेश मन्त्रालयका अनुसार जी–२० देश मिलेर यसको गतिविधिलाई अस्थिर गर्न लागेकोमा दुःख लागेको र यसको प्रयोग रूसविरुद्ध हुने आशङ्का व्यक्त गरेको छ । अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र जी–७ सँग आबद्ध देशले भावनात्मक अत्याचार गरेको आरोप रूसको रहेको छ । चीनले पनि यो देशलाई बहुधुव्रीय विश्वको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने भनेको छ । जी–२० सदस्य देशको बैठकमा यस मुद्दामा संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेन । जी–२० समूहको बैठकमा रूसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले पश्चिमेली देशहरूको विरोध गर्दै युक्रेन युद्धको विरोध गर्नेहरूले इराक, अफगानिस्तान र युगोस्लाभियाको स्थितिबारे कहिल्यै चिन्ता नगरेको आरोप लगाए । उनले रूसलाई युद्ध समाप्त पार्न भन्नेहरूले युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्किीको त्यस अडानमाथि टिप्पणी गर्न नरुचाएको आरोपमा जसमा जेलेन्स्किीले मस्कोसित वार्ता गर्नुलाई आपराधिक कृत्य घोषित गरेका छन् ।
अमेरिकाले भने जी–२० को अध्यक्षको रूपमा भारतले भने युक्रेन युद्ध समाप्त गर्न विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भनेको छ किनभने भारत र रूसबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएको छ । साथै भारतसित नैतिक स्पष्टतासहित बोल्न सक्ने क्षमता रहेको तथा नरेन्द्र मोदीजस्ता प्रधानमन्त्री भएको भनेको छ । यसैबीच, चीनका विदेशमन्त्री किन गाङले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करलाई भारत र चीनबीचको दुई पक्षीय सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन सिमाना मुद्दालाई उचित स्थान दिनुपर्ने र आफ्ना सिमानालाई पनि सामान्य बनाउन मिलेर काम गर्न माग गरेका छन् । विगत ३४ महीनादेखि दुवै देशबीच सामान्य सम्बन्ध रहेको छैन । यसलाई पनि संयोग नै मान्नुपर्दछ कि कहिल्यै सिमानाको विषयमा कुरा गर्न नचाहने चीन अब स्वयम् नै भारतसित सिमाना वार्ताको विषयलाई प्रमुख मुद्दा मानेको छ । भारतमा जी–२० र क्वाड समूहको बैठक सम्पन्न हुनु भारतको बढ्दो वैश्विक प्रभावको सशक्त उदाहरण हो ।
