मुलुकमा विद्युत् लोडसेडिङ अन्त भएसँगै सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिएको घोषणा गरेपछि यसको आयतमा वृद्धि भएको छ । इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको आयात बन्द गरेर विद्युतीय सवारी आयातलाई बढावा दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९–८० को वार्षिक बजेटमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यद्यपि पछिल्लो पाँच वर्षयता मात्रै उल्लेखनीयरूपमा विद्युतीय सवारी साधन आयात हुन थालेको हो । १८–१९ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने अवस्थामा विद्युतीय सवारी सञ्चालनको कल्पना पनि गर्न सकिन्नथ्यो । भारतीय सीमामा पटक–पटक भएको अवरोध र सोको कारण इन्धन आपूर्तिमा असहजताले गर्दा आयातित इन्धनको परनिर्भरता बिस्तारै विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकसित भएको थियो । विद्युतीय सवारी साधन खरीदकर्ता एवं प्रयोगकर्तामा देखिएको उत्साहले मुलुकलाई लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सहज बनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर झन्डै ४० लाख सवारी साधन दर्ता छन् । तीमध्ये विद्युतीय सवारी साधन डेढ प्रतिशत छ । पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा झन्डै १४ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थभन्दा निकै कम खर्च लाग्ने, वातावरणमैत्री तथा स्वास्थ्यका लागि समेत राम्रो भएकोले विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताको रोजाइमा परेको छ । अर्कोतर्फ सन् २०२१ अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं सम्मेलनमा, नेपालले सन् २०३५ सम्म शत प्रतिशत कार्बन प्रदूषणमुक्त स्वच्छ ऊर्जा बनाउने घोषणा गरेको छ । यस्तै सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने हाम्रो मुलुकको लक्ष्य छ । उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति पनि इन्धनवाला सवारीको विस्थापन र विद्युतीय सवारीको प्रयोग अपरिहार्य छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको नीतिगत अस्पष्टताका कारण समस्याहरू तेर्सिएका छन् । विद्युतीय सवारीको लागि सहज र सुलभ चार्जिङ स्टेशन उपलब्ध छैन । सवारी सङ्ख्या यति धेरै भइसक्दा पनि चार्जिङ स्टेशन सङ्ख्या ३० मात्र छ । सरकारले ५१ वटा निर्माण गरिएको भने पनि ‘सरकारी नीति, कछुवा गति’ का कारण सबै सञ्चालनमा आइसकेको छैन । सोमध्ये पनि विद्युत् प्रधिकरणले चलाएका स्टेशनहरू ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ को अवस्थामा छ । कमजोर उपकरण, चार्जका लागि लामो समय लाग्ने र कर्मचारीहरूले सवारी चालकलाई रैतीको व्यवहार गर्ने विकृति छ । निजीस्तरमा सञ्चालित चार्जिङ स्टेशनहरूलाई स्टेशनहरूलाई प्राधिकरणले डिमान्ड शुल्कको नाममा कर थोपरेर बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । जब भन्सार शुल्क बढ्छ, तब सवारीको आयात घट्छ भन्ने विगतको अनुभव हुँदाहुँदै पनि सरकारकाले चालू आवमा विद्युतीय सवारीको कर बढाएर ६० प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । मुलुकभित्रै विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्न चाहनेलाई प्रोेत्साहन छैन । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने घोषणा एकातिर छ भने अर्कोतिर अनुदार बन्ने सरकारी नीति यथावत् छ । यसमा सुधार सुधार नभएसम्म विद्युतीय सवारी साधनको पर्याप्तता आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन ।
