राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, २ माघ/
वीरगंजको सीमावर्ती बजार रक्सौलबाट डस्टी कार्गो ल्याउन वीरगंजका उद्योगी–व्यवसायीहरूले पुनः समस्या भोग्नुपरेको छ ।
भारत सरकारको कस्टम विभागले गत जनवरी १ तारिखबाट मितेरी पुलको सट्टा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी)बाट सामान ल्याउन निर्देशन दिएपछि व्यवसायीहरूलाई समस्या भएको हो ।
विनापूर्वाधार र तयारीबेगर यस्तो निर्णय लिइएकोले आफूहरूलाई मर्का परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष माधव राजपालले यस्तो निर्णयलाई नसच्याए सङ्घ आगामी दिनमा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए । उनले मितेरी पुलको सट्टा आइसिपीबाट डस्टी कार्गो ढुवानी गरी भिœयाउनको लागि भारत सरकारले रक्सौलको भारतीय क्षेत्रमा भारी सवारीसाधन अर्थात् २२ चक्के टिपर चल्ने सडकको चौडाइ बढाउनुपर्ने एवं नेपाल–भारतको आइसिपीमा डस्टी कार्गोको लागि डेडिकेटेड लेनमार्फत डस्टी कार्गो भिœयाउन व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने माग गरे । वीरगंज र रक्सौल दुवै क्षेत्रका आइसिपीमा डस्टी कार्गोको लागि डेडिकेटेड लेन दिइएको छैन । अहिले डस्टी कार्गो सबै मालसामान बोक्ने गाडीकै लेनमैं लामो समय लाइनमा बसेर ल्याउनुपरेको छ ।
जसको कारण रक्सौलबाट जुन परिमाणमा डस्टी कार्गो भित्रिनुपर्ने हो, भित्रिएको छैन ।
भारतीय कस्टम विभागले जनवरी १ बाट आइसिपीबाट डस्टी कार्गो ल्याउन निर्देशन दिए तापनि व्यवसायीहरूले पर्ख र हेर गर्दै गत ६ जनवरीबाट डस्टी कार्गो ल्याउन थालेका थिए । तर अहिले १० दिन बित्दा पनि डस्टी कार्गो जुन परिमाणमा आउनुपर्ने हो, नआएको उनले बताए ।
रक्सौल रेलवे साइडिङबाट कोइला, फलाम, जिप्सम, फ्लाइएस, मल, नूनलगायतका सामान बोकेका डस्टी कार्गोहरू दैनिक १५० गाडी आउँछन् । तर अहिलेको सास्तीले दैनिक ४०–५० गाडी मात्र भित्रिरहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
मितेरी पुलको सट्टा आइसिपी नाकाबाट डस्टी कार्गो भित्रयाउँदा प्रतिटनमा व्यवसायीहरूलाई रु ६२० अधिक आर्थिक भार बढेको छ ।
रक्सौलमा नेपालको लागि मासिक करीब ३० रैक डस्टी कार्गो हेन्डलिङ हुन्छ । एक रैकमा तीन हजार ६०० देखि तीन हजार ८०० टनसम्म औद्योगिक कच्चा पदार्थ हुन्छ ।
मितेरी पुल नभई आइसिपीकै बाटोबाट सामान ल्याइएको खण्डमा मासिक छ करोड ६० लाख रुपैयाँ जरिवाना र विलम्ब शुल्कबापत तिर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको आकलन छ । जसले राज्यलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरूपमा समस्या पैदा गर्छ ।
