जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, ४ पुस/
चुरे पर्वत शङ्ृखला विश्वका अन्य पहाडभन्दा यो निकै कान्छो हो । यसको उत्पत्ति करीब चार करोड वर्षअघि भएको अनुमान गरिएको छ ।
ढुङ्गा, माटो, बालुवा, गेग्रानबाट बनेको यसको बनोट एकदमै कमजोर मात्रै होइन, अति नै संवेदनशील पनि छ । प्राकृतिक आनीबानी निकै चुलबुले अनि चञ्चले स्वभावको छ । यस पर्वत शृङ्खलामा वार्षिक करीब सात हजार साना–ठूला पहिरो जाने चुरे विज्ञहरूको भनाइ छ ।
यो पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि भारतको ब्रमपुत्र नदीसम्म मात्र फैलिएको छ । यसलाई शिवालिकको नामले पनि चिनिन्छ । चुरेको अति विशेष महत्व नेपालमा छ । यो तराई–मधेसबाट उत्तरतर्फ देखिने र महाभारत पहाडबाट दक्षिणतर्फ देखिने कहीं अग्लिएको, कहीं होचिएर भुइँमा नैं छुन थालेको देखिने पहाड नै चुरे पर्वत शृङ्खला हो ।
चुरे पर्वत शृङ्खला तराई–मधेसको लागि प्राकृतिक उपहार हो । चुरे, तराई–मधेसको जीवनरेखा हो । जसको संरक्षणले अन्नभण्डारको रूपमा रहेको तराई–मधेसको भविष्य सुरक्षित रहँदै आएको छ । जबसम्म चुरेलाई हराभरा बनाउन सकिंदैन, तबसम्म हामीले चाहे जति लाभ पाउन सक्दैनौं । यसको दिगो संरक्षण गर्नु हामी सबैको उत्तिकै साझा कर्तव्य रहेको चुरे वातावरण विज्ञ रामहरि पन्थ बताउँछन् ।
यसको भौगोलिक क्षेत्र हिमालय पर्वत शृङ्खलाको महाभारत श्रेणीदेखि दक्षिणी भागमा फैलिएको छ । पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लामा फैलिएको छ । उक्त जिल्लाहरूमा गरी नेपालमा ६० लाख ३८ हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल चुरेले ओगटेको छ भने मधेस प्रदेशमा चुरे पर्वत शृङ्खलाले धनुषामा एक लाख १८ हजार ९६५, पर्सामा एक लाख ४० हजार ६४८, सिराहामा एक लाख १४ हजार ५७, सर्लाहीमा एक लाख २६ हजार ४६३, महोत्तरीमा एक लाख १३६, सप्तरीमा एक लाख २८ हजार ६४९, बारामा एक लाख २७ हजार २६१ र रौतहटमा एक लाख तीन हजार ६५५ हेक्टर गरी कुल नौ लाख ५९ हजार ८३४ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । जसमा चुरे पहाडले १२० प्रतिशत र भावर–तराईले ६७४.३ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
यसले नेपालको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ । चुरे पहाडी क्षेत्रमा वन, झाडी, घाँसे मैदानले ढाकेको क्षेत्र निकै बढी छ । तराई–मधेसमा भने कृषि क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्र बढी छ ।
चुरे पर्वत तराईको भूभागका लागि मात्र होइन, यहाँ रहने मानवजीवन, जीवजन्तु, चराचुरुङ्गीलगायत हरेक प्राणीका लागि पानीको मुख्य आधार क्षेत्र हो । चुरे संरक्षणविना पानीको स्रोत संरक्षण हँुदैन । पानीविना तराई–मधेसको मानवजीवनको सजीव कल्पना र उर्वर खेतीयोग्य जमीन बन्दैन ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दुई दशकअघि चुरे आसपासमा रहेका तराई–मधेस र दुनका ३० वटा जलवायु मापन केन्द्रमा झन्डै ३० वर्ष लगाएर वर्षाको मापन गरिएको थियो । सो वर्षा मापनका आधारमा सबैभन्दा बढी वर्षायाममा लगभग ८४ प्रतिशत त्यसपछि गृष्मयाममा नौ, शरद्याममा चार र हिउँदयाममा तीन प्रतिशत वर्षा भएको रेकर्ड छ । साधारणतया सुदूरपश्चिमबाट क्रमशः बढ्दै गएर सबैभन्दा बढी झापामा बढी वर्षा भएको देखिन्छ ।
चुरे पर्वतले आकाशे पानीलाई चुरे सोसेर राख्छ । अनि बिस्तारै भावर हुँदै तराई–मधेसका भूभागमा पुग्छ । भावर क्षेत्रमा जमीनमुनि बढी ग्रेगान, बालुवा, ढुङ्गा भएकाले यस क्षेत्रमा यसरी बगेको पानी लुक्छ । यसरी पानी लुक्ने क्षेत्रलाई नै भावर भनिएको हो । यसरी उत्तर–दक्षिणतर्फ ५/७ किलोमिटरदेखि १०/१५ किलोमिटरसम्म पानी भासिएर जमीनमुनि लुक्दै बगे पनि अन्ततः माथिल्लो सतहमा पानी निस्कने गर्दछ । यसबाट सहजै के पनि बुझ्न सकिन्छ भने जसरी मानव शरीरको लागि मिर्गौलाको जति महत्व छ, त्यति नै चुरे अनि भावर क्षेत्रको महत्व तराई–मधेसका लाखौं समथर फाँट अनि जमीनका लागि छ ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत मानिस चुरे फेद र आसपासका क्षेत्रमा बस्दै आइरहेका छन् । पहाडी क्षेत्रको तुलनामा यो समथर भएकोले पनि मानिसहरूको आकर्षण्F बढेको हो । यस क्षेत्रमा एक करोड ४७ लाख ४८ हजार ६७२ मानिस बसोवास गर्छन् । जुन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०६८ सालमा लिएको जनगणनाको तथ्याङ्क हो । त्यसयता जनसङ्ख्या झनै बढ्दो छ । पाँच दशकअघि तराई–मधेसमा औलो रोगको महामारी लाग्दा बस्ती निकै कम थियो । दुई दशकयतादेखि यस क्षेत्रमा मानव बसाइँसराइको चाप निकै तीव्र छ । जुन क्रम अहिले पनि उस्तै छ ।
चुरे भूपरिधि बाघ, गैंडा, अर्ना जस्ता ठूला स्तनधारी वन्यजन्तुको वासस्थान रहेकोले जैविक विविधताको लागि महŒवपूर्ण मानिन्छ । यहाँ वनस्पतिको प्रचुर उपस्थितिले जैविक विविधताको महŒव झनै बढेको छ । चुरे क्षेत्र जलउत्पन्न प्रकोपको दृष्टिले भूस्खलन, बाढी, डुबानको आधारमा संवेदनशील मानिन्छ । बर्सेनि नदीको धार परिवर्तन हुँदा तराईको समतल भूभागमा बाढी, थेग्रान, कृषियोग्य जमीन कटानका कारण पनि यो क्षेत्र बढी संवेदनशील मानिएको हो ।
चुरे क्षेत्रको गुरुयोजनाले निर्धारण गरे अनुसार चुरे पहाडी शृङ्खलाबाट उत्पत्ति भई वर्षायाममा मात्रै पानी बग्ने ४८ वटा र तराई–मधेसबाट उत्पत्ति भई प्रायः बा¥है महीना पानी बग्ने १३ सहित १६४ वटा नदी प्रणाली छन् । यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी पहिचान पनि गरिसकिएको छ ।
यस समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि नै तत्कालीन भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमार्फत संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । यस कार्यलाई अझ महŒव दिई नेपाल सरकारले २०७१ असार २ गते देखि समिति ऐन अन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत भई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा स्वीकृत भएको हो । नेपाल सरकारले चुरे क्षेत्रको वृहत्तर संरक्षण र दिगो विकासका लागि २०७४ जेठ ४ गते २० वर्षे गुरुयोजना स्वीकृत एवं लागू गरी कार्यक्रम निरन्तर अघि बढाइरहेको छ ।
यस गुरुयोजनाले तोकेको कार्यसम्पादन गर्ने र चुरे क्षेत्रको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न चितवन, भरतपुरस्थित तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले वार्षिकरूपमा विभिन्न स्थानमा बाँध, तटबन्ध निर्माण, गल्छी–पहिरो रोकथाम, चुरे खोंचमा जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै आइरहेको तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख श्यामबाबू लोप्चन बताउँछन् ।
यसबाट पनि सहजै के बुझ्न सकिन्छ भने चुरे पर्वत शंङ्खलालाई संरक्षण मात्र गरेर पुग्दैन । यसको दिगो संरक्षण र विकासका लागि चुरे क्षेत्रमा माथिल्लो तटीय क्षेत्र, भावर आसपासमा मध्य तटीय क्षेत्र र तराई–मधेस दशगजासम्मको तल्लो तटीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी यसको दिगो संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ । जसमा आवश्यकता अनुसार पहिरो रोकथाम, बिरुवा रोपण, नदी कटान क्षेत्रको संरक्षण, नदी उकास क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण अनि बिरुवा रोपण, चुरे क्षेत्र र आसपास बसोबास गर्ने नागरिकहरूका लागि आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनसमेत गर्दै आइरहेको प्रमुख लोप्चनले बताए ।
चुरे संरक्षणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गरिंदै आइएको छ । कतिपय पुराना शैलीलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ शैली र प्रविधिलाई समेत समेट्दै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता बन्दै गएको छ ।
चुरेको मुख्य समस्या भूक्षय हुनु र नदी कटान हुनु नै हो । यसको रोकथाम नै प्रमुख कार्य हो । चुरेमा कल्पना नगरिएका स्थानमा पनि साना–ठूला पहिरो बर्सेनि गइरहन्छन् । अनि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नदी कटान, वन क्षेत्र, बस्ती भएर बग्ने जमीन कटान हुनु अर्को समस्या रहेको निरन्तर लामो समय यसै क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका कार्यान्वयन एकाइमा कार्यरत प्राविधिक अनिल सिन्हा बताउँछन् । जसका लागि निरन्तर कार्यालयले २० वर्षे गुरुयोजना तयार गरी आवश्यकता अनुसार तटबन्ध निर्माण, गल्छी–पहिरो रोकथामका उपायहरू, वृक्षारोपण कार्य, जनचेनतामूलक तालीम, गोष्ठीलगायतका कार्य गर्दै आइरहेको प्राविधिक सिन्हाले जानकारी दिए ।
तराई–मधेसका बासिन्दाको लागि मात्र होइन, यहाँ रहने हरेक प्राणी, वन्यजन्तु, वनस्पति, भूभागका लागि चुरे संरक्षण त्यत्तिकै आवश्यक छ । चुरे क्षेत्र र आसपासमा घना वनजङ्गल छ । जसका कारण आसपास र तराई–मधेसका मानवबस्ती सहज, सरलरूपमा बसोवाससँगै जीवन जिउन सम्भव भएको देखिन्छ ।
प्राकृतिक स्रोत वा विभिन्न सम्पदालाई बेलैमा संरक्षण गर्न नसके केही दशकमा नै यसको प्रभाव र अभाव पर्ने सङ्केत नजीकिंदो छ । बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषालगायत तराईका जिल्लामा रहेका अधिकांश वन क्षेत्र उत्तरी भेगमा रहेको छ । यसको संरक्षणविना तराईको उर्वरभूमि र यहाँको जनजीविकाको कल्पना गर्न नसकिने जलाधार विज्ञहरूको भनाइ छ ।
क्रसर उद्योगका नाउँमा चुरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेचेर धनी बन्ने होडबाजी अहिले पनि घटेको छैन । प्रत्येक वर्षको असार, साउन, भदौ यी तीन महीना वर्षायाममा खोलामा पस्न राज्यले निषेध गरेको छ । तर पनि नदीजन्य पदार्थ खोलाबाट चोरी गर्ने गिरोह सक्रिय नै देखिन्छ । कहींकतै लुकीछिपी चोरी गर्ने त कहींकतै प्रहरी, प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूको सेटिङमा नै गैरकानूनी धन्दाले संरक्षण पाइरहेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोतमा रहेको यही चुरे भएर बग्ने नदी, खोला, खोल्सीहरू हुन् । यहाँबाट आवश्यकताभन्दा बढी र अवैज्ञानिक ढङ्गले नदीजन्य पदार्थ ग्राभेल, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन भएकाले वन, वन्यजन्तु, बस्ती, पानीका स्रोतमा असर परिसकेको छ । यसको असर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा विशेषगरी चुरेमा पहिरो जाने, भूस्खलन हुने, फेद आसपासमा नदी, खोला, खोल्सी किनारहरू तीव्र कटानमा पर्ने, खोला किनारको भूबनोट अस्वाभाविकरूपमा परिवर्तन हुँदा वन्यजन्तुलाई सहजरूपमा पानी खान जान–आउन समस्या पर्ने गरेको पाइन्छ ।
चुरेको भूबनोट उपल्लो तटीय क्षेत्र जुन चुरे शृङ्खला उत्तरतर्फबाट शुरू हुन्छ । मध्य तटीय क्षेत्र जहाँ पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गदेखि करीब ५/७ किलोमिटर र बढीमा १०/१२ किलोमिटर दक्षिणतर्फसम्म छ भने त्यसभन्दा दक्षिण जसलाई तल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात् दशगजासम्मको क्षेत्रमा भने नदी, खोला, नालाहरूको सतह अत्यधिक उठ्ने र भेल, बाढी खेतीयोग्य जमीन, वन, बस्तीमा पस्ने जस्ता समस्या प्रभावित स्थानीयहरूले पटक–पटक बेहोर्दै आइरहेका छन् ।
वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ध्यान नराखी ठेक्काका नाउँमा उत्खनन गर्न दिने हो भने फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा हुनेमा दुई मत छैन ।
