- विनोद गुप्ता
प्रकाशित समाचार अनुसार देउवा र प्रचण्ड हाल सत्तारूढ रहेको गठबन्धन कायमै राखी सरकार बनाउने प्रयासमा लाग्ने भएका छन् भने एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि प्रचण्डसमक्ष सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यो लेख लेख्दै गर्दा १६५ प्रत्यक्षतर्फको सिटमध्ये १५१ को नतीजा प्रकाशित भइसकेको छ । बाँकी १४ स्थानमध्ये स्याङ्जा २, बाजुरा र दोलखाबाहेक अन्य स्थानमा मतगणना जारी छ ।
मङ्सिर १२ गतेसम्मको मतगणना नतीजा अनुसार २७५ (१६५+११०) सदस्य हुने सङ्घीय संसद्मा बहुमतको सरकार गठन गर्न १३८ सदस्यको समर्थन चाहिनेमा (१) काङ्ग्रेस–५३ जीत र तीनमा अग्रताका साथै २५.६९ प्रतिशत समानुपातिक मतको आधारमा ३३ देखि ३४ सिट गरी ९० (२) माओवादीतर्फ १७ सिटमा जीत र समानुपातिकतर्फ ११.५१ प्रतिशतको मतको आधारमा १५ गरी जम्मा ३२ (३) नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को प्रत्यक्षतर्फ १०, लोसपा चार र जनमोर्चाका एक गरी जम्मा १३७ सिट पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा नेकपा (एस)ले तीन प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाएर समानुपातिकतर्फ एक सिट मात्रै पनि ल्याएमा सत्तारूढ गठबन्धनकै बहुमत पुग्ने भएपनि जनमत, उन्मुक्ति दल एवं केही स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेतको समर्थन प्राप्त गरेमा बलियो सरकार वा भनौं स्थिर सरकारको गठन हुन सक्छ । यो यस कारण पनि आवश्यक छ किनभने माओवादीभित्रबाट वाम गठबन्धन मार्ग बनाउने उठिरहेका बेला त्यसलाई न्युट्रिलाइज गर्न पनि थप करीब २० जनाको समर्थन राख्न आवश्यक छ । यसबाट माओवादीहरूमा समेत खेमा परिवर्तन गरेर सत्तामा जाने सम्भावना न्यून हुन जानेछ ।
हालसम्मको निर्वाचन परिणाम अनुसार केही नयाँ लक्षणहरू देखिएका छन्, जसको अध्ययन एवं विश्लेषण आवश्यक छ । सर्वप्रथम यसपालिको चुनावमा जनताले ठूला दलका प्रमुख नेताका प्रमुख सिपाहीहरूलाई हराइदिएको पाइएको छ भने मधेसका मसिहा ठान्ने मधेसवादीबाट राष्ट्रिय पार्टी बनाउन पुगेका मूर्धन्य नेताहरूको समेत त्यस्तै हबिगत भएको देखिएको छ । अहिलेसम्मको मतपरिणाम अनुसार जनताले ठूला दलको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तोष प्रकट गरेको छ । जनता उनीहरूको शासनशैलीबाट सन्तुष्ट नभएको र नीति नियम पनि आमजनताको लागि नभएर नवधनाढ्य पोस्ने खालको मात्र रहेको सन्देश दिएको छ । यो केबाट पनि स्पष्ट हुन्छ भने स्थापित दलहरूका विरुद्ध जसरी आमजनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्थानीय चुनावमा समर्थन ग¥यो र त्यो क्रम झन् लोकप्रिय बन्दै गएर संसदीय निर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी तथा पश्चिममा देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जसरी स्थापित दलका उम्मेदवारलाई हराउँदै आफ्नो उपस्थिति देखाए, त्यसले पनि यसको पुष्टि गर्दछ । अब यी तीनै दल क्ष्Fेत्रीय शक्तिको रूपमा देखा परेकाले यिनीहरूको मागलाई बेवास्ता गरी अगाडि बढ्न सङ््घीय सरकारको लागि फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुनेछ । तर यहाँनेर एउटा संशय के उठ्छ भने मधेसवादी दलहरूको उदय पनि २०६२/६३ को आन्दोलनपछि यसरी नै भएको थियो । नेपालको दक्षिण भेगका १९ जिल्लालाई गाभेर स्वायत्त मधेस प्रदेशको माग लिएर हिंडेको यो समूह सत्तालिप्सामा सहभागी हुँदै गएर आजको दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमा पुगेको छ त्यो (१) स्वतन्त्र मधेस राज्यको मागबाट पछि हटेर राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित भएको जनमत पार्टी र प्रदेशसभाको मत नहाल्ने तथा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एवं पश्चिमको उन्मुक्ति पार्टीले भोलि गठन हुने सरकारमा सहभागी भएर वा नभएर जनताले आस गरेको अपेक्षामा कति खरो उत्रन्छन् वा मधेसवादी दलकै बाटोमा हिंड्छन हेर्न बाँकी नै छ । नवोदित दलहरू आआफ्नो वाचामा अडिग भएर हिंड्दा ठूला दल र तिनका ठूला नेताहरूले कोर्स करेक्शन नगरी सुख पाउने अवस्था देखिंदैन । यसका लागि देउवा हुन् वा ओली दुवैले आफ्नो ‘मै हुँ’ भन्ने अहङ्कारका साथै भान्से मन्त्रिमण्डलको सल्लाहमा देश चलाउने नितान्त आत्मकेन्द्रित प्रणालीबाट प्रजातान्त्रिक प्रणालीतर्फ अग्रसर हुनैपर्ने बाध्यतासमेत खडा गर्नेछ । एमालेमा ओलीलाई संसदीय दलको नेता बन्ने ठूलो खड्को नभए पनि नेकामा देउवालाई भने समवयी रामचन्द्र पौडेल र त्यसपछि क्रमशः शशाङ्क र शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह र गगन थापाले ठूलो चुनौती दिने निश्चित छ । हुनत जुन प्रकारले नतीजा आएको छ, त्यसले गर्दा अन्ततः देउवा नै संसदीय दलको नेता बन्न सक्ने धेरै सम्भावना छ । सङ्घमा मात्र होइन प्रदेशमा समेत वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले नै सरकार बनाउन सक्ने देखिएको छ ।
यस निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका समर्थकहरूले गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई मत नदिने कुरा आंशिक सत्य देखिएको छ । किनभने एकातिर नेकाका कार्यकर्ताले उम्मेदवार नेकाको नभएको ठाउँमा स्वतन्त्र एवं एमालेसम्मलाई मतदान गरेका छन् भने गठबन्धनका खासगरी समाजवादी दलले राम्रै मत पाएको सङ्केतसमेत देखिएको छ । यो एक प्रकारले नेकाको संस्थापनलाई चुनौती र राम्रो पक्ष्F पनि हो किनभने यसले आगामी दिनमा नेकाको समग्र कार्यशैलीलाई दिशानिर्देश पनि दिन सक्छ । अब प्रश्न एमालेको समानुपातिकमा बढ्तको छ र त्यसमा उसलाई दम्भ नहुनुपर्ने खासै कारण देखिंदैन किनभने नेकाको असन्तुष्ट मत जोगिन पुगेकोले प्रत्यक्ष एवं समानुपातिकमा एमाले त्यतिसम्म पनि पुग्न सकेको छ । अन्यथा वास्तविकता योभन्दा धेरै डरलाग्दो हुन सक्ने थियो । जेहोस्, अन्त्यमा सरकार बनोस् र यसले जनचाहना अनुसार विकास र शासन गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिनु नै अहिलेको लागि सर्वोत्तम विकल्प हो । यस निर्वाचनले वास्तवमा जनताको मत कति शक्तिशाली हुन्छ देखाउनुका साथै नेपालको गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन ठूलो गुन लगाएको छ ।
