प्रस, वीरगंज, १९ कात्तिक/
वीरगंजमा दलित तथा सीमान्तकृत महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाविरुद्ध लड्न न्यायिक समिति सुदृढीकरणसम्बन्धी एक दिने तालीम शनिवार सम्पन्न भएको छ । पर्सा जिल्लाका ग्रामीण भेग पटेर्वासुगौली, ठोरी तथा सखुवाप्रसौनाी गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूको सहभागितामा तालीम आज सम्पन्न भएको हो ।
महिला तथा बालबालिकाप्रति न्यायिक समितिले आफ्नो काम, कर्तव्य तथा भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने भन्नेबारेमा तालीम केन्द्रित रहेको कार्यक्रम आयोजक संस्था दलित महिला केन्द्र नेपालकी पृथा खनालले बताइन् । सन् २०१६ देखि दलित महिलाहरूद्वारा सञ्चालित सो संस्थाले अहिले सोही समुदायका महिलाहरूमाथि भइरहेको हिंसा न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेको उनले बताइन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिको काम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले कानून तथा नियमावली बनाएर सोही अनुसार न्याय सम्पादनको मापदण्ड बनाएको छ । न्याय पाउनबाट कोही नागरिक वञ्चित नहोस्, प्रत्येक पीडितले स्थानीयस्तरबाटै सहज र सुलभ तरीकाले उचित न्याय पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले ग्रामीण भेगका महिला जनप्रतिनिधिहरूका लागि तालीम आयोजना गरिएको संस्थाकी लैङ्गिक विमर्शकर्ता नीला रामले बताइन् ।
तालीमकी मुख्य प्रशिक्षक अधिवक्ता रोशनी पौड्यालले विशेष न्यायिक समितिको स्थानीय सरकारसँग सरोकार रहेकोले यसको जिम्मेवारी पनि बढी भएको बताइन् ।
महिलाविरुद्धको हिंसालाई न्यायिक समितिमार्फत रोक्न तथा न्यायिक समितिको भूमिकाबारेमा उनले तालीममार्फत अवगत गराएकी थिइन् । अधिवक्ता पौड्यालले लैङ्गिक असमानता तथा शक्तिसम्बन्धी अवधारणा व्यक्त गर्दै हाम्रो समाजमा अझै पनि रहेको महिला र पुरुषबीचको विभेदका बारेमा प्रकाश पारेकी थिइन् ।
तालीममा सहभागी पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ममता महतोले न्यायिक समितिमा महिला जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा पहिलो चरणमा दलित महिलाहरू रुँदै कराउँदै आउने कतिपय महिलाहरूसँग नागरिकता, विवाहदर्ता जस्ता प्रमाणपत्र नहुँदा मुद्दा दर्ता गर्नसमेत कठिनाइ भएको बताइन् ।
“कतिपय महिलाहरूको साथमा प्रमाणपत्र नहुने कतिपय महिलाहरूको साथमा मुद्दा दर्ता गर्नको लागि दर्ता शुल्क २०० रुपैयाँसमेत नभएपछि महिला तथा बालबालिकाको हकमा मैले निश्शुल्क सेवाको सुरुआत गराएँ,” उनले भनिन्, “हामीले हिंसा न्यूनीकरणका लागि अहिले टोल फ्री नम्बर पनि उपलब्ध गराएका छौं ।”
जिल्ला अदालतअघि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने न्यायिक समिति नै हो । पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि नयाँ अभ्यासबाट अघि बढेको न्यायिक समितिका संयोजक प्रत्येक पालिकाका उपप्रमुख हुन् । उक्त समितिमा सभाबाट निर्वाचित दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
ठोरी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख गोकुली रेग्मीले आफूहरूलाई न्यायिक समितिले थप जिम्मेवार बनाएको बताइन् । तालीमबाट आफूहरूले नजानेका धेरै कानूनी कुरा सिक्न पाएको बताइन् । उनका अनुसार स्थानीय तहमा उपाध्यक्षलाई धेरै जिम्मेवारी थपिएको तर जानकारी कम रहेको हँुदा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कठिनाइ हुने गरेको छ ।
सो तालीममा सखुवाप्रसौनी गापाकी उपप्रमुख शर्मिला विष्ट, अधिवक्ता चन्द्रिकाप्रसाद पटेललगायत न्यायिक समितिका सदस्यहरूको सहभागिता थियो ।
