- बैधनाथ श्रमजीवी
यतिबेला सङ्घीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनले देशैभरि चुनावी माहौल तयार गरिसकेको छ । सञ्चारमाध्यम, सडकपेटीका चिया पसल, हाटबजार, गाउँशहरलगायत सर्वत्र चुनावकै चर्चा–परिचर्चाले वातावरण तताइरहेको छ । २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्मको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र तथा बागी उम्मेदवार यसपालि चुनावी मैदानमा देखिएका छन् । गएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंलगायत केही ठाउँमा नपत्याउनेगरी स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएपछि अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको लाइन अलि लामो हुन पुगेको छ ।
राजतन्त्र फालेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाल भएपछि यो दोस्रो निर्वाचन हो । विगत पाँच वर्षमा दलहरूले देखाएको पदलोलुपता तथा कमिशनप्रतिको आकर्षणले जनतामा दलहरूप्रति खिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । अघिल्लो निर्वाचनमा स्थायी सरकारको लागि मत माग्दा वामपन्थीहरूले दुईतिहाई मत प्राप्त गरेर सरकार बनाएका थिए । तर पदलोलुपता र कमिशनको लतले दुईतिहाई बहुमत भएको वाम सरकार पनि पतन भयो । नेपाली राजनीतिमा जनता अब यस निष्कर्षमा पुगिसकेको छ कि वर्तमान संसदीय पार्टीहरूबाट विकास र समृद्धि सम्भव छैन । किनभने यिनीहरू राजनीतिलाई पैसा कमाउने व्यवसाय तथा आफ्नो नातागोता भर्ती गर्ने एनजिओको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको कुरा सबैले देख्ने र बुझ्नेगरी विभिन्न घटनाक्रमहरू घटित भएका छन् ।
एमसिसी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रकरण, नागरिकता विधेयक प्रकरण, संसद् विघटन प्रकरण, पार्टी फुटाउने अध्यादेश प्रकरण, ओम्नी प्रकरणलगायत दर्जनौं काण्डले के साबित गरेको छ भने संसद्वादी सोचले यो मुलुक अगाडि बढ्न, विकास गर्न तथा समृद्ध हुन सक्दैन । यति बेला कुनै पनि पार्टीसँग देशभित्र व्यापक रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम छैन । सबै दल अझै लाखौं युवालाई राहदानी वितरण गरेर करोडौंको सङ्ख्यामा विदेशी भूमिमा प्रतिकूलताबीच मर्न पठाएर त्यहाँबाट आउने विदेशी मुद्राको रेमिट्यान्सले ऐशोआरामको जीवन गुजार्ने रोडम्याप मात्रै छ । विदेशी दलाल पूँजीपतिको दलाली गर्नको लागि आफ्नो देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको उत्पादन बन्द गरेर, आयातमुखी व्यापारमा निर्भरता बढाएर देशलाई सम्पूर्णरूपमा जर्जर बनाई श्रीलङ्काको अवस्थामा पु¥याइदिने अभीष्टबाहेक यिनीहरूसँग अर्को कुनै योजना छैन ।
२०४८ सालदेखिकै चुनावको कुरा गर्ने हो भने सबै संसदीय पार्टीहरूमा केही निश्चित नेता छन्, जो पटकपटक निर्वाचनको माध्यमले सत्तामा पुगेका छन् तर तिनीहरूले भन्न र हेर्नलायक कुनै काम गरेको देखिंदैन । विगत बीस वर्षमा गर्न चाहेको भए देश सम्पूर्ण कुरामा पूण आत्मनिर्भर बन्न सक्थ्यो । देशका युवाहरू आफ्नै देशमा रोजगार पाउन सक्थे । देशमा भएका ठूल्ठूला नदीखोला, जङ्गल, सार्वजनिक जग्गा आदिको प्रयोग देशहितमा हुन सक्थ्यो । राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था हुन सक्थ्यो । तर यस्तो केही पनि भएको छैन । किन ? यस प्रश्नमा घोत्लिने बेला हो कि होइन ?
यसको ठीक उल्टो विगत बीस वर्षमा मुलुकमा विदेशी ऋण ह्वात्तै बढेर गएको छ । करीब २२ खर्ब विदेशी ऋण लिएको भए पनि त्यो पैसा कुन विकासको काममा प्रयोग भयो ? आज प्रत्येक नेपाली ७० हजार रुपियाँ ऋण आफ्नो टाउकोमा जन्मिनेबित्तिकै बोक्न बाध्य छ । कलकारखाना खोल्नु कता हो कता, उल्टै २४७ वटा ठूलासाना विदेशी तथा स्वदेशी सहयोगमा निर्मित कारखानाहरू बन्द भइसकेका छन् । झन्डै ८० लाख युवा यति बेला विदेशी भूमिमा मृत्युसँग पैठेजोरी खेल्न बाध्य छन् ।
देशको महŒवपूर्ण शक्ति विदेश पठाएर कुनै देशको विकास हुन सक्छ ? यसबीच घटेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुख्य घटनाहरू यति, ओमनी, वाइडबडी, ३३ किलो सुन, ७० करोड पानीट्याङ्कीकाण्ड, मलकाण्ड, बालुवाटार जग्गा, ललिता निवासलगायत घटनामा संलग्न दोषीहरूले किन सजाय पाएनन् ? उनीहरूले के कति कारणले उन्मुक्ति पाए ? निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डको अपराधी खोइ ? संसद् विकास कोषमार्फत प्रत्येक सांसदलाई गएको दश करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण सार्वजनिक किन गरिंदैन ?
अनि यस्तो गज्याङमज्याङ गरेर विगत बीस वर्षदेखि लगातार सत्तासीन रहेकामध्ये कुनै पनि संसद्वादी पार्टी र तिनका नेता दूधले धोएका छैनन् । जनताबीच हावादारी कुरा गर्ने, उखान टुक्काले देश चलाउन खोज्ने, जनयुद्धको ब्याज खाएर जीवन निर्वाह गर्न खोज्ने गन्हाइसकेका काङ्ग्रेसलाई टाउकोमा बोकेर गौरवान्वित महसूस गर्ने मनोविज्ञानले नेपालका पार्टीहरू पत्रु बनेका छन् । गधालाई जसरी साबुन–पानीले नुहाइ दिएर गाई बन्दैन, ठीक त्यसैगरी संसद्वादी पार्टीहरू चाहे त्यो तथाकथित प्रजातान्त्रिक वा गणतान्त्रिक वा राजावादी किन होऊन् यतिबेला एउटै ड्याड्ढा मूला हुन् । यिनीहरू जो आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने गर्छन् तिनीहरूसँग माक्र्सवादी दर्शन छ त ? कुन माक्र्सवादी दर्शनले भन्छ संसद्वादबाट समाजवाद र साम्यवाद आउँछ ? वास्तवमा यिनीहरू सबै दलाल पूँजीवादी व्यवस्था तथा दलाल पूँजीपतिका दलाल हुन् । यिनीहरू जतिचोटी जो जो जिते पनि जोजोसँग मिलेर सत्तामा गए पनि सबैले गर्ने काम एउटै हो– दलाल पूँजीपतिको हितको रक्ष्Fा तथा दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको संरक्षण र कमिशनले आफ्नो भरणपोषण । यसभन्दा बढी कसैले केही काम गर्नेछैन ।
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । ताडको बोट रोपेपछि त्यसबाट सुन्तला, स्याउ, आँप, कटहरको आस गर्नु महामूर्खता हो । दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको चरित्र नै १५ प्रतिशत मानिसलाई सुखशान्ति दिने र ८५ प्रतिशत नागरिकलाई दुःखैदुःख दिने भएकोले जस्तोसुकै व्यक्तिलाई जिताए पनि सारमा केही फरक पर्दैन । जनताको लागि १४ वर्ष जेल बसेको व्यक्ति पटक–पटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केही गर्न सक्दैन भने अरूबाट के आस गर्ने ? जसले दश वर्षसम्म जनताको मुक्ति र समाजवाद साम्यवादको लागि जनविद्रोहको नेतृत्व ग¥यो, त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री तथा सत्ताको साँचो सधैं आफूसँग रहेको बताउँदै आउनेले पनि जनहितमा केही गर्न सकेन वा चाहेन । आफ्ना नातागोता, परिवारवादमा लागेर दलाल पूँजीवादको दलाली गरेर निरीह प्राणीजस्तो बेइज्जतिपूर्ण जीवन बिताएको तपाईं हामी सबैले देखिरहेका छौं । त्यस्ता व्यक्ति वा पार्टीले अब फेरि सत्तामा आउँदा नेपालीको मुहार फेरिने छ भन्ने आस कहिले नगर्नुस् । कुनै भाँडो काम नलाग्ने गरी फुटेको छ र त्यसबाट निरन्तर पानी चुहिरहन्छ भने त्यो भाँडोलाई जति टाले पनि र जहाँको पानी राखे पनि चुहिन छोड्दैन । केही बेरको लागि नचुहिएकोजस्तो देखिन्छ तर ढिलोचाँडो फेरि चुहिन्छ, चुहिन्छ । त्यसैले भाँडो टाल्ने काम अब छोड्नुपर्छ । नयाँ भाँडो किनेर ल्याउनुपर्छ । वर्तमानको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कामै नलाग्नेगरी चुहिएको छ र यसमा पानी बदलेर परिणाम फरक हुँदैन । केपी ओलीलाई हटाएर शेरबहादुरलाई ल्याउँदा कुन चाहिं विकासको मूल फुटाए प्रचण्ड, माधव, भीम रावल र घनश्यामहरूले ?
