निर्वाचन आचारसंहिताबारे विगतमा भन्दा यसपटक निर्वाचन आयोगको सक्रियता बढेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एक/एकवटा, स्थानीय तहको चुनाव दुईवटा र प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा साथै स्थानीय तहको उपचुनावहरूसमेत विभिन्न चरणमा सम्पन्न भएका छन् । यस क्रममा आचारसंहिता पालना गराउन निर्वाचन आयोग विगतभन्दा यसपटक बढी सक्रिय देखिएको हो । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भएपछि उम्मेदवारहरूले बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्च नबुझाउँदा आयोग कारबाईमा उत्रियो । कारबाईको चरण सम्पन्न भएको छैन । तर पनि स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूमाथि थालिएको कारबाईले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ को तयारीमा सकारात्मक असर परेको छ । जीत, हारका लागि भन्दा पनि च्याँखे थाप्न र चुनावलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले उम्मेदवारी दिनेहरू यसपटक केही हदसम्म हच्किएका छन् ।
बितेका चुनावहरूमा एक मत अर्थात् आफ्नै मत प्राप्त गर्न नसक्ने उम्मेदवारहरू पनि प्रशस्तै देखिए । यस्ता उम्मेदवारीहरू मतदान र मतगणना प्रक्रिया प्रभावित पार्नका लागि दिइने गरिएका छन् । कतिपयका लागि यो एक किसिमको पेशा नै हो भने कतिपयले आफ्ना मालिक वा ठूला नेता रिझाउनका लागि उम्मेदवारी दिने गर्छन् । उम्मेदवारी दिएपछि कुनै दायित्व निर्वाह गर्नु नपर्ने हुँदा राज्यलाई भार बोकाउँदै जोसुकैले उम्मेदवारी दिने भए । लोकतन्त्रमा उम्मेदवार बन्न र आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउनु नागरिक अधिकार हो । तर यसको दुरुपयोग गर्दै मतदान तथा गणनाको क्रममा एक पक्षीय प्रतिनिधि सङ्ख्याको बहुमत पु¥याउनका लागि एकजना उम्मेदवारको पक्षमा धेरैजनाले उम्मेदवारी दिने जस्ता विकृति देखिए । हाल आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै कारबाई थालेपछि उनीहरू झस्याङ्ग भएका छन् । खर्च नबुझाएका पेशेवर उम्मेदवारहरू धेरैजना यसपटकको निर्वाचनमा स्वतः उम्मेदवार बन्न पाएनन् भने उम्मेदवारीका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिनेहरू पनि निरुत्साहित बनेका छन् । यसले चुनावी प्रक्रियामा सहजता थपिएको छ । चुनाव चिह्न वितरण, मतपत्र छपाइ र उम्मेदवार सुरक्षालगायतका प्रबन्धमा सहजता हुनेछ । यसको साथै मतदान एवं गणना प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आउने उम्मेदवारका प्रतिनिधि कटौती भएपछि चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनेमा पनि सघाउ पुग्छ ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि आयोगको अर्को महŒवपूर्ण कदम शिक्षक, कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई चुनाव प्रचारप्रचारमा रोक लगाएको छ । त्यसैगरी, मनोनयनको बेला २५ जनाभन्दा बढीको सङ्ख्यामा कार्यकर्ता नल्याउन राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई अनुरोध गरेको आयोगले सो उल्लङ्घन गर्ने र तामझाम गर्नेहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्न थालेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ अनुसार आयोगले थालेको यस कदमलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । कारबाईलाई किनारा लगाए गन्तव्यमा पुगिन्छ । निर्वाचन खर्च पारदर्शी, मितव्ययी एवं उम्मेदवारहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सके राजनीतिक भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्छ । अनिमात्र सबैखाले भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण सम्भव छ । निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न/गराउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक समाज तथा मतदाताको भूमिका सबैभन्दा महŒवपूर्ण रहनेछ ।
