धर्मेन्द्र चौरसिया, पोखरिया, २७ असोज/
पर्सा जिल्लामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा सेनिटरी प्याडको अभाव भएको छ । छात्राहरूलाई महीनावारीको बेला निश्शुल्क सेनिटरी प्याड वितरणका लागि सरकारले छुट्टै बजेट व्यवस्था गरे पनि पालिकाहरूले उक्त बजेट खर्च गर्न ढिला गरेका कारण सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूले प्याडको अभाव झेल्नुपरेको हो ।
सरकारले महीनावारी हुने छात्राहरूलाई प्रतिछात्रा मासिक रु ११३ को दरले सेनिटरी प्याड खरीदका लागि पालिकाहरूमा बजेट पठाउँदै आएको छ । आधा दशकदेखि सरकारले छात्राहरू लक्षित यो कार्यक्रम लागू गरेकोमा अहिले यसमा पनि भ्रष्टाचार शुरू भएको छ । एकजना छात्रालाई मासिक रु ११३ को दरले प्याड खरीद गर्न दिइने बजेटमा पालिकाहरूले टेन्डरमार्फत कमसल प्याड खरीद गर्ने गरेको आरोप छ । बजारमा राम्रो सेनिटरी प्याड प्रतिप्याकेट रु ५५ पर्छ । तर पालिकाहरूले रु २०–२५ पर्ने कमसल प्याड खरीद गरी छात्राहरूलाई वितरण गर्छन् ।
केही समययतादेखि विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको सहयोगमा पनि सेनिटरी प्याड सामुदायिक विद्यालयहरूलाई उपलब्ध हुने गरेको छ । तर यसको लेखाजोखा छैन । यसरी उपलब्ध हुने सयौं सेनिटरी प्याडमैं सरकारी बजेट जोडेर भ्रष्टाचार हुने गरेको सामुदायिक विद्यालयका एकजना शिक्षिकले बताए ।
वीरगंज महानगरपालिकामा महीनावारी हुने छात्राहरूको सङ्ख्या छ हजार बढी छ । महानगरमा पनि सेनिटरी प्याडको अभाव छ । महानगरपालिकाले सेनिटरी प्याड सहजरूपमा उपलब्ध गराउन केही विद्यालयहरूमा मेशिन पनि जडान गरेको थियो । अहिले ती मेशिनहरू पनि प्याड अभावमा रित्तो छन् । पालिकाहरूमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्याड अभाव भएको र छात्राहरूले आफ्नो रकमले खरीद गर्नुपरेको एकजना शिक्षिकाले बताइन् ।
वीरगंज महानगरको शिक्ष्Fा महाशाखाका हरि राउतले एक वर्षदेखि प्याडको अभाव भएको बताए । उनले सरकारले दिने अनुदानको रकमबाट पालिका आफैंले टेन्डरमार्फत प्याड खरीद गर्नुपर्ने भएकोले समस्या भएको बताए । उनले विद्यालयहरूलाई प्याड खरीदको लागि रकम पठाउने व्यवस्था भए सहज हुने तर टेन्डर गरेर प्याड खरीद गर्नुपर्ने कार्य झन्झटिलो भएको बताए । महानगरको खरीद महाशाखाले यसको सहजीकरण गरिरहेको र अविलम्ब व्यवस्थापन हुने उनले बताए ।
अन्य पालिकाहरूले भने साउनदेखि सेनिटरी प्याडको अभाव झेल्दै आएको र यसतर्फ पालिकाहरूले ध्यान नदिएको एकजना सामुदायिक विद्यालयकी शिक्षिकाले बताइन् । उनले प्याड अभावमा कतिपय छात्राहरू महीनावारीको बेला विद्यालय आउन छाडेको भन्दै यो समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरे । सरकारले दिने रकम पनि पालिकाले समयमा वितरण गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको दुःखेसो छ ।
