मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि महिला सहभागिता संविधानमा उल्लेख भएनुसार हुन सकेन । नेपालमा २००८ को स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाले मताधिकारका लागि सङ्घर्ष गरेको परिणाम २०१५ मा एकजना निर्वाचित र एकजना उपल्लो सदनमा मनोनीत भएर महिला सहभागिता भएको इतिहास छ । २०४७ को संविधानले कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था र राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा तीनजना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०७२ मा संविधानसभाबाट बनेको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता र राज्यका हरेक निकायमा पनि ३३ प्रतिशत नै महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । पहिलो संविधानसभामा कुल ६०१ सिटमा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ ३० जना मात्रै र समानुपातिकतर्फ १६७ महिला आएर ३२.७८ प्रतिशत उपस्थिति भएको थियोे । दोस्रो संविधानसभाको कुल ६०१ सिटमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष भयो भने समानुपातिक ४० प्रतिशतमा झ¥यो । प्रत्यक्षतर्फ सिट सङ्ख्या बढ्दा महिलाको सङख्या भने पहिलो संविधानसभाको तुलनामा २० घटेर १० मा झ¥यो । समानुपातिकतर्फ १६६ मनोनितसहित उपस्थिति घटेर २९.२८ प्रतिशतमा झ¥यो । ०७४ को निर्वाचनमा कुल २७५ सिटमा ६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ८४ जना समानुपातिकबाट महिला सहभागिता भएको थियो । यसअर्थमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली पुरुषको, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाको भन्ने आएको परिणामले देखाएको कुरो हो ।
त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्य भनिए पनि ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा उप पदमा ९८ प्रतिशत महिला मात्रै आएको तथा उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा मात्र महिला सीमित भएका थिए । दलहरूबीच तालमेलको अवस्था आएमा दुवै पुरुष उम्मेदवार बन्न सक्ने परिस्थितिलाई चिर्न पनि प्रमुख र उपप्रमुखमा पनि ५०–५० प्रतिशत उम्मेदवारी हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्दा महिलाहरुको हकमा राम्रो हुने देखिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेको ठाउँमा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नभएकोले ०७४ को निर्वाचनमा दलित महिलाको १७५ सिट पाँच वर्ष खाली हुन गयो । अहिले ०७९ को निर्वाचनमा पनि १२४ सिट खाली नै छ । जसले महिलाको राजनीतिक नैसर्गिक अधिकार हनन भएको भान हुन्छ । उक्त स्थानमा पुनः मतदान र आगामी स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिलाको जनसङ्ख्या नभएको कारणले उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिने समय सकिएको भोलिपल्ट अल्पसङ्ख्यक वा अरू कुनै समुदायका महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गरी निर्वाचन गराउने व्यवस्था गरिएको खण्डमा दलित महिलाहरुको साटो अन्य त्यो ठाउँमा महिला सहभागिता हुन सक्नेछ ।
नेपालको संविधानको धारा १८ मा पिछडिएका महिलालाई माथि ल्याउने गरी समानताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १७ (४) मा मनोनयन पेस गर्दा दलले प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ । यो व्यवस्थाले महिलाको समान सहभागितालाई कानुनले अङ्गीकार गरेको देखाउँछ । तर, संविधान बनेको सात वर्षमा व्यवहारमा भने ३३ प्रतिशत पनि महिला सहभागिता हुन सकेको छैन ।
