प्रस, वीरगंज, १४ असोज/
स्थानीय निर्वाचनमा पर्सा जिल्लाबाट उम्मेदवार भएर निर्वाचन आयोगलाई हिसाबकिताब नबुझाउनेहरूले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, पर्साका प्रवक्ता अरुण ठाकुरले जरिवाना बुझाउनका लागि छ महीना समयावधि दिइएकोले यो अवधिभित्र हुने निर्वाचनमा भाग लिन पाउने तर त्यसपछिको निर्वाचनमा भने हिसाब नबुझाएका, जरिवानामा परेकाहरूले उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ट्याए । उनले निर्वाचन आयोगमा जरिवाना सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी गराएका छन् । निर्वाचन खर्च नबुझाउनेहरूमा अधिकांश गरीबवर्गका मानिसहरू परेकाले उनीहरूको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
पर्सा जिल्लामा निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत पालिका, कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनसमेतमा उम्मेदवार रहेका तीन हजार ४७६ जनामध्ये ४८ जनाले मात्र समयमा खर्च विवरण पेश गरेका थिए । निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेकाहरूलाई निर्वाचन आयोगले महानगरका प्रमुख, उपप्रमुखको हकमा सात लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, सदस्यहरूको हकमा तीन लाख, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको हकमा चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, सदस्यको हकमा तीन लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको हकमा तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष, सदस्यहरूको हकमा एक लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।
