वाग्मती प्रदेशको मकवानपुर जिल्लातर्फबाट मधेस प्रदेशको बारा जिल्लातर्फको सीमा अतिक्रमण गर्ने कार्य भइरहेको चुरे क्षेत्रका बासिन्दाको गुनासो छ । बारा जिल्लाको निजगढ नगरपालिका वडा नं १० लालको वनक्षेत्र, मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिका क्षेत्रका बासिन्दाले मिचेको गुनासो प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै आइरहेको छ । बकैयाका बासिन्दाले लालतर्फको जङ्गल मिचेर निजी जमीन बनाउन थालेपछि आफ्नो भूमि अर्को प्रदेशले अतिक्रमण गरेको भन्दै मधेस प्रदेशतर्फका बासिन्दाले वन कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । सो सम्बन्धमा अझै छानबीन भइसकेको छैन । यसरी विवादित जमीन खरीद–बिक्री गर्ने गिरोहसमेत उक्त क्षेत्रमा सक्रिय देखिन्छ । त्यसैगरी, मधेस प्रदेशकै पश्चिमी किनारा अवस्थित ठोरी गाउँपालिकाको क्षेत्रमा पनि वाग्मती प्रदेश अन्तर्गतको चितवन जिल्लाले, मधेस प्रदेश अन्तर्गत सीमा अतिक्रमण गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । ठोरी गाउँपालिका क्षेत्रको करीब २३.३८ वर्ग किलोमिटर भूभाग चितवनको माडी नगरपालिकाले उपभोग गरिरहेको कुरा ठोरी गाउँपालिकाको पाश्र्वचित्र २०७८ मा उल्लेख छ । ठोरीको दाबी अनुसार हाल ठोरी र माडीको सीमा भनिएको अमुवा खोलाबाट थप सवा सात किलोमिटर पश्चिम बगही खोलाको किनारा माडी–ठोरी अर्थात् वाग्मती प्रदेश र मधेस प्रदेशको सिमाना हो ।
मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेर सातवटा प्रदेशमा गएपछि सङ्घीय सरकारले मुलुकको राजनीतिक नक्शा प्रकाशित ग¥यो । उक्त नक्शामा जिल्ला, तत्कालीन गाविस र वडाहरूलाई सीमाको आधार मानिएको थियो । यसमा पनि नदी र पहाड तथा चुचुराहरू सीमा छुट्टयाउने महŒवपूर्ण आधारहरू राखिएका छन् । जस्तै मधेस प्रदेश र वाग्मती प्रदेशको सीमा क्षेत्र चुरेमा उत्तरतर्फको पानी ढलो वाग्मती प्रदेशमा र दक्षिणतर्फको पानी ढलो मधेस प्रदेशमा पर्छ । यहाँ चुरेको चुचुरो नै प्रदेशको सीमास्तम्भ हो । हिजो जिल्ला–जिल्लाबीचको सीमा आधार पनि यसैगरी निर्धारण गरिएका थिए । सीमा क्षेत्रका नदी, खोलाहरू पनि प्राकृतिक सीमा बनेका छन् । खासगरी बाराको चुरे क्षेत्रमा विवाद हुनुनपर्ने हो । किनभने त्यहाँ चुचुरो र पानी ढलो हेरे कसको सीमा कता पर्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
राज्यबीच सीमा विवादका कारण छिमेकी मुलुक भारतमा अप्रिय घटनाहरू धेरै घटिसकेका छन् । समयमा सचेत नहुने हो भने एक दिन हाम्रो मुलुकमा पनि त्यो दिन नआउँला भन्न सकिंदैन । सीमा क्षेत्रका अधिकांश स्थान पिछडिएका छन्, तर यो सधैं पिछडिएकै अवस्थामा रहन्न भन्ने छैन । पर्यटन, सडक र वन पैदावर, पानीको स्रोत, खनिज तथा खानीलगायतका सम्भावनाहरू हुन सक्छन् । जुन दिन सम्भावनाको भण्डार देखिन्छ, त्यही दिनबाट विवाद शुरू हुन्छ । तेरो–मेरो चल्न थालेपछि कानून, मसललगायतमा परस्पर विरोधी पक्षले लगानी ओइ¥याउनेछन् । पर्सा जिल्लाका दुईवटा पालिकाले एउटा खोलामा दाबी गरेपछि त्यहाँ विवाद चल्यो । त्यो विवाद अदालतमा पुगेपछि उक्त खोलाको नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन हुन सकेन । यसले पालिकाको राजस्वमा घाटा त पुग्यो नै । स्थानीय विकास निर्माणसमेत नराम्ररी प्रभावित भए । यसर्थ जटिल समस्या आउनुपूर्व नै सङ्घीय सरकारले हरेक पालिका तथा प्रदेशको सिमाना यकीन गराउनुपर्छ । यसको निम्ति सङ्घ सरकारले नापीविज्ञसहितको टोली गठन गरी काम थालनी गर्नु जरुरी छ ।
