प्रस, निजगढ, ८ असोज/
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरूलाई अहिले रुनु न हास्नु भएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानून र आचारसंहिताबमोजिम तोकिएको समयसीमाभित्रै निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगर्दा उनीहरू अहिले निकै आर्थिक तनावमा परेका छन् । निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख गरिए अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गई खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले तयार गरेको सो सूचीमा निजगढका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरू पनि परेका छन् । निजगढ नगरपालिकाका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका तर्फबाट नगरप्रमुख पदका उम्मेदवार हाल जनप्रतिनिधि एवं नगरप्रमुख सुरथ पुरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नगरप्रमुख पदका उम्मेदवार सावित्री भारती, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सुरेश रूम्बा लामा, सामाजिक एकता पार्टीका वेदप्रताप थापामगर, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीकी गीताकुमारी मैनाली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेलिनवादी)का शङ्करकुमार चिमरिया, स्वतन्त्रबाट युद्धप्रसाद बजगाईं, स्वतन्त्रबाट एकबहादुर श्रेष्ठले जनही चार लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, उपप्रमुख पदका लागि उम्मेदवार र जनप्रतिनिधि भएका निजगढ नगरपालिकाका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उम्मेदवार हाल नगर उपप्रमुख सोममाया थिङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वासुदेव तिमल्सिना, सामाजिक एकता पार्टीका सुशीला थापामगर, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका चन्द्राकुमारी राई, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका पुरुषोत्तम अधिकारी, स्वतन्त्र मुनाकुमारी बोडुलाई जनही चार लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ । निजगढ नगरका लागि नगरप्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने तर निर्वाचन खर्च तोकिएको समयभित्र नबुझाउने १४ जना उम्मेदवारलाई रु ६३ लाख जरिवाना तोकिएको हो ।
त्यसैगरी, निजगढ नगरका लागि वडाध्यक्ष, वडा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएका तर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि निर्वाचन आयोगले कडाइका साथ जरिवाना तोकेको छ । उनीहरूका हकमा जनही दुई लाख जरिवाना निर्वाचन आयोगले तोकेको छ ।
यसरी निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्दा त्यस्ता उम्मेदवारहरूका हकमा कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनमा छ वर्षका लागि रोक लगाउने र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बमोजिम असुल उपर गर्ने जनाइएको छ । आयोगले जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारहरूको सूची एकीकृत निर्वाचन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा समाविष्ट गर्ने र कुनै पनि निर्वाचनमा राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र भएर पनि उम्मेदवारी दिंदा उक्त प्रणालीले उम्मेदवारी स्वीकार नगर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
