- बैधनाथ श्रमजीवी
राजतन्त्र होस् वा राणातन्त्र, पञ्चायत होस् वा राजासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र अथवा वर्तमानको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रस प्रत्येक कालखण्डमा सत्तासीनहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि मात्रै राजनीतिक पद तथा सत्ता प्रयोग गर्दै आएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । भन्नको लागि शासकहरूले देश, जनताको विकास, समृद्धि तथा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रकै पक्ष्Fमा रहेको बताउँदै आए पनि वास्तवमा आजसम्म कुनै पनि सरकार जनपक्षीय हुन सकेको छैन । प्रत्येक सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै आएको छ । यही भ्रष्टाचार गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्दा अनेक तिकडम गरेर आजसम्मको प्रत्येक सरकार खसालिएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति नै त्यो एकमात्र कारण हो जसले गर्दा आजसम्म नेपालमा कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउन पाएन ।
यतिबेला मधेसमा फेरि टायर बल्न थालेको छ । लागिरहेको छ अब फेरि आन्दोलन चर्किन्छ । समुदायमा खासखुस शुरू भइसकेको छ । तर चिन्ता नगर्नूस्, अहिले कम्तीमा मङ्सिरको चुनावसम्म कुनै आन्दोलन हुनेवाला छैन । सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा कसरी जनताको मत आफूतिर आकर्षित गर्ने भन्ने नाटककै एउटा दृश्य हो नागरिकता विधेयक । चुनाव समयमा गर्न खोजेको हो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बहकावमा लागेर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि के लाग्छ ? हामीलाई पूर्ण बहुमतको साथमा मतदान गरेर अब सरकारमा पठाउनुस् अनि हामी आफू अनुकूल राष्ट्रपति मनोनीत गर्नेछौं र नागरिकता विधेयक पास गर्नेछौं भन्ने मुद्दा उठाएर पाँच दलीय गठबन्धन तपाईं हाम्रो घरदैलोमा छिट्टै आउनेवाला छन् ।
त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षले नागरिकता विधेयक पास गरेको भए नेपाल फिजी वा सिक्किम हुन्थ्यो, नेपाली लेन्डुप दोर्जेहरूलाई राष्ट्रपतिद्वारा रोक्न सफल भएका छौं । यिनीहरूकै कारण देशमा विकास हुन सकेन । यसपालि हामीलाई दुईतिहाई बहुमत दिनुस् हामी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको अधूरो नारा सार्थक पार्नेछौं– हो यस्तै भनेर प्रतिपक्षी पार्टी चुनावमा भोट माग्नेवाला छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचित सरकारको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । पाँच वर्ष अगाडि निकै मीठो सपना दलहरूले बाँडेका थिए । जनताले झन्डै दुईतिहाई पुग्नेगरी तथाकथित कम्युनिस्टहरूलाई मतदान पनि गरेका थिए तर त्यो सरकार सत्ता र शक्तिको भागबन्डामा कुरा नमिल्दा बालुवाको महलझैं हेर्दाहेर्दै गल्र्याम्मगुर्लुम्म ढल्न पुगेको सबैले देखेकै हो । पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि न्यायाधीश जबराले संसदीय समितिमा दिएको बयान सुन्दा स्पष्ट हुन्छ– संसद् भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो ।
२००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलनपश्चात् दिल्ली दरबारमा सम्झौता नगरिएको भए शायद संविधानसभा निर्वाचन र गणतन्त्र त्यति बेलै आउँथ्यो । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि दिल्ली दरबारमा बा¥ह बुँदे सम्झौता नभएको भए शायद जनताले थुप्रै चीज त्यतिबेलै प्राप्त गथ्र्यो । किनभने त्यो बेला जनतासँग आफ्नो छुट्टै जनसेना, जन सरकार तथा जनअदालत थियो । जनाधार भएकै कारण संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पार्टी पहिलो पार्टी बनेको थियो । तर जतिजति दिल्ली दरबारको रङ्ग दलहरूमाथि चढ्न थाल्यो त्यतित्यति दलहरूबीच आपसी समझदारी कटुतामा रूपान्तरण हुन थाल्यो । सहमतिहरू बिस्तारै एकपछि अर्को तोडिन थाल्यो र अवस्था यहाँसम्म विकसित भयो कि संविधानसभा पहिलोले संविधानसमेत नबनाई मृत्युवरण गर्नुप¥यो ।
विगत डेढ दशकमा जनताले एउटै कुरा स्पष्ट बुझेको छ कि संसद्मा भएको कुनै पनि पार्टी देश र जनताप्रति जिम्मेवार छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो एमसिसी र एसपिपीजस्ता साम्राज्यवादीको बदनियतपूर्ण सैनिक सम्झौतामा देशको सार्वभौमसत्ता दाउमा राखेर पनि दलहरूले पास गर्नु । आसन्न निर्वाचनमा जनतासँग भोट माग्ने यिनीहरूसँग नैतिक अधिकार नै छैन । पहिलो कुरा अहिलेको चुनाव प्रणाली यति महँगो छ कि आम नागरिक त्यसमा उम्मेदवार बन्ने र चुनाव जित्ने लगभग असम्भव छ । अबको चुनाव केवल अपराधी, तस्कर, माफिया, डन आदिले मात्रै जित्ने अवस्था नेताहरूले नै पटकपटक सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा गरिरहेको हामीले सुनेकै हो । वास्तवमा जसलाई अहिलेसम्म नेता भनिंदैछ उनीहरू उहिले दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको संरक्ष्Fण, संवद्र्धन गर्न कसम खाएर तिनका खाँटी दलालको रूपमा कार्यरत रहेको जोकोहीले बुझेकै कुरा हो । यस्तो जनताबीच स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भई देखिएका बालेन साह तथा हर्क साम्पाङ जस्ताहरूबाट पो केही आशा होला कि भन्ने जनतामा एकखालको वैचारिकी बन्नुमा पनि तिनै संसद्वादी दलाल नेताहरूको भ्रष्टाचारमुखी क्रियाकलाप हो । यस किसिमको मनोविज्ञान रहेको अवस्थामा कसरी जनमतलाई आफूप्रति आकर्षित गर्ने भन्दा यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको मुद्दा उचालिएको हो । प्रमाणीकरण गर्नु ठीक कि बेठीक भन्ने सवालमा दुई कित्ता काट गरेर जनताको मत आकर्षित गर्ने यो घिनलाग्दो प्रकरण हो । साँच्चिकै नागरिकता विधेयक के हो त ? आउनुस् यसबारे थोरै चर्चा गरौं :
२०७५ साउन २२ गते केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २१ असारमा फिर्ता लिएको थियो । र नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको थियो । विधेयक रायसहित फिर्ता आएपछि पुनः प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइयो । तर उक्त विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट दोस्रोचोटी पनि नगर्दा संविधान मिचेको राष्ट्रको पक्षमा अडान लिएको जस्ता तर्कहरू अहिले अगाडि सारिएको छ । वास्तवमा भएको के हो त ?
अन्तरिम संविधान २०६३ ले २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोवास गरेका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था ग¥यो । तर २०७२ को नयाँ संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज ग¥यो । तर संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई सङ्घीय ऐन बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमैं राखियो । यस्तोमा संविधान जारी भएको सात वर्षसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानून संशोधन भएन । फलस्वरूप जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीका सन्तान करीब पाँच लाखले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । हो, यसलाई नै वर्तमान अवस्थामा फुकाइएको छ । अर्थात् करीब पाँच लाख मतदाता बढ्ने भएपछि यसको राजनीतिक जोड–घटाउले छद्म राष्ट्रियता खडा गरेर अनावश्यकरूपमा नागरिकको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कार्य भइरहेको छ । ती युवाहरू जो अहिले स्नातक उत्तीर्ण भइसकेका छन्, उनीहरूले नागरिकता नपाएर घर व्यवहारको थुप्रै कामबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । यस्तोमा भोटको राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो नभएको कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ अर्थात् नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनुपर्दछ ।
त्यसैगरी वैवाहिक अङ्गीकृतको जहाँसम्म कुरो छ नेपाल–भारतको सामाजिक सम्बन्ध निकै पुरानो रहँदै आएको छ । पहिलेदेखि नै भारतीय बुहारी नेपाल आउँदा वैवाहिक नागरिकता सहज रूपमा (भारतीय नागरिकता परित्याग गरेको) प्राप्त गर्दै आएकोमा अब सात वर्ष कुर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेर बातको बतङ्गड बनाउनु ठीक होइन । अहिलेसम्म बिहे गरेर पाउँदै आएको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताले नेपाललाई राष्ट्रियताको सवालमा के कति नोक्सानी भएको छ ? त्यसले गर्दा नेपालको कुन पक्षमा अहित भएको छ ? यसबारे कुनै छलफल नै नगरी, कुराको लागि कुरा झिकेर खोक्रो राष्ट्रवाद पैmलाएर भोटको राजनीति कहिलेसम्म गर्ने ? यदि साँच्चीकै नेपाललाई भारतीय गुलामीबाट मुक्त गर्ने अभिप्राय हो भने असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न र कुर्सीका लागि दिल्ली दरबार नधाउन नेताहरू तयार छन् ?
