काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनलाई निषेध गरेको छ । यही असोज १ गतेदेखि महानगरका सार्वजनिक स्थलहरूमा चुरोट, बिंडी, तमाखु, सुल्फा, कङ्कड, कच्चा (माडुवा) सुर्ती, खैनी, गुटखा वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ, मुखमा राख्ने, त्यस्तो पदार्थको नशा लिने वा सेवन गर्ने कार्य निषेध गरिएको महानगरले जनाएको छ । अटेर गर्नेलाई महानगरको ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८’समेतको आधारमा कारबाई गरिने भएको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्नेदेखि तोकिएबमोजिमको दण्ड जरिवानासमेत गरिने महानगरले चेतावनी दिएको छ । महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलको अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाएर प्रशंसा बटुलिरहेको बेला धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण अभियानलाई पनि अगाडि बढाएको छ । काठमाडौं महानगरको नगरसभाले यसअघि नै उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ ।
धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि मुलुकले झन्डै आधा दर्जन ऐन, नियम, कानूनहरू बनाएको छ । हाल विभिन्न पालिकाहरूले आआफ्ना पालिकाको अनुकूल लागू हुनेगरी ऐन, कानूनहरू बनाइरहेका छन् । यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ बनाएको हो । महानगरमा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिहरू आउनुभन्दा पहिले अर्थात् विद्यासुन्दर शाक्यकै पालामा यो ऐन बनेको हो । नियम कानून बनाएर मात्रै हुँदैन । कार्यान्वयन नगरिए त्यो कागजको खोस्टो बराबर हुन्छ । हिजो निर्जीव खोस्टो बनाएर राखिएको ऐनलाई आज सजिव बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्दा सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा ठूलै भुइँचालो गएको छ । यो अभियान नरोकिए राजधानीमा विदेशी पर्यटक घट्छ भनेर तर्क गर्नेहरू पनि देखिएका छन् । त्यसैगरी, साना व्यापार–व्यवसायलाई मार पर्ने र धूमपान सेवन क्षेत्रसमेत व्यवस्था गर्न सक्ने ठूला होटलहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने अभियानबारे आलोचकहरूको टिप्पणी छ ।
कुनै पनि कुरालाई दुई तरीकाबाट हेर्न र बुझ्न सकिन्छ । यो हेर्ने, सुन्ने वा बुझ्ने व्यक्तिको विवेक, चेतना स्तर र स्वार्थमा भर पर्छ । हाम्रो समाजमा कतिपय व्यक्तिहरू आफ्नो विवेक, चेतना वा स्वार्थबाट नचली अरूको अनुकूल चल्ने परिचालितहरू पनि छन् । कसले किन समर्थन गर्छ र कसले किन विरोध गर्छ, बुझ्न गा¥हो छ । यसर्थ कसले के भन्यो भनेर अलमलिनेभन्दा पनि बृहत् समाज, राष्ट्रहित अनुकूल काम छ कि छैन, घोत्लिने हो भने सही र गलत छुट्टयाउन सकिन्छ । सार्वजनिकस्थलमा धूमपान गरिनुहुन्न भन्ने कुरामा विश्वका मानव समाज एकमत छन् । त्यसैले त हाम्रो मुलुकले विभिन्न ऐन, कानूनका बावजूद पछिल्लोपटक ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति २०७३’ लागू गरेको हो । उक्त ऐन अनुसार सार्वजनिकस्थलमा धूमपान गर्ने व्यक्तिलाई एक सय रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म दण्ड जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । मुलुकको ऐन, कानून मुलुकवासीले मान्नुपर्छ । नमान्ने हो भने खारेज गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पालिकाले निर्णय नगरे पनि ऐन उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रहरीले कारबाई गर्न सक्छ । सार्वजनिकस्थलमा धूमपान गर्नेविरुद्ध सर्वसाधारणले उजूरी दिएमा लाग्छ । प्रचलित कानून कार्यान्वयनमा काठमाडौं महानगरले अगुवाइ गरेको छ । अब अरूले पनि तदारूकता देखाउनुपर्छ ।
