प्रस, परवानीपुर, १७ भदौ/
वीरगंज महानगरपालिकाले चालू आव २०७९/८० को लागि लगाएको कबाडीकरको विरोधमा शुक्रवारदेखि आन्दोलन शुरू भएको छ।
कबाड व्यवसायी सङ्घ, पर्साले आजदेखि अनिश्चितकालको लागि आन्दोलन शुरू गरेको जनाएको छ। वीरगंजमा बसेको सङ्घको बैठकले शुक्रवारदेखि कबाडका पसल, व्यवसाय बन्द गरी आन्दोलन शुरू गरिएको सङ्घका अध्यक्ष अनवर हुसेनले बताए। आन्दोलन अन्तर्गत कबाडजन्य वस्तुको सङ्कलन, बिक्री वितरण तथा ढुवानीलगायतका काम ठप्प पारिएको उनले स्पष्ट पारे।
जबसम्म महानगरपालिकाले लगाएको कबाडीकरको ठेक्का खारेज गर्दैन, तबसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने उनले बताए। गत भदौ ७ गते कबाडीकरको विरोधमा व्यवसायीहरूले परवानीपुर सडकखण्डमा बिहान ८ देखि ९ बजेसम्म एक घण्टा चक्काजाम गरेका थिए। त्यसपछि वीरगंज महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखा, कबाडीकरका ठेकेदार मेदान्त कन्स्ट्रक्शन प्रालि, वीरगंज–५ का प्रोप्राइटर सञ्जय गुप्ता र व्यवसायीहरूबीच छलफल भएको थियो।
भदौ १५ गतेको कार्यपालिकाको बैठकमा कबाडीकर किलोको रु २.२६ बाट घटाएर किलोको ९० पैसा गर्ने महानगरको निर्णयमा व्यवसायीहरूले पूर्णरूपमा सो कर खारेजीको माग गरेका हुन्। आव २०६२/६३ मा नेपाल सरकारले हरेक किसिमका अवैधानिक करहरूलाई हटाएको थियो। २०७४ सालमा स्थानीय तह गठन भएपछि आएको नयाँ नेतृत्वले सवारीकर, पिठियाकर, कबाडीकरलगायतका आन्तरिकरूपमा आर्थिक स्रोत जुटाउन यस्ता करहरूको ठेक्का लगाउन शुरू गरेको हो।
जस अन्तर्गत वीरगंज मनपाले यस्तो ठेक्का लगाएको हो। वीरगंज महानगरको प्रमुखमा राजेशमान सिंह निर्वाचित भएपछि सवारीकर र पिठियाकर खारेज भए तापनि कबाडीकर खारेज नभएकोले यसको पनि खारेजीको माग उठ्न थालेको हो। व्यवसायीहरूले कबाडीकर तिर्दा एउटा गाडीमा दश टन माल भयो भने प्रतिगाडीको रु १० हजार करमैं जाने भएकोले आफूहरूमाथि आर्थिक भार थपिएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
महानगरपालिकालाई सम्पत्तिकर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई मूअक र आयकरलगायतका कर तिरिराख्दा पनि यो दादागिरी कर भएकोले खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
यस विषयमा नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले व्यवसायीहरूको कुरा सुनेर करको दर घटाइएको र त्योभन्दा कम गर्न नसकिने जवाफ दिए। उनले महानगरपालिकामा नेपालका ७७ जिल्लाबाट उठेका कबाडजन्य वस्तुहरू डम्पिङ गरेर व्यवसाय गर्दा त्यसबापत वीमनपालाई पनि कर तिर्नुपर्ने नीति रहेकोले ठेक्का लगाइएको जवाफ दिए।
