सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा तोकेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा पहिले बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मङ्सिर ४ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो । वर्तमान प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको पदावधि आउँदो मङ्सिर २१ गते सकिंदै छ । उनीहरूको पदावधि सकिनुअगावै नवनिर्वाचित सदस्यहरू आउने गरी निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाएको थियो । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्चमा मितव्ययिता हुने र एक स्थानको चुनावी गतिविधिको प्रभाव अर्को स्थानमा नपर्ने देखिन्छ । यसअघि वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन मुलुकको ७७ जिल्लामा एकै चरणमा सफलताका साथ सम्पन्न भएको थियो । सोही सफलतालाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले आउँदो चुनाव पनि सबै क्षेत्रमा एकैसाथ गर्न सकिने ठहर गरेको हो ।
स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्ने चर्चा चलेको थियो । यसो गर्दा आर्थिक मितव्ययिता हुने तर्कहरू आएका भएपनि त्यसमा विभिन्न बाधा–व्यवधान एवं कार्यकालसम्बन्धी कानूनी अड्चन आउने भएकाले सम्भव भएन । स्थानीय तह निर्वाचनको सात महीनापछि प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने तय भएको छ । बितेको चुनावमा नेकपाले झन्डै दुई तिहाइ मत ल्याउन सफल भएपनि यो बीचमैं तुहिएपछि अब जनमतको अवस्था के होला भन्ने कौतूहलता थियो । नेकपा विभाजनपछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई मुलुक भित्र र बाहिरबाट समेत निकै चासोका साथ हेरिएको थियो । कतिपयले त यसलाई मिनी जनमत सङ्ग्रहकै रूपमा पनि विश्लेषण गर्न खोजे । अन्ततः स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त सिट परिणामको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रथम र नेकपा एमाले द्वितीय भए । त्यसैगरी, अध्यक्ष तथा प्रमुखले पाएको मतको आधारमा नेकाभन्दा एमाले केही अगाडि देखियो भने वडाध्यक्षले पाएको मतमा एमालेभन्दा नेका केही अगाडि देखिएको छ । नेकपा बन्नुभन्दा पहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबीच ठूलो पार्टी बन्ने प्रतिस्पर्धा थियो । अतः अवस्था हिजोको र आजको एकै देखियो ।
स्थानीय तहको चुनावलाई मध्यनजर गर्दै सत्तासीन पाँच दलबीच गठबन्धन कायमै राख्ने सहमति भएको छ । उनीहरूबीच मत विभाजन हुने हो भने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको सिट सङ्ख्या एमालेले बढी जित्ने लक्षण स्थानीय तह निर्वाचनले देखाएको छ । फेरि पनि कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन । अबको सरकार पनि मिलीजुली सरकार नै हुने हुँदा स्थिर रहन नसक्ने भयो । मिलिजुली सरकारमा सहभागीहरूबीच जब स्वार्थ बाझिन्छ, तब फुट हुन्छ । एमाले र काङ्ग्रेस दुईवटा ठूला दल हुँदा अन्य साना दलहरूलाई दुवैतर्फ मोलमोलाइ गर्ने वातावरण तयार हुनेछ । यो अवस्थामा फ्लोर क्रस गर्ने र सांसद खरीद–बिक्री हुने विकृति दोहोरिन सक्छ । यसर्थ अबको चुनावमा जुनसुकै दल भएपनि सत्य, निष्ठा, मुलुक र मतदाताप्रति समर्पित इमानदार उम्मेदवार मतदाताको रोजाइमा पर्नुपर्छ । उम्मेदवारभन्दा पहिले मतदाता सचेत र इमानदार हुन जरुरी देखिएको छ ।
