प्रस, वीरगंज, १३ साउन/
वीरगंज महानगरपालिकामा चर्चित घटनामध्ये एक हजारीमल धर्मशालाको जग्गाको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर पुनः विवाद शुरू भएको छ ।
दुई वर्षअघि हजारीमल धर्मशालाको पक्की भवन भत्काइएपछि विवाद साम्य भएको थियो । तर अहिले आएर सो विवाद पुनः शुरू भएको छ । आन्तरिकरूपमा विवाद समाधान नभएपछि त्यसले कानूनी रूप लिएको समाचार छ ।
हजारीमल सेवा ट्रस्टले सो जग्गामा आफ्नो आधिकारिकता रहेको भन्दै घर भत्काएर खाली जग्गामा बाउन्ड्री लगाएको थियो । तर केही दिनअगाडि नाला सफाइ गर्नको लागि महानगरले हजारीमल धर्मशालाको ताला फोडेपछि विवाद बढेको हो । ट्रस्टका पदाधिकारीहरूको चित्त नबुझेपछि उनीहरूले साउन १० गते उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश सीताराम मण्डलको इजलासले पन्ध्र दिनभित्र विपक्षीलाई आवश्यक कागजात लिएर आउन तथा हालको लागि सबै काम रोक्न आदेश गरेको छ ।
अदालतको यस्तो आदेश आएपछि सो जग्गाको गेटमा पुनः तालाबन्दी गरिएको छ । गेटमा एकजना भारतीय युवक मोटरसाइकलमा आएर तालाबन्दी गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि महानगरले शुक्रवार पुनः गेटको ताला फोडेको छ । हजारीमल धर्मशाला विवादमा शुरूमा नेपाली काङ्ग्रेस, पर्साले चासो देखाएको थियो । पछि नेका यो घटनाबाट अलग्गियो । त्यसपछि हाल नगरप्रमुख रहेका राजेशमान सिंहले धर्मशालाको वैधानिकतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै महानगरले पहल गर्नुपर्ने र सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यतिखेर नगरप्रमुख विजय सरावगी थिए । अहिले सिंह आपैंm नगरप्रमुख छन् । तर उनले गेटको ताला फोड्र्नेबाहेक ट्रस्टलाई सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा पहल गरेका छैनन् ।
हजारीमल धर्मशालाप्रतिको वीरगंजवासीको चासो
वीरगंज, आर्दशनगरस्थित हजारीमल धर्मशालालाई रक्सौल निवासी हजारीमलले बनाएका थिए । उनी त्यति बेला दानवीर व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित थिए । उनले वीरगंज, रक्सौललगायत अन्य क्षेत्रमा योगदान दिएका थिए । तर उनका वंशजहरू अहिले आएर ट्रस्टको माध्यमबाट सो जग्गामा आफ्नो आधिकारिकता खोज्दैछन् ।
सो जग्गामा अन्य तीनजना समूहले पनि आफ्नो हकभोग रहेको दाबी गरेपनि अहिले उनीहरू सक्रिय छैनन् । अर्कोतिर हजारीमल धर्मशाला भत्काउँदा त्यसबाट निस्केका काठ, फलाम, इँटलगायत अन्य सामग्री कसले कहाँ लग्यो भन्ने पनि लेखाजोखा छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा ट्रस्ट दर्ता गरिएको छ तर त्यसको पुरानो कुनै तथ्याङ्क छैन । विवाद चर्केपछि कानूनविपरीत ट्रस्ट नवीकरण गरिएको छ । भारतीय नागरिकलाई ट्रस्टको सदस्य राख्न नपाउने प्रावधान रहे पनि ट्रस्टमा भारतीय नागरिक राखिएको एक पक्षको दाबी छ ।
