- सञ्जय साह मित्र
अत्यन्त सीमित भए पनि, स्थानीय सरकारलाई विशेष अधिकार रहेको छ न्यायको । जननिर्वाचित उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हुने न्यायिक समिति आफैंमा विशिष्ट प्रयोग हो । हुनत पहिलो कार्यकाललाई शिशु कार्यकाल मान्नेहरू पनि धेरै छन् । स्थानीय सरकार गठनको महŒव बुझ्दा नबुझ्दै कैयौं महीना वा वर्ष बितेको अनुभूति धेरैलाई भएको थियो । यही परिवेशमा न्यायिक समितिले पनि खासै केही गर्न नपाएको देखिएको थियो ।
अहिले हरेक पालिकामा सरकार गठन भइसकेको छ । अधिकांश स्थानीय सरकारले अहिले बजेटको काम गरिरहेको छ । बजेटको काम भनेको बाँकी बक्यौता भुक्तानीको काम र आगामी वर्षको लागि बजेट विनियोजनको काम भइरहेको छ । आगामी वर्षको लागि एक वर्ष पूरा बाँकी रहेकोले केही समय पर्खेर गर्दा पनि हुन्छ तर अहिले भने बजेट नसकाई नहुने भएको अवस्था पनि रहेकोले अधिकांश पालिकाले बाँकी बजेटको काम गराउन, त्यो पनि सम्भव नभए उपभोक्ता समितिको नाममा रकम पठाएर र सम्भव भएसम्म उक्त खाता रोक्का गराएर भए पनि रकम फ्रिज हुनबाट जोगाउने र दुरूपयोग हुनबाट जोगाउने दोहोरो काममा लागेका छन् । कसरी कुन कुन शीर्षकको रकम एक दिनमा नै जोगाउन सकिन्छ भन्ने मूल ध्याउन्नमा अधिकांश पालिका रहेको घामझैं छर्लङ्ग छ ।
एक किसिमले यो सही पनि हो । बजेट फ्रिज हुनुभन्दा बजेट जोगाउनु राम्रो हो । अहिले गठन भएको स्थानीय सरकारले बजेट खर्च गर्न पाएन भन्ने ठाउँ पनि छैन । वैशाखको अन्तिममा चुनाव भएको हो र असारमा आएर कतिपय पालिकाको कार्यपालिकाको चुनाव भएको छ । कार्यपालिकाको चुनाव नहुँदासम्म स्थानीय सरकारलाई पूर्ण भएको मान्न सकिन्न । यसरी कार्यपालिका गठन भएलगत्तै बजेट विनियोजनतिर ध्यान दिनुपरेको हो । यसैगरी पुराना बजेट कसरी चलाउने भन्ने विषयमा पनि खासै जानकार नहुनेलाई बजेटबारे बुझ्न पनि समय लाग्छ । कतिपय पालिकाले त पहिले नै खर्च गरिसकेको अवस्था पनि नसुनिएको होइन । अझ कतिपय पालिकाले त सबै बजेट खर्च गरिसकेर पालिकामाथि ऋणको भारी पनि थोपारेका छन् । यद्यपि नयाँ सरकार गठन भएपछिको समय भने निकै कम रहेको तर कम समयमा के के गर्ने–नगर्ने भन्ने सोच्ने समय नपाउने हुनाले जसरी हुन्छ बजेट जोगाएर केही दिनपछि नै सही, काम हुन्छ भने राम्रो हो ।
स्थानीय सरकारले करीब पूर्णता पाइसकेको छ । अधिकांश स्थानीय सरकारले बजेट पनि निर्माण गरिसकेका छन् । अब बजेट कार्यान्वयन र सर्वसाधारणलाई सुशासन दिनुपरेको छ । अहिले प्रदेश सरकारको धेरै आलोचना भइरहेको छ । जति धेरै आलोचना प्रदेश सरकारको औचित्यको भइरहेको छ, त्यति स्थानीय सरकारको भइरहेको छैन । यसबाट यो स्पष्ट हुन आउँछ कि सर्वसाधारण नागरिकदेखि बौद्धिक व्यक्तित्व तथा राजनीतिज्ञहरू पनि स्थानीय सरकारप्रति असन्तुष्ट छैनन् । अब यहीं सन्तुष्टिमा रमाउने होइन कि झन् बढी जिम्मेवारीबोध गरी सुशासनको दिशामा अग्रसर हुनुपरेको छ र सुशासनको दिशामा अग्रसर हुने एउटा बाटो न्यायिक समितिको सार्थक सक्रियता पनि हो । न्यायिक समितिलाई सार्थक रूपमा सक्रिय बनाउन आवश्यक परेका स्थानीय ऐन तथा कानून र कार्यविधि पहिले निर्माण भएको हुनुपर्छ र यदि भएको छैन भने अविलम्ब निर्माण गरिनु आवश्यक छ । अहिलेको संरचनाले न्यायिक समितिको सर्वेसर्वा उपप्रमुखलाई बनाएर जनतालाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी दिएको छ । यसरी पालिका सरकारले बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने मात्र होइन, आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण गर्ने, कानून कार्यान्वयन गर्ने र न्याय सम्पादन गर्ने काम पनि गर्ने हो । एउटा पालिका भनेको आफैंमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहितको कार्यपालिका पनि हो । पालिकाको कुनै एक अङ्ग कमजोर हुँदा पालिका नै कमजोर देखिन्छ ।
अहिले न्यायिक समितिको सक्रियता किन आवश्यक छ भने न्याय निरूपण हुने विश्वास भएको हरेक सरकारी कार्यालयमा मुद्दाको चाप धेरै छ । विवाद वा झमेला मिलाउने ठाउँमा पनि उत्तिकै भीड छ । उदाहरणको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, प्रहरी कार्यालय आदिलाई लिन सकिन्छ । यस्ता अन्य कार्यालय पनि छन्, जहाँ मुद्दा मामिला धेरै पुग्ने गरेका छन् । न्यायिक समितिको सक्रियताले केही हदसम्म कम अवश्य हुन सक्छ । सबै किसिमको मुद्दा न्यायिक समितिले नै हेर्ने हो भन्ने होइन तर जे जति मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्ने अधिकार राखेको छ, त्यसमा यदि सक्रिय हुने हो भने सम्बन्धित पालिकाको सम्मानमा वृद्धि हुन्छ, जनताको समय जोगिन्छ, पैसा जोगिन्छ, श्रम जोगिन्छ र सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरो त विश्वास जोगिन्छ । न्याय समितिमा पालिकाका सदस्य तथा वकील रहने हुनाले यो धेरै हदसम्म प्रभावकारी बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।
वकीलले प्रचलनमा रहेका कानूनको आधारमा न्यायिक समितिका प्रमुखलाई सल्लाह दिने र समितिमा रहेका जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित मुद्दाको छानबीन गरी यथार्थ पत्ता लगाएर जानकारी दिने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा न्याय त्यति ढिलो पनि हुँदैन र त्यति अवास्तविक पनि हुँदैन । जनताले छिटो न्याय पाउने तथा सही न्याय पाउने सम्भावना यसकारण बढी हुन्छ कि वादी र प्रतिवादी सबै परिचित हुन्छन् । कसले भूmटो बोलेको हो भनी पत्ता लगाउन खासै गाह्रो हुन्न । दसी प्रमाणहरू पत्ता लगाउन खासै गाह्रो हुन्न । न्याय पाउने ठाउँ निकट हुन्छ । यसको अर्थ यो पनि हो कि मुद्दाको बहस चल्दाचल्दै पनि आवश्यकता परेमा सोझै विवादास्पद ठाउँमा नै न्यायिक समिति पुग्न सक्छ । वास्तविकता बुझ्न पनि सक्छ जसले न्यायिक समितिलाई गतिशील बनाउन सजिलो हुन्छ । न्याय विश्वसनीय हुन्छ । यसले अन्य निकायमा जाने मुद्दा मामिला केही हदसम्म भए पनि कम हुन सहयोग गर्दछ ।
नेपालको संविधान जारी भएर पालिकामा न्यायिक समितिको अवधारणा आइसकेपछि यो दोस्रो कार्यकाल हो । पहिलो कार्यकालमा न्यायिक समितिलाई नबुझेर पनि धेरै काम हुन सकेको थिएन । अहिले अब पालिकाको अधिकार क्षेत्रबारे धेरै बुझेको पाइएको छ । अहिले नै निर्वाचित भएको धेरै महीना नबितेको भए पनि धेरै पालिकाले परिपक्व काम गरिरहेको देखिन्छ । काम गराइमा केही हतार होला, कतै केही परिणाममुखी काम मात्रै खोजेको हुनु अस्वाभाविक होइन तर यी सबैको उद्देश्य काम गर्न चाहेको भने अवश्य देखिन्छ । काम गर्न चाहनेको लागि स्थानीय सरकार निकै बलियो छ । यसैगरी न्यायिक अधिकार पनि पर्याप्त छ । हुनत न्यायिक अधिकार आलङ्कारिक मात्र हुँदा पनि समाजमा धेरै सम्मानको कुरा मानिन्छ । यो सम्मान अधिकारको रूपमा प्राप्त भइरहँदा भने आलङ्कारिक मात्र हुन दिनु भनेको अधिकारलाई खेर जान दिनु हो, कर्तव्यबाट पन्छिनु पनि हो । अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन सर्वसाधारणलाई न्याय दिलाउन हुनुपर्छ । एउटा विपन्नभन्दा पनि विपन्नले पनि, जसको कोही छैन र केही छैन, सबैभन्दा नजीकको ठाउँ जहाँ न्यायको आशा गर्छ त्यो पालिका–न्याय हो, न्यायिक समिति हो । यस न्यायिक समितिलाई पालिका उपप्रमुखहरूले आफ्नो नैतिक दायित्वमा राखेर क्रियाशील बनाउनु न्यायोचित देखिन्छ ।
