नेपाल श्रीलङ्का बन्ने बाटोमा भनेर झन्डै छ महीनादेखि विभिन्न बहस, छलफलमा चर्चा हुँदै आएको छ। सबै विषयजस्तै यसमा पनि पक्ष र विपक्षबीच तर्कवितर्क चुलिने गरेको छ। नेपालको अर्थ व्यवस्था धरमरिने अवस्थामा पुगेको कुरा त सत्य नै हो, श्रीलङ्काजस्तै अवस्था आउला नआउला त्यो भिन्न कुरा हो। महँगी बढिरहेको छ, मुद्रास्फीति उँभो गतिमा छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर ओरालोलाग्दो छ। साँच्ची भन्ने हो भने आर्थिक सङ्कट देशको सामुन्ने उभिएको छ। देशमा अर्थ सङ्कट छरपस्ट भएको छ। तर सरकार भने विदेशी मुद्रा खर्चेर हतियार खरीद गर्ने तारतम्य मिलाउँदै छ। हतियार पनि कसैसँग युद्ध गर्ने खालको, अर्थात् घातक हतियार। नेपाली मुद्रा खर्च गरेर खरीद गर्नुपर्ने भए त लौ गर्जो नै परेको होला भन्नुुहुन्थ्यो। तर देशमा न अराजकता छ, न अशान्ति छ, न आन्दोलन हुने कुनै छाँटकाँट नै छ। आवश्यकता होला, सुरक्षा निकायलाई हतियारको आवश्यकता हुन्छ। जति बढी हतियार भयो सुरक्षा–साधना त्यति नै बलियो हुन्छ। अरू देशहरूसँग पारमाणविक हतियार भएको बेला नेपालसँग पुगेसपुगेस हतियार त हुनैप–यो। यहाँसम्म कुरा ठीक छ। तर अहिले आर्थिक अनिकाल पर्नै लागेको बेला विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुलाई कुनै पनि अर्थमा विवेकपूर्ण मान्न सकिंदैन।
नेपालीमा एउटा उखान छ–अनिकालमा बीउ जोगाउनु, हुलमुलमा जीउ जोगाउनु। देशमा आर्थिक, खासगरी विदेशी मुद्राको, अनिकाल पर्नै लागेको बेला थोरै भए पनि विदेशी मुद्रा जोगाउनु जनहितमा हुन्छ। किनकि हतियारभन्दा आवश्यक खाद्यवस्तु हो। खाद्यान्न वा खाद्य पदार्थ नपाउँदा हतियारले केही गर्न सक्दैन। हतियार चलाउने हात नै पङ्गु बन्न पुग्छ। कारण के भने हामीले सबैथोक किनेरै खानुपरेको छ। चामल, दाल, नुन, तेल, तरकारी, माछा–मासु, फलफूललगायत वस्तु, नकिनी धर छैन। यी वस्तु जिउनका लागि प्राथमिक आवश्यकता हुन्। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो सीमित छ भने खर्च गर्नुपर्ने हजारौं ठाउँ छ। नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भनेको विदेशी अनुदान, सहयोग र विप्रेषण हो। हाम्रो उत्पादनले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेभन्दा हामीलाई चाहिने वस्तु खरीद गर्न चाहिने विदेशी मुद्राको अनुपात आकाश–पतालजस्तै छ। पर्यटन विदेशी मुद्राको भरपर्दो माध्यम त हो, तर बितेको कोरोना महामारी, जारी रूस–युक्रेन युद्धले गर्दा सबैतिर महँगी बढ्दा, पर्यटक सङ्ख्यामा कमी, नेपालले पाउने अनुदान र सहयोग युक्रेनको रक्षामा खर्च भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशी मुद्रा सकभर जोगाउने जुक्ति नै हाम्रो लागि श्रेयस्कर हुने थियो।
तर सरकार मान्दैन। समाचारहरूमा त नमान्ने अवस्था कमिशनले गर्दा हो भन्ने कुरा प्रमुखरूपमा उठिरहेको छ। बेर पनि छैन, हामीकहाँ जति पनि सरकारहरू आएका छन्, सबैको पालामा कमिशनले गर्दा कहीं न कहीं आर्थिक प्रदूषण फैलिएको, देशको अर्थतन्त्रमा प्वाल परेको, कोही न कोही विवादमा तानिएकै छ। स्वार्थ र कमिशनकै खेलमा अर्थमन्त्रीले राजीनामापत्रमा हस्ताक्ष्Fर गरेको मसी सुक्न पनि पाएको छैन। कमिशनको पोल खुलेको घटना नै जुन देशमा बग्रेल्ती छ, पर्दामा कति लुकेको होला सहजै बुझ्न सकिन्छ। देश र जनताको हित होइन, राजनीतिक व्यक्तिहरूको स्वार्थ फलिफाप भएको यो सबल उदाहरण हो। अनि के नेपाली जनताले पनि राष्ट्रपतिलाई लखेट्ने, प्रधानमन्त्रीको घरमा आगजनी गर्ने ? देशको राजनीतिक दिशा–निर्देश त त्यस्तै छ।
