प्रस, निजगढ, १६ असार/
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न गत जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउने गरी गरेको निर्णयलाई सच्चाउँदै हिजो बुधवार सुझावसहित सकारात्मक पूर्णपाठ आएको छ । सर्वोच्च अदालतको हिजो आएको पूर्णपाठ सकारात्मक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न पुनः मार्गप्रशस्त भएको भन्दै निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र स्वतन्त्र युवा तथा विद्यार्थी सरोकार समितिले निरन्तर गर्दै आइरहेको विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रमसँगै रिले अनशन तोडिएको छ । २४औं दिनसम्म चलेको रिले अनशनमा बसेकाहरूलाई पूर्व खेलकूदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले जुस खुवाएर अनशन तोडाएका थिए ।
पूर्वमन्त्री पौडेलले भने, “अन्त्यमा सत्यको जीत हुनेमा आफू र समग्र विकासप्रेमी, न्यायप्रेमी जनसमुदाय आशावादी रहेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतबाट हिजो आएको पाँच बँुदे निर्देशनात्मक निर्णयसहितको पूर्णपाठको स्वागत गर्छौं ।” बृहत्तर सङ्ख्यामा रोजगार सिर्जना गर्ने र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको कुनै पनि विकास आयोजनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सकारात्मक निकास दिनुपर्ने भन्दै आगामी दिनमा यस्ता खाले समस्याहरू हटेर जानुपर्ने पनि उनले जिकिर गरे ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दै सङ्घर्ष समितिले सडक सङ्घर्ष र रिले अनशन गर्दै आए पनि समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलगायत विभिन्न दलका शीर्ष नेता, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीलगायत प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई समेत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । पछिल्लोपटक बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई समेत विमानस्थलका लागि एकजुट हुन समितिले आग्रह गर्दै आएको थियो ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णपाठ आएको भए सोको प्रतिकार गर्दै कडा सङ्घर्षको घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिका संयोजक एकबहादुर श्रेष्ठ र स्वतन्त्र युवा तथा विद्यार्थी सरोकार समितिका संयोजक जयराम कुमरले जानकारी दिए । सर्वोच्चको पूर्णपाठले हामीलाई मात्र होइन, समग्र मुलुकलाई नै खुशी तुल्याएको उनीहरूले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठमा विमानस्थल निर्माणका लागि पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरणमा कमभन्दा कम क्षति हुनेगरी आवश्यकताभन्दा बढी रूख नकाट्न र वनको क्षेत्र प्रयोग नगर्न पनि निर्देशन गरेको छ । बृहत् पूर्ण इजलासमा रहेको सो मुद्दामा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको रायमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउत एकमत भएका थिए भने वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको रायमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा सहमत भएका थिए ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि यी राय दिएका छन् ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि छनोट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमीन र सोसँग जोडिएका व्यक्तिगत जग्गाहरूसमेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान टाँगियाबस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीनको पहिचान गरी हाल यथावत्रूपमैं कायम राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नु गराउनु भनिएको छ ।
त्यसैगरी, उल्लिखित विकल्प अनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल यकीन गरी पुनः कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विमानस्थल निर्माणको लागि नभई नहुने आधारभूत निर्माणका लागि न्यूनतम वनक्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुनेगरी निर्माणस्थल कायम गर्नु गराउनु दोस्रो राय दिएका छन् ।
त्यसैगरी, विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने पर्याप्त व्यवस्था गर्नु र प्रभावित हुने देखिएका आश्रित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्नेगरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नु तेस्रो रायमा सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी, विमानस्थल निर्माणका लागि रूखबिरुवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउनेसमेतको व्यवस्थापन गर्नु चौथो रायमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल शहरको स्थापना तथा विस्तारका लागि वनक्षेत्रको प्रयोग नगर्नु नगराउनु पाँचौं राय दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशले यही जेठ १२ गते विकासप्रेमी, आर्थिक समृद्धि, वार्षिक २० लाखले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा पाउने रोजगारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न अन्य स्थानको खोजी गर्न निर्णय सुनाएसँगै अन्योलता थपिदिएका थिए । निर्णय सुनाएसँगै तराई–मधेसको निजगढ भएर राजधानी काठमाडौंसँग जोडिने दु्रतमार्गसमेत यस निर्णयले प्रभावित हुने जानकारहरूको भनाइ छ । जुन उद्देश्यका साथ दु्रतमार्ग, आर्थिक विकास क्षेत्र (सेज) निर्माण भइरहेको छ, यसमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तुरुन्तै सञ्चालनमा आउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुपर्दछ । अन्यथा यसको महŒव घट्ने मात्रै नभई आर्थिक घाटासमेत हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । यी तीनवटै आयोजना सञ्चालनमा आउने हो भने एक दशकमा नै नेपालको आर्थिक समृद्धि बढ्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिंदा पहिलो चरणमा बढीमा तीन लाख रूख मासिन सक्ने बताइएको छ । रूख कटान भएपनि विमानस्थल निर्माण भइसक्दासम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आधुनिक ढङ्गले हरियाली भइसक्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख ओम शर्माको भनाइ छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि चाहिने कुल ११ हजार ८७५ बिघा क्षेत्रफलमध्ये पहिलो चरणको लागि १९ सय हेक्टर अर्थात् दुई हजार ८५० बिघा वनक्षेत्र आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । जसभित्रमा ७३१ बिघा १४ कट्ठा क्षेत्रफल वनको जमीनमा टाँगियाबस्ती रहेको छ । जहा घरधुरी सङ्ख्या भने एक हजार ४७६ छ भने करीब आठ हजार जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन् ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिने क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको निजगढबाट पसाहा पुलसम्म बाक्लो र घना वनजङ्गल देखिए पनि विमानस्थल निर्माण गरिने क्षेत्रको लगभग बीच भागमा उक्त टाँगियाबस्ती रहेको छ भने कैयौं स्थानमा झाडी, बुट्यान, चउरसमेतले ढाकिएको
छ ।
शहीदचोकमा आज भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाराका उपप्रमुख चण्डिका उप्रेती, निजगढकी पूर्वउपप्रमुख लीलादेवी लामिछाने, युवा समाजसेवी विनोद भारतीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
