राधेश्याम पटेल, वीरगंज, १० असार/
मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगंज महानगरको ११औं नगरसभा शुरू भएको छ। वीरगंज नगर सभागृहमा बिहान ११ बजेदेखि शुरू भएको नगरसभामा वीरगंज महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आगामी आवको लागि तीन अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपियाँँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटमा चालूतर्फ दुई अर्ब छ करोड ९८ लाख ५० हजार अर्थात् ६२.०४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ एक अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार (३७.९६ प्रतिशत) गरी कुल तीन अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २५ हजारको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
‘औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर, सुसंस्कृत सभ्य हाम्रो वीरगंज महानगर’ भन्ने नाराका साथ ल्याइएको बजेटमा महानगरले आन्तरिक आयबाट ९५ करोड रुपियाँ, सङ्घीय सरकारको (वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानसमेत) एक अर्ब ७० करोड ६२ लाख ५८ हजार, मधेस प्रदेश सरकारबाट (वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानसमेत) सात करोड ९८ लाख २४ हजार रुपियाँँ पाउने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाका लागि दातृ संस्था एशियाली विकास बैंकबाट १२ करोड ६१ लाख ८५ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट दुई करोड, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पर्साबाट ९६ लाख, युनिसेफबाट २५ लाख आउने अनुमान गरिएको छ।
अपुग हुने ४४ करोड १९ लाख ५९ हजार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सञ्चिति कोषमा रहेको नगद मौज्दातबाट बेहोर्ने उपप्रमुख आलमले प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरेका छन्।
महानगरले शिक्षा, युवा तथा खेलकूदसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६६ करोड ३८ लाख ३५ हजार, स्वास्थ्यतर्फ एक करोड २० लाख ३० हजार, कृषितर्फ तीन करोड २६ लाख ९० हजार, पूर्वाधारतर्फ एक अर्ब १९ करोड ९३ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ९९ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपियाँँ विनियोजन गरिएको छ।
सरसफाइ व्यवस्थापनमा आठ करोड ९१ लाख, वन तथा वातावरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि पाँच करोड ९९ लाख, आर्थिक विकासका लागि १० करोड ४२ लाख ९० हजार, सूचना प्रविधि र सञ्चारतर्फ एक करोड पाँच लाख ९५ हजार, सेवा प्रवाह सङ्गठन सुदृढीकरणतर्फ ९३ करोड ५३ लाख २१ हजार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता, संस्थागत विकास, राजस्व तथा अन्य आय सङ्कलन व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रको लागि अध्ययन हुने
महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वीरगंज औद्योगिक कोरिडोरको लागि अध्ययन गर्ने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा वीरगंज महानगरको वडा नं ३० लालपर्सा र वडा नं ३१ चोर्नीमा रहेको गुठी संस्थानको अतिक्रमणमा परेको साढे पाँच सय बिघा जग्गा निकाली औद्योगिक क्षेत्रको लागि अध्ययन गरिने जनाएको छ।
भारतीय निजी सवारी तथा खाली गाडीलाई शुल्क नलाग्ने
वीरगंजबाट आउजाउ गर्ने भारतीय निजी सवारीसाधनलाई कुनै पनि शुल्क तिर्नुनपर्ने आगामी बजेटमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ। बन्दसत्रमा हुने छलफलको लागि सवारी व्यवस्थापन कर अन्तर्गत पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क अन्तर्गत लोड भएको गाडीमा मात्र यो कर लिन पाइने तथा खाली सवारीसाधन एवं विदेशी नम्बर प्लेटका निजी सवारीमा सेवा शुल्क लिन नपाइने भनिएको छ।
वडा नं १७ देखि ३२ सम्मका जनतालाई नक्शापासमा छुट
वीरगंज महानगरको आगामी बजेटमा नक्शापासमा ५० प्रतिशत छुट दिन भनिएको छ। महानगरको ११औं नगरसभामा उपप्रमुख इम्तियाज आलमले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ३२ वडा रहेको वीरगंज महानगरमा पछि थपिएका वीरगंजका वडा नं १७ देखि ३२ सम्मका १६ वटा वडाका वडावासीले आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनाभित्र नक्शापास गराए नक्शापासको कुल दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
ट्रान्सपोर्ट नगर स्थापना गरिने
वीरगंज औद्योगिक नगरी तथा व्यावसायिक हब भएको कारण वीरगंजमा ट्रान्सपोर्ट नगर स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। ट्रान्सपोर्ट नगर स्थापना भएपछि वीरगंजबाट नेपालका लागि ढुवानी गरिने मालवस्तु सोही ट्रान्सपोर्टबाट आउजाउ गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
स्थानीय उत्पादनलाई मेड इन वीरगंजको रूपमा प्रवद्र्धन गरिने
वीरगंजमा स्थानीय उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न ‘मेड इन वीरगंज’ योजना अनुसार काम गर्ने महानगरले जनाएको छ। स्थानीयस्तरमा घरेलु तथा साना उद्योग एवं सीप सिकेकाहरूबाट उत्पादन हुने सामग्रीलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने नीति बजेटले लिएको छ।
