- सुदर्शनराज पाण्डे
केही वर्ष अघि सोभियत सङ्घबाट अलग भएको युक्रेन एक सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो । शक्तिशाली राष्ट्र सोभियत सङ्घले अमेरिकी प्रभावमा रहेको युक्रेनमाथि २४ फेब्रुअरी २०२२ देखि जारी गरेको आक्रमण अहिलेसम्म जारी छ । रूसी आक्रमणबाट युक्रेनको अभूतपूर्व क्षति भइसकेको छ तर पनि युक्रेनी शासन सत्ता र देशभक्त युक्रेनी जनताले ठूलो क्षति सहेर पनि आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गरिरहेका छन्, लडाइँ लडिरहेका छन् । अमेरिकाले हातहतियार सहयोग गरेर युक्रेनी जनतालाई भरपूर सहयोग गरी लडाइँ टिकाइराख्न सहयोग गरिरहेको छ । रूसद्वारा युक्रेनमाथि जारी आक्रमणको विश्वभरका देशहरूबाट निन्दा भइरहेको छ । शेरबहादुर देउवा सरकारले युक्रेनको पक्षमा समर्थन गरे पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिका पक्षधर, विदेशी हस्तक्षेपविरूद्धका पक्षधर नेपालीहरूले न रूस, न युक्रेनको पक्षमा सहयोग गरिरहेका छन् । अमेरिकी विकास अनुदान (एमसिसी) सम्झौता शेरबहादुर देउवा सरकारको विशेष पहलमा वामपन्थी राजनीतिक दलहरूको समेत समर्थनमा संसद्बाट पारित भएपछि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति/तटस्थ नीति लगभग स्वाहा भएको छ ।
नेपाल यति खेर अन्तर्राष्ट्रिय गुट र अङ्गको अभिन्न अङ्ग बन्दैछ । यो नेपालका लागि अति जोखिमपूर्ण घडी हो । लामो समयदेखि असंलग्नता नेपालको आधारभूत नीति रहँदै आएको थियो । राजतन्त्रको सबल र सक्रिय नेतृत्व रहेको पञ्चायती व्यवस्थाले असंलग्न परराष्ट्र नीति/तटस्थता अनुकूलनमा रहेर राष्ट्र र जनताको स्वाधीनता रक्षाका लागि निकै महŒवपूर्ण काम गरेको थियो तर २०६३ को जनान्दोलन र १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध अहिले शासनसत्ता र व्यवस्थामा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूलाई पञ्चायतकालीन असंलग्न परराष्ट्र नीति मन नपरेर विकल्पका रूपमा गुटगत नीति अङ्गीकार गर्दै जान खोजेका छन् । यो नेपालका दलाल राजनीति धुन्धकारीहरूको देश र जनतालाई अहिलेको युक्रेनको जस्तै अवस्थामा पु¥याउने घृणित खेल हो । अब भोलिका दिनमा देशभक्त नेपालीहरूले नचाहेर पनि अमेरिकाले अफगानिस्तान र युक्रेनले भोग्न बाध्य पारेको नियति नेपालले पनि भोग्नैपर्ने हुन्छ । अमेरिका नेपालको शासनसत्ता र व्यवस्थामा आफ्नो नकारात्मक प्रभाव बढाएर चीनलाई चिढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व चर्काउन चाहन्छ । त्यसका लागि अमेरिकाले नेपाललाई सक्दो उपयोग गरिरहेको छ । दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा अटाएको प्रजातन्त्रवादी, समाजवादी र साम्यवादी शक्तिहरू नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र आक्रमण चर्कियोस् भन्ने रहर गर्दैछन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसदीय व्यवस्थाले देश र जनताको समस्या समाधान गर्ने होइन, यो एउटा आफैंमा समस्याको रूपमा खडा हुने देखियो । जुन कुरा एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुले देखाएको छ । नेपालमाथि यतिखेर भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव र हस्तक्षेपले नेपालप्रति चीन नीतिमा ठूलो चुनौती देखिएको छ । स्वीडेनी तटस्थताको अन्त्यले एउटा जटिलता थपिएको छ । दुई छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीन युद्धमा नेपाल असंलग्न रहेको कूटनीतिक इतिहास छ । नेपालले विश्व शान्तिको पक्षमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सहारामा गुटपरस्त विश्व राजनीतिको स्पष्ट अडानका साथ विरोध गर्दै आइरहेको छ । विश्व राजनीति र कूटनीतिमा सानै राष्ट्र भए पनि नेपालले उदाहरणीय योगदान दिंदै आइरहेकोमा एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएपछि विश्वका राष्ट्रहरूको महान् शत्रु अमेरिकाको पक्षधर बन्न पुगेकोले नेपाल र नेपालीले ऐतिहासिक दुर्भागयपूर्ण दिन व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन पलायन हुँदै गएको र बचेखुचेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद र प्रतिक्रियावादले निकै सास्ती दिन सक्नेछ । आज युक्रेनमाथि भइरहेको रूसी आक्रमण भोलिका दिनमा एक देशले अर्को देशमाथि पनि जारी राख्न सक्दछ । विश्वभरका ससाना सार्वभौम राष्ट्रहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादविरूद्ध र रूसको हेपाहा नीतिविरूद्ध विश्वमत बनाउन पहल गर्नुपर्दछ । युद्धको अवस्था कहीं कतै हुन दिनुहुँदैन । युद्धले कुनै पनि देशको रक्षा गर्दैन । युद्ध मानव सभ्यता र भौतिक विकासको विनाश हो । युद्ध बाध्यताले हुन सक्दछ तर युद्धलाई शक्तिशाली राष्ट्रहरूले रहर बनाउनु मूर्खता हो ।
युक्रेनमाथि रूसी हमलाको प्रमुख कारण नेटो देखिएको छ । कुनै राष्ट्र नेटोको सदस्य बन्ने वा नबन्ने उसको आत्मनिर्णयको अधिकार हो । कसैले बाध्यतामा पारेर नेटोको सदस्य बनाउन खोज्दछ भने जबरजस्त युद्ध निम्त्याउनु हो । विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो । रूसले अमेरिकाको रिसले अमेरिकी समर्थक युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राख्नु कुनै पनि किसिमले न्यायोचित र विवेकसम्मत हुन सक्दैन । रूस–युक्रेन आक्रमण हुने हुनामी टारेर टर्दैन भन्ने जस्तो होइन । मनभेद त्यागेर राजनीति मतभेदका लागि तयार भएर क्षणभरमा वार्ता भएर आक्रमण अन्त्य हुन सक्दछ । अब पनि वार्ता नगरेर रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहने हो भने यो न्यायपूर्ण युद्ध कदापि बन्न सक्दैन । ठूलाले जे गर्छ काम त्यो हुन्छ सर्वसम्मत भनेर निर्णायक तहमा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मौनता साध्ने कि युक्रेनमाथि आक्रमण रोक्न अमेरिका र रूसमाथि प्रभावकारी हस्तक्ष्Fेप नीति अख्तियार गर्ने ? वर्तमान विश्वका राजनीति, कूटनीति दिन परदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ । विश्व राजनीति र कूटनीति एउटा संवेदनशील र गम्भीर विषय हो । मानवताको पक्षले युद्धलाई हल गर्न सक्दछ । विवेक र मानवतालाई भुल्ने हो भने युद्ध अवश्यम्भावी छ । रूस संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी सदस्य हो । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रको उल्लङ्घन गरेको छ । रूसी आक्रमण युक्रेनमाथि भएको तीन महीना बितिसकेको छ । जनधनको अपार क्षति भएको छ तर विश्व जनमत युद्धको विपक्षमा तयार हुन सकेको छैन, यो अन्योलपूर्ण अवस्था हो । युक्रेनलाई आत्मसमर्पण गराएर के युद्ध जितेको मानिन्छ ? युद्धका पनि नीति नियम हुन्छन् । विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न सकिन्छ । युक्रेनमा शान्तिका लागि वार्ता असम्भव भइसकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनिवार्य सक्रियता र आवश्यक हस्तक्षेपको खाँचो छ । रूसले पनि शक्तिशाली छु भनेर विश्व जनमतको अवज्ञा गर्नु प्रत्युत्पादक ठहर्छ । विश्व इतिहासमा कलङ्कित साबित हुन सक्दछ हरेक राष्ट्रले आआफ्नै ढङ्गले राष्ट्र र जनताको सुरक्षाबारे सोचिरहेको हुन्छ । रूसविरूद्ध विश्व जनमत एकोहोरियो भने तेस्रो विश्वयुद्ध अवश्यम्भावी छ ।
