वीरगंज महानगरपालिका कार्यालयले उठाउँदै आएको करको विषयलाई लिएर अहिले फेरि बहसबाजी शुरू भएको छ । महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्यहरूका साथै कार्यपालिका सदस्यहरूको निर्वाचन सकिएर नयाँ नेतृत्व आएपछि यसअघिझै करको विषयमा बहजबाजी शुरू भएको हो । अहिले महानगरपालिकाले आगामी असारमा नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्छ । त्यसका लागि असार १० गते महानगरले गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा करको विषय सम्बोधन होस् भनेर उद्योगी–व्यवसायीहरूले यस विषयमा कुरा उठान गर्नु जायज हो । अहिले महानगरपालिकामा कर तिर्नेहरूको सङ्ख्या खुम्चिंदै गएको छ । जसलाई बैंकिङ कारोबारबाट उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरेको छ अथवा कर नतिरी अड्डा अदालतको कामै हुन सक्दैन, यस्ता बाध्यकारी अवस्था आइपरेकाबाहेक महानगरमा स्वेच्छाले कर तिर्न जानेहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून छ । महानगरले लिंदै आएको सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, सवारी कर, हाटबजार पिठियाकर, विज्ञापन कर, नक्शापासलगायतका करहरू हुन् । यी करहरू स्वेच्छाले तिर्न सकिने वातावरण अहिलेसम्म बनिसकेको छैन ।
जतिले कर तिर्दै आएका छन्, त्योभन्दा बढी सङ्ख्या कर नतिर्नेहरूको छ । यसो हुनुमा महानगरपालिकाको अदूरदर्शिता हो । जसले कर तिर्छ, उसलाई पनि सास्ती भोग्नुपरेको छ । जसले कर तिरेको छैन, उसलाई भने हाइसन्चो छ । यसअघि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरिएको थियो । तर आधा दशकसम्म पनि त्यो लागू भएन । अहिले फेरि अलग–अलग कर लिन थालिएको छ । महानगरले लिने कर सम्बन्धमा पनि एकरूपता छैन । कर्मचारीहरूले करदातालाई दुःख दिने गरेका गुनासो थुप्रै सुनिन्छन् । ठूला करदाताहरूको फाइल लुकाउने, उनीहरूसँग सेटिङ गर्ने, अनि चाहिनेभन्दा बढी कर लगाएर दुःख दिने र अन्त्यमा घूस बुझेर लाग्ने कर समेत घटाउने जस्ता कार्य निरन्तर महानगरको कर प्रशासनमा करदाताहरूले भोग्नुपरिरहेको पीडा हो । एकै व्यक्तिसँग फरक वर्षमा फरक तरीकाबाट कर लिएको थुप्रै दृष्टान्तहरू छन् । महानगरमा अहिलेसम्म नक्शापास गरेकाभन्दा नक्शापास नगरेका भवनहरूको सङ्ख्या बढी छ । ठूलो लगानीमा भवन ठड्याउने र सानो लगानीमा बसोबासका लागि घर बनाएकाहरूको पनि एकैथरी कर दस्तुर छ । जसले गर्दा मध्यमवर्गीयसम्मले पनि कर तिर्ने हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन् भने निम्न मध्यमवर्गीय मानिसहरू करको पहुँचमा आउने कुरै भएन । यसैले अहिलेसम्म आवश्यकता र बाध्यता आइपरेकाहरू मात्र महानगरको करको दायरामा परेका छन् र अन्यले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । नक्शापासमा वर्गीकरण गर्ने हो भने महानगरमा नक्शापास नभएको अनुमान गरिएका ४० हजार घरबाट एकमुस्ट कर महानगरले पाउन सक्छ ।
मध्यम र निम्न मध्यमवर्गीय मानिसलाई कसरी करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सूक्ष्म अध्ययन गरेर सोही अनुसारको कर लिने वातावरण सिर्जना गर्नु जरूरी छ । करकापले लिंदै आएको कर भन्दा स्वेच्छाले महानगर अथवा वडा कार्यालयमा पुगेर कर तिर्ने वातावरण बनाउन सकिएको खण्डमा नयाँ नेतृत्वको सफलता मान्न सकिन्छ । खाली करको दायरा बढाउने भनेर ठूला कुरा गर्नु बहादुरी होइन । यो शब्द रटान मात्र हो । करको दायरा कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ, जुन महानगरपालिकाको नेतृत्वमा पुगेकाहरूले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन् ।
